कानुनको 'असल नियत'लाई समातेर कोरोना भ्रष्टाचार दबाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली
अधिवक्ता पोखरेल भन्छन् – नियतवश गरेकोमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन
बिशेष संवाददाता,
प्रकाशित २०७६ चैत १९ बुधबार
1.3k
Shares
काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलिन नदिन तथा रोकथामका लागि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका लागि खेलेको भूमिकाले भ्रष्टाचार भएका एकपछि अर्को प्रमाणहरु खुल्दै गएका छन् ।
नियतवश सरकारले टेन्डर तथा कोटेशन रद्द गरेर लापरवाहीपूर्वक खरिद गरेको प्रकरण सेलाउने स्थिति देखिँदैन । प्रधानमन्त्री ओली भने केहि कानुनका बुँदालाई टेकेर भ्रष्टाचारको प्रसंग दवाउन लागिपरेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि भ्रष्टाचार नभएको र कसैलाई लागे भएको प्रमाण दिन आग्रह गरिरहेका छन् । तर एक एक गरी खर्च विवरण स्पष्ट पार्न सरकारले सकिरहेको छैन ।
दिएका विवरणमा पनि बजार भाउ भन्दा निकै महंगोमा सामग्रीहरु खरिद गरिएका छन् । त्यतिमात्र हैन नेदरल्याण्ड, स्पेन र चेक गणतन्त्रले फिर्ता पठाएका कोरोना परीक्षण किट तथा सामग्रीहरु ल्याइएको छ ।
खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै हाम्राकुरा डटकमले पहिलो पटक शनिवार समाचार बाहिर ल्याएको थियो। त्यसपछि देशभरका संचार माध्यमले गरेको फलोअप रिपोर्टीङले सरकारलाई टाउको दुखाएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सबैले यस प्रकरणमा प्रतिरक्षा गर्न आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समेत विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफालाई टेकेर आरोपको प्रतिकारमा लाग्न आग्रह गरेका छन् ।
संकटमा वा महामारीमा गरिएको निर्णयलाई दुई चार हजार तलमाथि भए पनि फरक नपर्न सक्छ । तर करोडौं रुपैयाँको घोटाला भएको देखिएपछि भने सरकारको शून्य सहनशीलताको नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
नियतवश गरेको गलत कदममा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन– अधिवक्ता पोखरेल
आपदविपदमा किनेको सामानमा प्रश्न उठाउन नमिल्ला । तर नियतवश कानुनको गलत प्रयोग गर्नेलाई कार्वाही गर्नुपर्नेमा दुई मत छैन ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव समेत रहेका अधिवक्ता सुनील पोखरेलले आपतविपद्मा किनेको सामानमा प्रश्न नउठे पनि नियतै खराव भएको स्थितिमा भने कानुन लाग्ने बताए ।
उनले भने, ‘नियतवश गरेको गलत कदममा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।’
उनले स्पष्ट पार्दै भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार असहज अवस्थामा सरकारले बाहिर किन्न पाउने भन्ने छ । अरु बेला टेन्डर खोलेर गर्नु पर्छ । त्यो अवस्थामा पनि यथासम्भव मार्केट भ्यालुमा नबाझिने गरी गर्नुपर्छ भनेको छ । अहिले आएको सामान बजार भाउभन्दा धेरै बढी छ ।’
उनले भने, ‘संक्रामक ऐन २०२० को दफा ५ मा असल नियतले गरेको काममा सामान खरिद गर्न मिल्छ भन्ने छ । यसमै टेकेर सामान खरिद गरिएको होला । तर यसमा असल नियत कतै देखिँदैन ।’
पोखरेलले सरकार कोरोना भाइरसको संक्रमणबारे गम्भीर नभएको पनि दावी गरेका छन् ।
उनले यो भूकम्पजस्तो नभएको बताएका छन् । २०७२ सालको भूकम्प सम्झँदै उनले बैशाख १२ गते भूकम्प गएको र त्यसपछि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु गरिएको बताए । तर अहिलेको कोरोना संक्रमण तत्काल आएको नभई चीनबाट युरोपेली क्षेत्र र अमेरिका हुँदै नेपाल आएको उनको जिकिर छ ।
लामो समयसम्म पनि सरकारले टेन्डर प्रक्रिया पूरा नगरी लापरवाही गरेको भन्दै उनले यसलाई गम्भीर त्रुटी भनेका छन् ।
गत माघ १० गते नेपालमा पहिलो कोरोना भाइरसको संक्रमित देखिएका थिए । त्यसपछि सरकारले चीनको वुहान (कोरोनाको उद्गमस्थल)बाट १७५ जना नेपालीलाई चीनबाट नेपाल ल्याइएको थियो ।
तर सरकार कोरोनाबारे गम्भीर भएको नदेखिएको पोखरेलले बताए । उनले दावी गर्दै भने, ‘सरकार त्यो समयमा प्रतिनिधिसभाको सभापति चयनमा लागेको थियो । पूर्व एमाले कि पूर्व माओवादी भन्नेमा नै अल्झेको थियो । त्यसपछि बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने अभ्यासमा लाग्यो ।’
अधिवक्ता पोखरेलले थपे, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणमा लाग्नुभयो । मुलुक ठप्प भयो । उहाँले कार्यबाहक पनि दिनुभएन । यसमा नियत स्पष्ट देखियो ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क स्तरीय सम्वोधन गरेपछि मात्र नेपाल तातेको भन्दै पोखरेलले देश संक्रमणमा रहेका बेलामा सरकार सक्रिय हुन नसकेको आरोप लगाए ।
यसरी अहिलेसम्मका श्रृंखलाहरु हेर्दा खरिद प्रक्रिया नियतवश नै गरेको देखिएको अधिवक्ता पोखरेलले दावी गरे ।
के के ऐन र नियमावलीमा टेकियो ?
यसबाहेक सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको दफामा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्न सकिने भन्दै त्यसलाई आधार बनाएको छ ।
त्यस्तै विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपरेमा सोझै खरिद गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४१ को १ को घ (३) मा उल्लेख छ ।
सामान खरिद गरेको त्यस्तो कम्पनी हो जसले तीनै तहको निर्वाचनका बेलामा पनि २०७४ सालमा काम गरेको थियो । यो विषय खोल्दै जाँदा लहरो तान्दा पहरो थर्कने निश्चित छ।
