काठमाडौं। कोरोना संक्रमित व्यक्ति फेला परेको २४ जनवरी अर्थात् १० माघमा नेपाल पाँचौ देश बनेको थियो। चीनबाट फैलिएको रोग लागेका ति व्यक्ति पनि चीनबाटै आएका थिए । तर उनको उपचार पछि ठीक भएर घर फर्केसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागले रोगसँग लड्ने तयारी थालेको थियो। पहिलो संक्रमित व्यक्ति फेला परेको १५ दिनपछि अर्थात माघ २५ सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग लागेको थियो।

यसक्रममा विभागमा सामग्री आपूर्ति गर्न विधिवत् रूपमा १९ कम्पनीले कोटेसन भरेका थिए । यस बीचमा कैयन वैठक भए। नेगोसियसनमा औषधी र उपचार सामग्री ल्याउने बारेमा दिपक्षीय छलफल र नेगोसिससन समेत भए। कोटेशन हाल्ने कम्पनीहरुले बजारमा मूल्यभन्दा खासै फरक नपर्ने गरि मूल्य राखेर सरकारलाई आपूर्ती गर्ने बचन दिएका थिए। 

तर, करिब दुई महिनासम्म सरकार चुप लाग्यो । योबीचमा चीन भन्दा पनि बढी बाँकी विश्वमा कोरोनाले खुट्टा पसारेको थियो।  दक्षिण कोरिया, जापान, इरान र इटली, स्पेन, बेलायत, फ्रान्स हुँदै युरोप र अमेरिका कोरोना संक्रमणबाट पिडित भयो। 

सामग्री खरिद प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरु सरकारको आदेश आएपछि सामान आपूर्ती गर्ने दिन कुरिरहे तर निर्णय लिइएन। एक्कासी चैत्र ९ गते मन्त्रालय बोलाइयो। बैठकमा सहभागि हुँदै आएका एक व्यवसायी भन्छन, ‘हामीलाई अल्मल्याएर भित्र भित्र अर्कै खेल भइरहेको रहेछ। अन्तिममा सबै व्यवसायीलाई पाखा लगाएर प्रधानमन्त्री निकट नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुले प्रवर्दन गरेको कम्पनी ओम्नी ग्रुपलाई काम दिइयो । तर यो दिनु पछाडी सरकारी अधिकारीहरुलाई माध्यम बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालय जुन किसिमले हावी भयो त्यो भने उदेक लाग्दो थियो।

विभागमा १९ वटा फर्मका व्यवसायीहरुले प्रस्ताव गरेको मूल्य भन्दा कैयौं गुणा बढीमा आफू निकटको कम्पनीलाई दिन जुन किसिमले सबै प्रक्रियालाई वाइपास गरियो र यसका लागि  जुन समय रोजियो यो दुनियाँलाई लज्जित गराउने थियो। देश लकडाउनमा रहेको बेला परिस्थिति जटिल बनाएर अतिरिक्त कमाउने मेलोका लागि खेल गरिएको थियो एक व्यवसायी बताउँछन्।  

देश लकडाउन गरेर एक अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ (एक करोड तीन लाख ९० हजार अमेरिकी डलर) को सामग्री खरिद गर्न आफू निकटका कम्पनीलाई सीधै ठेक्का प्रदान गरियो। यस क्रममा दुई महिनाअघि सुरु भएको ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई पैतालामुनी दवाइयो।व्यवसायीहरुले कबोलेर दिएको भन्दा बढीमा ल्याउने गरि कुनै कम्पनीप्रति सरकार दाहिने हुँदा यहाँ विदेशी मुद्राको अपचलनको बिषय समेत देख्छन कतिपय व्यवसायीहरु।  

पुरानो टेण्डर प्रक्रियाबाट जाँदा ढिलो हुने भन्दै रातारात टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरेर २४ घन्टाभित्र सामग्री आपूर्ति गर्न सक्नेगरि कम्पनीहरुबाट कोटेसन मागियो । दुई महिनासम्म मौन बसेको सरकारले २४ घन्टाको समयावधि तोकेर सामग्री आपूर्तिका लागि कोटेसन मागेपछि प्रधानमन्त्री निकटकै केहि झापाका व्यवसायीहरु समेत रहेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई) मात्र तयार भयो । यो यहि कम्पनी थियो जसको सञ्चालकहरु केहि समय अघी चीनमा एउटा विजनेश मिटिङमा नेकपाकै एक संविधानसभा सदस्यसँग देखिएका थिए। यो कम्पनीका प्रतिनिधीहरु आफूले पाउने कामका लागि चीनमा सबै योजना मिलाउन लागिसकेका थिए। कतिसम्म भने सो ग्रुपले चीनमा सामान संकलन गरेर प्याकेजिङसमेत गरिसकेको थियो।

सरकारले भारत र चीनको सबै नाका बन्द भएको अवस्थामा ठूलो मात्रामा सामान खरिदको तयारी देखिएपछि नेपाली व्यवसायीहरुमा पनि कौतुहलता छाएको थियो। त्यहि बीचमा सबै १९ कम्पनीहरुलाई फालेर ओम्नी ग्रुप सहितको अर्को एक चिनियाँहरुको कम्पनीलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गरि काम दिइएको विषयमा हाम्राकुराले समाचार प्रकाशन गरेपछि त्यसको काउण्टर गर्न सहमति पत्र सार्वजनिक गरिएको थियो। जुन सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएका सामग्री र दर भाउ समेत यसअघी अन्य व्यवसायीहरुले प्रस्ताव गरेको भन्दा आकाश जमिन फरक देखिन्छ। विभिन्न कम्पनीहरुले गरेको प्रस्ताव तल पीडीएफ फाइलमा उपलव्ध छ। 

विभिन्न कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरेको सामानको मूल्य र मन्त्रालयको तर्फबाट नेगोसियसनमा काम दिइएको कम्पनीले गरेको मूल्यमा कतिपय अचम्मित पार्ने तथ्यहरु समेत फेला परेको छ। डिस्पोजेवल शु कभरको मूल्य यसअघी ५ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो। तर मन्त्रालयले नेगोसियसनमा दिएको कम्पनीले त्यसको मूल्य ४८ गुणा बढी अर्थात दुई डलर अर्थात २४० रुपैयाँ राखिएको छ। १ लाख पीस अर्डर गरिएको जुत्ता छोप्ने कभरमै यहाँ २ करोड ३५ लाख चलखेल गर्न खोजिएको छ।

यस्तो बढी मूल्य भएर पनि नेपाललाई आवश्यक भएङ्का सबै सामान ल्याउने जिम्मा पाउँदै गर्दा करोडौं रुपैयाको चलखेल भएको देखिएको छ। यो चलखेललाई चीन सरकारले उपलव्ध गराएको अनुदानको सामग्रीको मूल्यले पनि पुष्टी गरेको छ। एउटै विमानमा आएका एउटै गुणस्तर र प्रकृतिको सामानमा भएको फरकको विषय पनि अहिले चर्चामा छ। 

शनिवार हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले तीन घन्टामा सामान आपूर्तिको प्रतिबद्धता माग्दा सो ग्रुपले कम जनाए पछि उसैलाई दिनुपरेको बताएका थिए।

ओबिसिआईसँग खरिद सम्झौता गरेको सरकारले सामान आपूर्ति गर्न उसलाई जहाज नै उपलब्ध गराएको छ । यसका लागि तत्काल रकम उपलब्ध हुन नसकेको बताएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री नै त्यसका लागि जमानी बसेका थिए । यसका लागि सरकारले नै नेपाल वायुसेवा निगमसँग वाइडबडी जहाज चार्टर्ड गर्‍यो ।  तर यसरी चार्टड गर्दा पनि वढी मूल्यमा चार्टड गरि यहाँ पनि अनियमितता भएको सार्वजनिक भइसकेको छ। 

मेडिकल सामग्रीको आपूर्ति तथा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूको संस्था रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल सरकारले बजारभाउभन्दा बढी मूल्यमा सामग्री खरिद गरेको दाबी उसले प्रस्ताव गरेको मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गर्न अनुमति दिएबाट पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस पिडिएफ फाइल। 

यसैबीच संघले आइतवार विज्ञप्ती निकाली प्रचलित बजारभाउभन्दा अधिक मूल्यमा, आधिकारिक स्रोत नखुलेको र गुणस्तरको बेवास्ता गरी’ सामग्री खरिद गरिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता सामानको नतिजा के हुने भन्नेमा पनि चिन्ता प्रकट गरेको छ।

‘पिसिआर किट्स बनाउने आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले युएसफडिए सर्टिफिकेसन पाइसकेको अवस्थामा गुणस्तरको बेवास्ता गरी खरिद गरिएको सामान तथा र्‍यापिड किटहरूबाट स्पेनको जस्तो नियति भोग्न नपरोस् भनी सजग हुन जरुरी छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्ती पनि पीडीएफ फाइलमा तल हेर्नुहोस।

• कानुनको 'असल नियत'लाई समातेर कोरोना भ्रष्टाचार दबाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली
• हाम्राकुरा समाचार प्रभावः करोडौ घोटाला हुने ठेक्का रद्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय वाध्य
• कुन मुख देखाएर हिँड्ने प्रधानमन्त्रीज्यू अब तपाई र तपाईका मन्त्रीहरु ?
• ५ रुपैयाँको डिस्पोजेबल शु कभरलाई २४० रुपैयाँ, १ लाख ल्याउँदा २ करोड ३५ लाख घोटाला
• कोरोनाका नाममा नीतिगत भ्रष्टाचारः डेढ अर्बको मेडिकल सामग्री खरिदमा करोडौं घोटालाको तयारी

स्वास्थ्य सेवा विभागमा विभिन्न कम्पनीले प्रस्ताव गरेको दर रेट

विभागले नेगोसियट गरेको दररेट

चीन सरकार, अलिवाबा फाउण्डेशन लगायतले अनुदान दिएको सामग्रीको दररेट

रसायन तथा मेडिकल आपूर्ती संघ नेपालको विज्ञप्ती