साझा प्रकाशनमा चुनावी सरगर्मीः अध्यक्षमा ओली निकट सुब्बालाई संकट, कोइरालाले बाजी मार्ने संकेत


प्रकाशित

काठमाडौं । नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहेको साझा प्रकाशनको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान भइरहेको छ । पुस २१ देखि २४ गतेसम्म हुने मतदानमा प्रजातान्त्रिक समूहबाट जीवनचन्द्र कोइराला र वामपन्थी समूहबाट विजय सुब्बा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म दुई जना संचालक समिति सदस्य र एक महिला निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।

तर निर्वाचन हुनुपूर्व केही व्यक्तिले स्वार्थका आधारमा आफ्ना खल्तीका तीनजनालाई संचालक समिति सदस्यमा निर्विरोध गराएको भनेर नेपाल लेखक संघका पूर्वकोषाध्यक्ष ठाकुर बेलबासेले विरोध जनाएका छन् । 

यता विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका सुब्बाले सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थामा उम्मेदवारी दिन नपाउन भनेर कोइराला पक्षधरहरुले आपत्ति जनाएका छन् । संसदको विषयमा अदालतमा विचाराधिन मुद्दा किनारा नलागेसम्म सहकारी ऐन अनुसार सुब्बाले उम्मेदवारी दर्ता गरी चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भन्ने उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

प्रजातान्त्रिक पक्षबाट अध्यक्षका उम्मेदवार कोइरालाका अनुसार निर्वाचन समितिले पनि यस विषयमा छानविन नगरेको साथै संसद सचिबालय पनि मौन रहेको जनाए । संसद सचिबालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले यस विषयमा सचिबालको कुनैपनि ऐनले केही नबोलेको र सामाजिक संघ संस्थामा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन रोकतोक नहुने जानकारी दिए ।

त्यस्तै यता कोइरालाले उम्मेदवारको नामावली प्रकाशनको मिति पटक पटक सारिनुले यसमा ठूलै चलखेल भइरहेको शंका व्यक्त गरेका छन् । उनले विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा नेकपा ओली समूहका निकट सुब्बालाई जसरी पनि जिताउने मनसायले शक्तिको दुरुपयोग गरी सरकार समेत सामेल भई अन्तिम नामावलीको समय पर धकेलिएको जिकिर गरे ।

यद्यपी, सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित भइसकेकाले सुब्बालाई नेतृत्व हत्याउन चुनौति छ । उनका मतदाता नै विभाजित भएकाले त्यसको फाइदा कोइरालाले उठाउन सक्ने आंकलन गरिएको छ । कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वको पूर्ण समर्थन पाएपछि उम्मेदवार बनेका कोइरालाले भने आफूहरु सबै एकढिक्का भएकाले जित निश्चित भएको दाबी गरे । 

नौं सदस्यीय बोर्डमा एक अध्यक्ष, एक अनिवार्य महिला सदस्य र दुई सदस्य खुल्ला सदस्यका लागि मतदान हुनेछ । बाँकी पाँच सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय, भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र सहकारी बोर्डबाट एक–एक जना प्रतिनिधि रहनेछन् भने एक सदस्य सरकारले नियुक्त गर्नेछ ।

यस्तै साझाको लेखा समितिको संयोजक र दुई सदस्यका लागि पनि निर्वाचन हुनेछ । साझा प्रकाशनको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि एक हजार चार सय ५७ जनाले मतदान गर्नेछन् ।


प्रतिक्रिया :

नयाँ