काठमाडौं । सिहंदरवारस्थित वनमन्त्रालयमा वनमन्त्री प्रेम आलेको सचिवालयमा पुग्नु भयो भने तपाईले अचम्मको दृष्य देख्नु हुनेछ । मन्त्रीको कोठा नजिकै मन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, नीजि सचिव लगायतका व्यक्तिको नाम लहरै राखिएका देख्न सक्नुहुनेछ । प्रत्येकलाई छुट्टाछुट्टै कोठा दिइएको छ । मन्त्री आलेका सल्लाहकार, प्रेस संयोजक तथा नीजि सचिवहरु मात्र दश जना छन् । जब कि, कानुनमा ७ जनाभन्दा बढी राख्न पाइन्न । बाँकि ३ जना अवैध छन् । यती मात्र होइन, कानुनतः राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई मात्र हुन्छ, मन्त्रीलाई हुँदैन । यसैगरी प्रेस सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई र संञ्चार मन्त्रीलाई मात्र हुन्छ । अरु मन्त्रालयमा प्रेस सल्लाहकारको दरबन्दी नै हुँदैन । सचिवालयमा भर्ना गरिएका नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत सरहका कर्मचारीलाई पनि प्रेस सल्लाहकार अथवा राजनीतिक सल्लाहकार भन्ने गरिन्छ । 

यस्तै दृष्य देखिन्छ, वन मन्त्रालयमा । वनमन्त्री आलेले सोमबहादुर थापालाई राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेेेका छन् । सचिबालयमा उनकोलागि मन्त्रीको कोठा नजिकै छुट्टै कोठा दिइएको छ । 

प्रेस संयोजकको जिम्मा विमल विष्टलाई दिइएको छ । प्रेस संयोजकको दरबन्दी मन्त्रीको सचिवालयमै छैन । सचिबालयमै नभएको दरबन्दी उनले आफै सिर्जना गरेका छन् र नियुक्त पनि दिलाएका छन्।

बोर्ड टाँगेरै बस्नेहरुमा नीजि सचिव रविनबहादुर ग्यालेन, उपस्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मी लगायतका छन् । यमबहादुर वमलाई उनले सल्लाहकार विज्ञमा नियुक्त गरेका छन् । मन्त्री आलेले आफै सल्लाहकार विज्ञ पद सिर्जना गरेका छन् । कानुन अनुसार मन्त्रीले एक जना उपसचिव सरह र एक जना शाखा अधिकृत सरहका कर्मचारी आफनो सचिवालयमा भर्ना गर्न पाउछन् । यसैगरी नायब सुब्बा सरहका कर्मचारी एक जना, सवारी चालक २ जना तथा कार्यालय सहयोगी २ जनालाई नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार मन्त्री हुन्छ । तर मन्त्री आलेले कानुनले दिएको अधिकार बाहिर गइ १० जना व्यक्तिलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेका छन् । 

(सोम बहादुर थापाको बारेमा यसअघी उल्लेख भएको जानकारी गलत भएकोले सम्पादन गरिएको छI -सं)