‘कमलपोखरीको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन महानगर सफल, प्रक्रिया गलत’

प्रकाशित २०७७ माघ २५ आइतबार

काठमाडौं । ऐतिहासिक कमलपोखरी पुनःनिर्माणको चरणमा छ । तर पोखरीको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन काठमाडौं महानगरलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

पोखरी आसपासका भौतिक संरचना हटाउने र जग्गा खाली गर्ने बहानामा भवनहरु भत्काउँदा पूर्वसूचना नदिएको भनी स्थानीयबासी आक्रोशित छन् ।
कमलपोखरी स्पोर्टस् क्लब र राधे राधे संत्संग मन्दिरको भवन भत्काउँदा पूर्वसूचना विनै महानगरले डोजर चलाएकोप्रति स्थानीयबासी अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।

तर यता महानगरपालिकाले पोखरीको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने र जग्गा खाली गर्ने सवालमा आफूहरु सफल भएको दाबी गरेको छ ।

महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले साढे तीन दशकअघि थालिएको प्रयास बल्ल सफल हुँदै गएको बताए । प्रवक्ता डंगोलले भने,‘जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन २०४३ सालमै गुठी संस्थानले सुरु गरेपनि हाल महानगरले त्यसमा सफलता पाएको छ ।’

पोखरीको किनार मिचेर बनाएका भवन हटाउन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट हुकुम प्रमाङ्गी भइ राजाका प्रमुख सचिव रञ्जनराज खनालले सरकारका मुख्य सचिव कर्णध्वज अधिकारीलाई तीन महिनाभित्र कारबाही सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको भएपनि काम सफल नभएको बताइन्छ ।

कमलपोखरी संरक्षण एवम जनहित समाजका संयोजक प्रकाश कार्कीले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास सकरात्मक भएपनि पूर्वसूचना विनै जबरजस्ती भवनमा डोजर चलाउने काम राम्रो नभएको बताए । ‘न्यूनतम प्रक्रिया, आपसी सल्लाह र परामर्श नगरी एकलौटी तवरले अघि बढ्ने महानगरको प्रयास हाम्रा लागि सह्य हुँदैन्,’ उनले भने ।

कमलपोखरी स्पोर्टस् क्लबका अध्यक्ष भीमसेन मैनाली भन्छन्,‘क्लबको भवन भत्काएर मेयरसापले हाम्रो सम्पत्तिको नास मात्र गर्नुभएन, मन्दिरमाथि प्रहार गरेर वैदिक सनातन धर्ममाथि आक्रमण गर्नुभएको छ’,उनले भने,‘सामान्य प्रक्रिया पनि नपुर्‍याइ मेयरसापको यो ‘कू’ कर्मको मूल्य चुकाउनुपर्ने छ ।’

पोखरीको आधिकारिक जग्गा ४८ रोपनी भएपनि महानगरले ४२ रोपनी रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर सिमसार संरक्षकहरुले कमलपोखरीको जग्गा पानीको सतह भएको क्षेत्रमात्र ४२ रोपनी रहेको बताउँदै आइरहेका छन् । कतिपयले पोखरी रहेको क्षेत्रफल २० रोपनी मात्र रहेको बताउँछन् ।

वि.स. २००१ सालमा नापी विभागले गरेको पहिलो नापी अनुसार कमलपोखरीको जग्गा ४८ रोपी रहेको पाइएको थियो । तर २०३४ सालतिर भएको नापीमा ३० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल कायम गरिएको थियो । तर उक्त नापीका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

त्यसबेला पोखरीको जग्गा अतिक्रमणको परेको गुनासो आएपछि नापी विभागले नापजाँच गर्दा करिब २० रोपनी जग्गा विद्यालय, प्रहरी चौकी तथा अरु केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पाएको थियो । यद्यपी, यतिबेला पोखरीको कूल क्षेत्रफल ४२ रोपनी रहेको भएपनि २२ रोपनी गायब भएको बताइएको छ । हाल केही भौतिक संरचनाहरु हटाएपछि केही जग्गा महानगरले फिर्ता ल्याउन सफल भएको बुझाइ छ ।

यता पोखरीको जग्गा फिर्ता ल्याउने सवालमा महानगरले हाल रहेका भौतिक संरचनाहरुको विकल्प नदिइ तथा अर्को ब्यवस्था नगरी एकाएक भवनमा डोजर लगाउने कार्य निन्दनीय रहेको राधा माधव प्रचार समितिका उपाध्यक्ष कमल प्रसाद मिश्रको भनाइ छ ।  



नयाँ