काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ। यस क्रममा अर्थ मन्त्रालयले बुधवार पूर्व अर्थ सचिवहरूसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। पूर्व अर्थ सचिवहरूले कोभिड-१९ महामारीको कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिए। उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि विशेष जोड दिन आग्रह गरे।

पूर्व मुख्य सचिव तथा अर्थ सचिव डा.विमल कोइरालाले कोभिड१९ र निर्वाचनको घोषणाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थप गरेको उल्लेख गरे। छलफलका क्रममा उनले बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचकहरू र विभिन्न प्राविधिक विषयहरूको अतिरिक्त अर्थ राजनीतिलाई समेत ध्यान दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिए। यसो गर्न सकिएमा मात्र अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापना एवं विकास दिगो रूपमा गर्न सकिने डा.कोइरालाको भनाइ थियो।

त्यसै गरी पूर्व मन्त्री एवं अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई केही आर्थिक परिसूचकमा सीमित राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण सृजना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

अर्का पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले व्यावसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानुनी सुधारतर्फ जोड दिए। उनले प्रारम्भमा विभिन्न आर्थिक परिदृश्य निर्माण गरेर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा निर्माण गरी बजेट तर्जुमाको समयको स्थिति मूल्याङ्कन गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे।

कोभिड१९ पछिको अवस्थामा कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिक करण गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटे पनि हुने आयोजना तथा कार्यक्रम हटाउन सुझाव दिए। उनले सम्पूर्ण सुधार सहितको बजेट जरुरी रहेको औँल्याउँदै खर्च प्रणालीलाई बढाउन आवश्यक भएको बताए।

पूर्व अर्थ सचिव डा.शान्ताराज सुवेदीले कोभिड१९ लाई अवसरका रूपमा लिएर कोभिड१९ जे जुन जुन क्षेत्रमा असर गरेको छ, सोही क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए। अर्का पूर्व अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाव दिए। त्यसै गरी पूर्व अर्थ सचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई कटौती गर्न जरुरी रहेको बताए।

पूर्व अर्थ सचिव शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र सो का लागि निजी एवं निजी-सरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिए। उनले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै आर्थिक-सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए। यी सबका लागि आर्थिक एवं वित्तीय सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण बनाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको अधिकारीको भनाइ थियो।

पूर्व अर्थ सचिव डा.राजन खनालले समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठुलो बोझ बन्ने अवस्था तर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गरे। सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारतर्फ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै डा.खनालले कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापनको अवधारणामा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक भैसकेको विचार व्यक्त गरे।

पूर्व अर्थ सचिव तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार लाल शङ्कर घिमिरेले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि केवल परामर्शदाता नियुक्ति गर्नेमा भन्दा मुलुकी प्रशासनको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। उनले वैदेशिक सहायता नीति एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्ममतापूर्वक पुनरावलोकन एवं समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याए।

सो अवसरमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले छलफल कार्यक्रमको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा बोल्दै आगामी दिनमा पनि खास गरी नीतिगत, कार्यक्रम एवं व्यवस्थापकीय सुधारका सम्बन्धमा यस प्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिए। पूर्व सचिवहरूबाट महत्त्वपूर्ण र गहन सुझाव आएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने बताए।

उनले महत्त्वपूर्ण सुझावका लागि सबै पूर्व सचिवहरूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरे। छलफल कार्यक्रम सुरु हुनु अघि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसालले मुलुकको विद्यमान आर्थिक स्थिति प्रस्तुत गरेका थिए। सो अवसरमा अर्थ सचिव रामशरण पुडासैनी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारी लगायतको उपस्थिति थियो।