काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका आधारमा उत्पन्न परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा दलीय प्रतिनिधित्वको हैसियत र सङ्ख्याका आधारमा सदस्य रहने गरी हेरफेर गर्न माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बिहिवारको बैठकको प्रारम्भमा सभामुखसँग समय लिएर नेकपा (एमाले) का सांसद खगराज अधिकारीले अदालतको फैसलापछि सदनमा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को उपस्थिति बेग्लैरूपमा रहे पनि संसदीय समितिमा अझै नेकपाकै हैसियतमा रहनुपर्ने स्थितिलाई छिटो अन्त्य गर्न आवश्यक छ भने ।
उनले भने, “अदालतको फैसलापछि सदनमा एमाले र माओवादी केन्द्र नजिक भएर पनि बेग्लाबेग्लै बसाइको स्थितिमा छ, तर विषयगत समिति जाँदा अझै हामी पनि नेकपा बन्न बाध्य छौँ, यस्तो स्थिति संविधान, कानून, नियमावलीविपरीत छ, अब तत्काल सुधार गरियोस् ।”
सदनमा एउटा र समितिमा अर्को पार्टी हुने असंवैधानिक काम गर्न कसैले उक्साउन नहुने बताउँदै सांसद अधिकारीले भने, “हामी संविधानसम्मत हुन चाहन्छौँ, संसदीय व्यवस्थाअनुसार दलको शक्तिको आधारमा समितिमा प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ, हामी अहिले अलग भइसकेकाले अब हामी एमाले भएर समितिमा रहन चाहन्छौँ ।”
उनले भने, “सत्तापक्षलाई बाध्य पारेर दबाब दिन पाइँदैन, प्रतिनिधित्वअनुरुप समितिमा रहने व्यवस्था होस्, समितिका कामकारवाहीलाई संविधान, कानूनअनुसार अघि बढाउन बिहिवारकै बैठकबाट समितिमा सांसद रहने व्यवस्था गरियोस्, अन्यथा हामी गैरकानूनी कामको साक्षीको फड्केकिनारा हुन सक्दैनौँ ।”
जवाफमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दलीय छलफल र सहमतिका आधारमा नामावली प्राप्त भएपछि समितिमा रहने सदस्यको फेरबदल गरिने स्पष्ट गरे ।
