काठमाडौं। अहिले घर तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने उपभोक्ता आक्रान्त छन्। निर्माण सामग्रीमा बढ्ता मूल्य तिर्नु परेपछि उपभोक्ता आक्रान्त बनेका हुन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त्यति प्रभावित नभए पनि विकास निर्माणका साना योजना र निजी आवास एवं संरचना निर्माण महंगिएको छ।

उसो भए के निर्माण सामाग्रीको मूल्य बढेको हो र ? उद्योगीहरू सिमेन्ट, रड, बालुवा, गिट्टीमा कुनै मूल्य नबढेको बताउँछन्। तर, वितरक तथा विक्रेताले कोरोना र निषेधाज्ञालाई बहाना बनाउँदै उपभोक्तालाई कसिरहेका छन्।

उपभोक्ताको ढाड सेकिनुको एउटा तथ्य भने सतहमा प्रकट भएको छ। त्यो हो, ढुवानी व्यवसायीको कार्टेलिङ। ट्रक यातायात व्यवसायीको राजनीतिले निर्माण सामग्रीको भाउ चुलिएको तथ्य भेटिएको हो।

होङशी सिमेन्टको ट्रान्सपोटेशनले दिएको जानकारी अनुसार ढुवानी अचाक्ली बढेको छ। होङ्शीको उद्योग नवलपरासीमा छ। कोरोनाको निषेधाज्ञा अघि नवलपरासीस्थित उद्योगबाट इटहरी लैजान १० टनको २१ देखि २२ हजार लिन्थे, ढुवानीकर्ताले। अहिले २४ देखि २५ हजार लिइरहेका छन्।

नवलपरासीबाट झापाको ढुवानी भाडा अहिले एक बोराको १३० देखि १३५ रुपैयाँ पुगेको छ। निषेधाज्ञा अघि बोराको १०० रुपैयाँ थियो। नवलपरासीबाट काठमाडौँको ढुवानी भाडा १० टनको ३० हजार पुगेको छ। यसअघि २१–२२ हजारमा १० टन सिमेन्ट काठमाडौँ पुगिरहेको थियो।

उता धनगढी र महेन्द्रनगर पुग्ने सिमेन्ट बोराकै १५० पर्न गइरहेको छ। २२–२३ हजारमा १० टन गइरहेकोमा अहिले ३० हजारभन्दा बढी परिरहेको छ।

ढुवानी भाडामा किन यस्तो अचाक्ली बृद्धी ?
सिजनमा माग अत्यधिक बढिरहेको हुन्छ। त्यो बेला ट्रक व्यवसायीले गाडी लुकाउँछन्। थोरै गाडी निकाल्छन्। अनि, उनीहरूले भनेको भाडा दरमा ट्रान्सपोर्ट गर्न बाध्य हुनुपर्छ। त्यसैमाथि सरकारले कोरोनाको निषेधाज्ञा गरिदिएपछि उनीहरूलाई थप बल पुग्यो। यो बेला निषेधाज्ञाका कारण निर्माण सामग्री बोकेका गाडीहरू त्यसै पनि कम गुडेका छन्। र, गुडेकाहरूले ढुवानी भाडा कसेर लिइरहेका छन्।

त्यसरी ढुवानी गरिएको निर्माण सामाग्री डिलर र वितरक कहाँ पुग्दा त्यसै महँगिइहाल्यो। डिलरले एक दुई दिन गोदाममा राख्ने वित्तिकै गोदाम भाडा आदि इत्यादि जोडेर उपभोक्ताको ढाड सेक्छ। ट्रक व्यवसायी भने यस विषयमा बोल्न मान्दैनन्। उनीहरू सरकारले आफूहरूलाई हिँड्नै नदिएको भन्दै आक्रोशित छन्।

सरकारी सिमेन्टको भाउ धेरै
अहिले बजारमा बिक्री हुने सिमेन्टहरू मध्ये सरकारको लगानी भएका उद्योगका सिमेन्ट महँगा छन्। हेटौँडा सिमेन्टको ओपीसी बोराको बजारमा ९ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। उदयपुर सिमेन्ट ओपीसीको बोराकै एक हजार ५० छ। निषेधाज्ञाअघि यी दुवै सिमेन्ट बोरामा ५० रुपैयाँ सस्तो थियो । शिवम्, अग्नि, अर्घाखाँची लगायतमा भने मूल्य त्यति फरक छैन।

फलामे डन्डी पनि महंगियो
फलामे डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू निषेधाज्ञा अघि शुल्क बढेको र अहिले नबढाइएको बताइरहेका छन्। तर, बजारमा डन्डी महंगोमा बिक्री भइरहेको छ। निषेधाज्ञाअघि पञ्चकन्याको डन्डी किलोमा एक सय ८ रुपैयाँमा किनेका उपभोक्ताले हप्ता दिन नपुग्दै एक सय १५ तिर्नु पर्‍यो। लक्ष्मी स्टिल, श्री स्टिल एक सय भन्दा कम मूल्यमा पाइरहेकोमा अहिले एक सय ५ सम्म पर्न थालेको छ।

ढुवानीमा पुलिसको कमिसन
अघिल्लो लकडाउन जस्तो यो पल्ट सरकारले निर्माण सामग्री बोकेका ढुवानीका गाडी चलाउन पाउनेबारे प्रस्टसँग भनेको छैन। यद्यपि, गाडी गुडिरहेका छन्। यहाँनेर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश भन्दै प्रहरीले बाटोमा गाडी रोक्छ, अनि पैसा उठाउँछ। एक व्यवसायीका अनुसार प्रहरीलाई पैसा नबुझाई गाडी छोडिरहेको छैन। तर, प्रहरीलाई कति पैसा तिर्नुपर्छ भन्नेबारे भने उनले कुरो खोलेनन्।

यो त डकैती हो
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने निर्माण सामग्री बोकेका गाडी नै गुडेका छैनन्, ढुवानी बढेको कुरा कहाँबाट आयो भनिरहेको छ। तर, उद्योग र सप्लायर्सहरु चर्को ढुवानी भाडामा परेको बताइरहेका छन् भने वितरक तथा विक्रेताहरू भाडाका कारण मूल्य बढेको भनिरहेका छन्। यस्तो कुरा गर्दा विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल पत्याएनन्। उनले बरु, अहिले सरकारले निर्माण सामग्री बोकेका गाडी नै चल्न कहाँ दिएको छ र ? भने। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने कार्टेलिङ गर्नेहरूको सीधा सम्पर्क बालुवाटारसँग भएपछि विभागको के लाग्छ र ? भनी टिप्पणी गरे।

उनी भन्छन्, ‘यसलाई कार्टेलिङ पनि भनिँदैन। यो त ठगी वा डकैती ठहरिन्छ।’यस्तो वातावरण प्रधानमन्त्री स्वयंले बनाएको अध्यक्ष महर्जनको आरोप छ। उनले भने, ‘काला बजारियालाई बालुवाटारमै रातो कार्पेट ओछ्याइएपछि बजार अस्तव्यस्त नहुने कुरै भएन।’