काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढी, पहिरो लगायतका विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष कार्कीले विकास निर्माणका काम र पुनर्निर्माणको काममा सरकार नीतिगत रूपमा स्पष्ट नभएको बताए । उनले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि के कति बजेट लाग्छ र के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । उनले विकास निर्माणको काम र पुनर्निर्माणको कामका लागि स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन सोच हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले विकास निर्माणको काममा पनि कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अगाडी बढ्नुपर्ने हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । 

उनले भने – ‘सरकारले पुनः निर्माण गर्दा पनि हाम्रो योजना, बजेट यो हो भनेर आउनुपर्‍यो । र आगामी दश वर्षपछि देशलाई कहाँ पुर्‍याउने हो भनि स्पष्ट खाकासहित आउनुपर्छ । कुन–कुन क्षेत्रलाई विकास गर्ने हो छ त ? कुन क्षेत्रलाई कति अगाडी बढाउने भन्ने तरिकाले अगाडी बढाउनुपर्छ । पुनः निर्माणका लागि पैसा कति चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने त्यसपछि हामी नेपालमा कति पैसा छ भन्ने कुरा क्यालकुलेशन गर्न सक्छौँ । कहिले टार्गेट के हो त भनेर आएको छैन । सबै कुरा गर्नका लागि पुनः निर्माणका लागि, नयाँ निर्माणका लागि, देश विकास गर्नको लागि सबभन्दा ठूलो कुरा भनेको नीति हो । नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । दीर्घकालीन सोच हुनुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई त्यही अनुसारले संलग्न गराउँदै जानुपर्‍यो । स्वदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुँदै जाँदा विदेशी पनि आउँछन् ।’

उनले सरकारसँग बजेटको सिमितताका कारण पुनर्निर्माणको काम प्रभावित हुने अवस्था देखिएको बताए । उनले विपद्का कारण सडक सञ्जालहरू टुटेका कारण काम भइरहेका ठाउँमा पनि काम अवरुद्ध भएको बताए । यसले गर्दा विकास निर्माणको काम पछि धकेलिने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोत, साधन परिचालन गरेर बनाउँदै जानुपर्ने बताए । निजी क्षेत्र विपद्बाट धेरै नै प्रभावित भएको भन्दै राहत वितरणका लागि पनि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । 

उनले भने – ‘विकास गर्छु र पुनः निर्माणको पनि काम गर्छु भन्ने सम्भावना थोरै देख्छु । किनकि बजेटको सीमितता छ । कुनै दातृ संस्था आएको पनि देखिएको छैन । जति विकास आयोजनाहरू बन्दै गरे पनि केही महिना धकेलियो । दुई चार महिना काम गर्न सक्ने सम्भावना छैन । सडकका कारण कन्ट्रक्शनका सामान पुर्‍याउन सक्ने स्थिति छैन । विकासका कुरा धकेलिन्छ । तर आन्तरिक स्रोतले पनि बनाउँदै जानुपर्छ । राहत वितरणको सन्दर्भमा पनि नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ।’

सरकारले सडक, पुल लगायतका संरचना बनाउँदा दिगो रूपमा सोच्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष कार्कीले खोला किनारामा बस्ती बसाउन दिनु नहुने र पुल पनि हजारौँ वर्षको बाढीलाई थेग्नसक्नेगरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । हरेक संरचनाहरू बनाउँदा विशेष अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।