प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा विश्वासको मत नलिने : संसद् विघटनसम्म गर्न सक्ने

सिधै धारा ७६ (५) मा जाने

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ जेठ ६ बिहिबार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नलिने भएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार नियुक्त भएको एक महिनामा विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर उनले सो धारालाई उछिन्दै सिधै धारा ७६ (५) अनुसार अघि बढ्ने तयारी गरेका हुन् । उपधारा ४ अनुसार अघि बढ्दा विश्वासको मत निल नसक्ने अवस्था देखेपछि ओलीले सो धारालाई उछिन्दै उपधारा ५ अनुसार अघि बढ्ने तयारी गरेका हुन् ।

आज बसेको मन्त्री परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सो धारणापछि ९ जेठका लागि संसद्को अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

उपधारा ५ को व्यवस्था अनुसारको प्रक्रियामा जाँदा उपधारा २ अनुसार बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, उपधारा ६ मा उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले समेत उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

उपधारा ७ मा उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भने प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ । सो व्यवस्था अनुसार ६ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संसद्मा विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि संविधानको धारा नाघेर फेरी प्रधानमन्त्रीमा दाबा गर्ने र बहुमत पुर्‍याउन सके पनि वा नसके पनि आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गर्न यो प्रक्रियामा जाने स्रोतले बताएको हो ।