काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो गरिमामय संस्था मानिन्छ राष्ट्रपति कार्यालय । तर त्यही कार्यालयले आफ्नो नैतिकता बिर्सियो भने के होला । राष्ट्रपति कार्यालयको गरिमा पटक पटक धुमिल्याउने काम स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रपति कार्यालयका महंगो रकम खाएका सल्लाहकारहरु र प्रशासकहरुबाट भएको छ । 

राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो पदीय गरिमा बिर्सदै असंवैधानिक कदम चालिरहेकी छिन् । जसले संविधानको पालना गर्नका लागि अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने हो उसैले नै संविधानको पटक पटक उल्लंघन गर्दा के होला ? ठ्याक्कै त्यस्तै गरेकी छिन् राष्ट्रपति भण्डारीले । 

र, सिंगो राष्ट्रपति कार्यालयको गरिमामाथि पटक पटक कालो दाग लगाउन सघाइरहेका छन् उनका मतियारहरु । अनि गरिमामय पदमा रहेर पनि आफ्नो नैतिकता बिर्सिरहेका छन् वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृतहरु पनि । 

नूनको सोझो गरिरहेका छन् भने उनीहरुले विद्रोह गर्न सक्छन् । अहिलेसम्म त्यस्तो गरेको पाइएको छैन । जसका कारण उनीहरु पनि राष्ट्रपति भण्डारीसँगै दोषी छन् । 

त्यसरी नै राष्ट्रपति कार्यालयले गलत निर्णय गर्दै जाने अनि राखिएका विज्ञप्तिसमेत हटाएर आफूलाई चोखो पार्ने प्रयास गरिँदा कार्यालयले हिलो खान पुगेको छ । त्यस्तै गरिएको छ शुक्रबारको त्यो अँध्यारो रातमा पनि । 

राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार राति जारी गरेका दुवै असंवैधानिक कदमका विज्ञप्ति नै वेबसाइटबाट हटाएको छ । शुक्रबार राति जारी  ‘प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा’ र ‘प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को  प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति तोक्नु भएको’ शीर्षकका दुवै विज्ञप्ति शनिबार बेलुकी हटाइएको हो । 

राष्ट्रपति कार्यालयले यस प्रकारका वक्तव्य जारी गर्नासाथ मध्यरातमा ‘कू’ गरेको भन्दै शनिबार दिनभर सार्वजनिक रुपमा आलोचना भएकामा बेलुकी ती दुवै विज्ञप्ति हटाइएका हुन् । 

ती दुवै विज्ञप्तिको मिति र समयः जेठ ७ गते राति २३ः३८ र जेठ ८ गते बिहान ०१ः४९ बजे रहेको थियो । 

‘प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा’ शीर्षकको विज्ञप्तिमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि गरेका दुबै दाबी अस्वीकृत गरिएको थियो । 

दोस्रो विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको र चुनावको नयाँ मिति घोषणा गरिएको उल्लेख थियो । यी दुवै कार्य प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संविधान विपरीत संसद विघटन गरेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद ब्युँताएको थियो । 

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदै भण्डारीले फेरि संविधान उल्लंघन गर्दै शुक्रबार मध्यरात पनि पार भइसकेको समयमा दोस्रो पटक संसद विघटन गरेकी हुन् । 

त्यसअघि संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दावी गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरेकी थिइन् । 

जबकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिन सक्दिन भनी घुँडा टेकेर राष्ट्रपतिलाई ७६ (५) मा जान वाध्य पारेका थिए । 

तर तिनै ओलीले फेरि ७६ (५) मा आफूलाई विश्वासको मत नदिएका एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका सबै सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका सबै सांसद समेटेर १५३ सांसदको साथ रहेको झुठो विवरण पेश गरेका थिए ।

तलका लिंकमा पढ्नुहोस् दुर्लभ ती हटाइएका विज्ञप्तिहरु–