मनाङ । देशका सबैजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ । तर मनाङमा निषेधाज्ञा छैन । निषेधाज्ञा नभएको अवस्थामा मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका कर्मचारी भने गाउँपालिकाको कार्यालयमा नपुगी तलब, सेवा, सुविधा भत्ता लिने गरेको पाइएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुकमागत उपाध्याय कार्यालयमा उपस्थिति नभई आर्थिक हिनामिना गरी सरुवा भएका छन् । आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र अन्य कर्मचारीहरुसँग समन्वय तथा सम्पर्कमा नगरी उनी अहिले सरुवा भएका हुन् । उनीविरुद्ध छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको केन्द्रबाट गाउँपालिकासम्म बाटो नपुगेको एक मात्र भौगोलिक रुपमा नै विकट रहेको स्थानमा भने भ्रष्टाचार र त्यस क्षेत्रको विकासमा समेत असर पुर्‍याएको जनाउँदै कारवाहीको माग समेत गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जनाएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्याय कार्यालयमा नबस्ने र गाउँपालिकाको काम समेत बाहिर रहेर गर्ने गरेको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जनाएको छ । २०७८ बैशाख २ गते गाउँपालिकाको कार्यापालिका कर्मचारीको हाजिरी रजिष्टर निरीक्षण गर्दा हाजिरी भएको नपाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिए ।

प्रजिअ लामिछानेका अनुसार उपाध्यायलगायत गाउँपालिकाका विभिन्न पदमा कार्यरत १२ कर्मचारीहरुको हाजिरी नभएको विवरण संलग्न गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पठाइएको छ ।

‘त्यस्ता कर्मचारीहरुको गयल अवधिको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा भुक्तानी भएको छ, छैन ? हेरी गयल हुने कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्न तथा गयल अवधिमा भुक्तानी लिएको भएमा असुल गरी जानकारी गराउन माग गरेका छौं,’ उनले भने ।

सरकारी कोषको हानी नोक्सानी र अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को श्रावणदेखि हालसम्म लिएको तलब, भत्ता, बैठक भत्ता लगायतका कस-कसले, के-के वापत भुक्तानी लिएका छन् ? सात दिनभित्र भुक्तानी उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको लामिछानेले बताए ।

नार्पाभूमि गाउँपालिकाको कार्यालय मनाङमा २०७७ भदौ ९ गतेदेखि २०७८ जेठ ९ गतेसम्म कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुकमागत उपाध्याय हाल संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका सूचना तथा प्रविधि अधिकृत उज्वल वास्तोलाले जानकारी दिए ।

कार्यालयमा कार्यरत हुँदा उपाध्यायले बढीमा २/३ दिन बाहेक उपस्थिति नरहेको र आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गाउँपालिकाको कार्यहरु मात्रै गरेको तथा सरकारी कोषको अध्याधिक दुरुपयोग भएको पाइएको वास्तोलाले बताए ।

उक्त गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुसँग समेत कुनै पनि समन्वय नगरी मनोमानी गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाका अन्य कर्मचारीहरुसँग समन्वय र सम्पर्क समेत नगरेको पाइएको छ । उपाध्यायले मासिक रुपमा सञ्चार खर्च लिने र अन्य कर्मचारीहरुको सम्पर्कमा समेत नहुने, कुनै पनि निकायको स्वीकृति बिना नै भ्रमण खर्च समेत लिने गरेको पाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

विकट क्षेत्रको विकासका लागि खटिएका सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार र आफूलाई आर्थिक लाभ हुने कार्य गरिदिदा त्यस्ता क्षेत्रको विकास अन्यौल रहेको छ । यस्ता कर्मचारीलाई कडा कारवाही गरी विकट क्षेत्रको विकासमा टेवा पु¥याउने कर्मचारी तोक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । तर अहिलेको राजनीतिक गतिविधिले यस्ता कार्य गर्ने कर्मचारीलाई अझ प्रसय दिएको त्यस क्षेत्रका स्थानीयवासीको भनाई छ ।-नवीन अंकुरको सहयोगमा