काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले ३१ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी काम सकेको छ ।  क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका नेता रमेश लेखकले हालसम्म ३१ जिल्लाका सदस्यताको काम सकिएको जानकारी दिए । 

लेखकले बाँकी जिल्लाहरूसहित विवादित रहेको जिल्लाहरूको सदस्यता टुङ्गाउने काम पनि धमाधम शुरु गरिएको बताएका छन् ।  

कांग्रेसले गत शुक्रवार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकबाट क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवाद समाधान बारे मापदण्ड बनाएको थियो । सो बैठकबाट कांग्रेसले सदस्यताका विषयलाई तीन मुख्य पाटोमा बाँडफाँड गरेर विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरेको हो । 

कांग्रेसले अरू दलबाट आएर समायोजन भएका बाहेकका नवीकरण र नयाँ सदस्यताको विवाद, विजयकुमार गच्छेदार नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट आएकाहरूका सदस्यताका विवाद, राप्रपा परित्याग गरी आएका सुनिल थापासहितको समूह र अन्य दलबाट आएकाहरूको सदस्यता सम्बन्धमा देखिएको विवादलाई छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाएर हेर्ने भएको छ । 

यसरी विवाद समाधान गर्दा कांग्रेस भित्रकै व्यक्तिहरूले पाएका अर्थात् अरू दलबाट आएर समायोजन भएका बाहेकका नवीकरण र नयाँ सदस्यताको विवादलाई छानबिन समितिले नै हेर्ने र टुङ्गाउने गरी अधिकार पाएको छ । 

यस्तै गच्छेदार नेतृत्वको तत्कालीन दलबाट आएकाहरूका सदस्यताका विवादलाई सो पक्षसँग समितिले विवाद टुङ्गाउन पहल गर्ने नभए शीर्ष नेतृत्वबाट टुङ्गाउने, पहिले नाम आएर पनि सदस्यता नपाएकालाई सहमति गरेर दिने तथा पहिले नाम नआएर पछि आएकालाई हटाउने सहमति भएको छ । 

यसैगरी राप्रपा परित्याग गरी आएका सुनिल थापासहितको समूह र अन्यको हकमासमेत सोही नीतिबाट विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको छानबिन समितिका संयोजक लेखकले जानकारी दिए । 

यस्तै कतिपय स्थानमा नयाँ सदस्यताका हकमा देखिएको विवाद सहमति भए टुङ्गाउने नभए हालका लागि थाँती राखेर १३औं महाधिवेशनकै सदस्यतालाई मात्रै मान्यता दिने सहमति भएको संयोजक लेखकले जानकारी दिए । 

‘नवीकरण र नयाँ बारे समितिले नै टुङ्गो लाउने छ, सहमति हुन नसकेको ठाउँमा नयाँलाई स्थगन गरेर पुरानालाई मात्रै समेट्ने सहमति छ,’ लेखकले भने ।  

हालसम्म नयाँ र पुराना गरी ८ लाख २० हजार क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवरण कांग्रेसले बनाएको अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध भएको छ  । 

कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले विवाद समाधानका लागि मापदण्ड बन्न नसक्दा तीव्रताका साथ काम गर्न पाएको थिएन । कतिपय स्थानबाट शतप्रतिशत भन्दा बढी, कतिपय स्थानबाट तहगत रूपमा नआएका तथा कतिपय स्थानमा सिधै आएका सदस्यताको विषयमा विवाद देखिंदै आएको थियो । 

यस्तै तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमसहित अन्य दलबाट आएकाहरूका सन्दर्भमा पनि समायोजन सम्बन्धी र सदस्यता सम्बन्धी विवाद रहँदै आएको थियो । 

समितिले हाल तिलगंगास्थित नेपाल भारतमैत्री धर्मशालामा बसेर सदस्यता सम्बन्धी कामको छानबिन गर्दै आइरहेको छ ।

कांग्रेसले असार २० अर्थात् आजसम्म क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउन समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । तर मापदण्ड बन्न यो बीचमा ढिलाइ हुँदा यो मिति आजैबाट टर्दै छ । अब छानबिन समितिले यो महिना भित्रै सदस्यताको विषय टुङ्गाउने बताइएको छ । 

हालसम्म प्रदेश एकका ताप्लेजुङ, झापा, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुंगा, संखुवासभा, धनकुटा, उदयपुर, इलाममा सदस्यताको विवाद टुङ्गिएको छ । 

प्रदेश दुईका भने कुनै पनि जिल्लामा विवाद मिलेको छैन । प्रदेश २ का बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीमा सबै भन्दा धेरै विवाद छ ।  

यस्तै बागमती प्रदेशका रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली र भक्तपुरको क्रियाशील सदस्यताको काम टुङ्गिएको छ भने गण्डकीका गोरखा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, कास्की र तनहुँमा पनि विवाद समाधान भइसकेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशतर्फ पाल्पाको मात्रै विवाद मिलेको छ । अन्य जिल्लामा विवाद कायमै छ । 

यस्तै कर्णालीका जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट र जाजरकोटमा सदस्यताको काम सकिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बझाङ, डोटी र दार्चुला जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको काम सकिएको छ । 

यस्तै बर्दिया, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, ललितपुर, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, लगायतका जिल्लामा पनि विवाद छ भने कतिपय जिल्लाबाट त पार्टी केन्द्रमा सदस्यता सम्बन्धी विवरण नै आइपुगेको छैन ।