काठमाडौं  । नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पद बहालीपछि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्बको सहमति दिनेसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पदवाहालीपछि उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामअन्तर्गत दायित्व व्यवस्थापनका लागि स्रोतको सुनश्चिततासम्बन्धी निर्णय पनि गरेका छन् । जसअन्तर्गत सङ्घीय अस्पतालका लागि ५६ करोड ४१ लाख ५७ हजार र प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पतालका लागि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ३७ करोड ३४ लाख ९० हजार वित्तीय हस्तान्तरण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मङ्गलबार सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो । सरकारले आगामी असोज मसान्तसम्म एक तिहाइ र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउने उमेर समूहका सबै नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य लिएको छ ।

मङ्गलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीलगायतले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन शुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा एचडियू, भेन्टिलेटर, आइसियूलगायत कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सङ्घीय तथा निजी अस्पताललाई ९६ करोड १२ लाख ११ हजार निकासा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित अस्पताललाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ५२ करोड ४४ लाख ४० हजार वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी पनि निर्णय भएको छ ।

पदवहाली अघि अर्थमन्त्री शर्माले पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडास्थित शहीदस्तम्भमा पुगेर शहीदप्रति माल्यार्पण गरेका थिए । पद वहालीका क्रममा उनले प्राप्त अवसरलाई देश र जनताको पक्षमा सदुपयोग गर्न प्रतिबद्धता पनि जनाए ।