भूमिहीनलाई प्रक्रियागत रूपमा जग्गाको स्वामित्व दिन सरकार तयार छ : गृहमन्त्री खाँण

रासस,

प्रकाशित २०७८ साउन २३ शनिबार

काठमाडौँ। सरकारले विघटित भूमिसम्बन्धी आयोगमा देखिएको प्रक्रियागत, कानुनी र प्राविधिक कमीकमजोरी हटाई सबैलाई समेट्ने गरी आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने, “अघिल्लो सरकारले गरेको आयोग गठनमा केही प्रक्रियागत, कानुनी र प्राविधिक रूपमा कमीकमजोरी रह्यो, यसलाई परिमार्जन र परिष्कृत गरी हामी प्रक्रिया अघि बढाउन र भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिन चाहन्छौँ। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यसबाट कोही पनि नछुटुन्। सबैलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको सदाशयता र चाहना हो।”

उनले संविधानको मौलिक अधिकारमै भूमिहीन र दलितलाई यी कुराको सुनिश्चित गरेकाले सरकारले संविधान र प्रक्रियागत रूपमा नागरिकका सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध बताए। गृहमन्त्री खाँणले भने, “भूमिहीनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला सबैलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ यो विषयमा आत्तिइहाल्ने र राजनीतिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छैन।”

उनले संविधानले भूमिहीन र दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा अन्यलाई पनि उचित बसोबासको व्यवस्था र जग्गा प्रदान गर्ने कार्यमा आधारशिला तयार गरेको उल्लेख गरे।

उनले भने, “भूमिहीनलाई उचित समयमा लालपुर्जा दिन चाहन्छौँ त्यसका लागि सरकार कटिबद्ध छ, छुटेका विषयलाई पनि संशोधन गरेर आयोग चाँडै बन्नेछ, आयोगले अविलम्ब काम प्रारम्भ गर्नेछ। यो विषयमा सरकार अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर छ। नागरिकलाई मालिक बनाउने हकमा कुनै दुबिधा नभएकाले हामी प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँहरूलाई पुर्जा वितरण गर्न चाहन्छौँ।”

आयोग गठनका सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न सरकारले आयोग विघटन गर्नुपरेको जनाएको छ।