- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडसहितका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले बिहीबार पनि कुनै आदेश जारी गरेन ।
उनीहरु सहितका प्रतिवादीहरुको निवेदनमा सुनुवाइ गरे पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णय बारेमा आदेश नसुनाउँदा उनीहरु दशैँसम्म नै थुनामा रहने सम्भावना बढेको छ ।
बिहीबार उच्चले सुनुवाइ गर्दै प्रतिवादी मध्येका एक जनाको कैफियत प्रतिवेदन जिल्ला अदालतबाट पेस भएको नदेखिएको भन्दै सो मगाएर अर्को पेसी राख्न आदेश गरेर टारेको छ ।
प्रतिवादी केशव तुलाधरको निवेदन दर्ता भएको देखिएको र त्यसलाई साथै राख्दा कैफियत प्रतिवेदन पेस भएको नदेखिएकाले कैफियत मगाउने आदेश भएको थियो । न्यायाधीशद्वय श्याजी प्रधान र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश गरेपछि अर्को बिहीबार पनि सुनुवाइ हुने नहुने अनिश्चित भएको हो ।
जिल्ला अदालतको फैसलाबाट आफूहरुलाई अन्याय भएको जनाउँदै पूर्व गृहमन्त्री खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेसहितले उच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेपछि बिहीबार दिउँसो सुनुवाइको क्रममा तुलाधरको कैफियत झिकाउने आदेश दिएका थिए ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । जिल्लाले थुनामा पठाएपछि उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित उनीहरु उच्च अदालत पुगेका भए पनि गत जेठदेखिनै उनीहरु थुनामा रहेका छन् ।
उनीहरुले जिल्लाको फैसला बदर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । यसअघि सबै निवेदकहरुको निवेदनलाई एकै साथ राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश भएको थियो ।
आफूहरुलाई थुनामा पठाउने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै निलम्बित सचिव पाण्डे, नरेन्द्र केसी, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, इन्द्रजित राई, हरिभक्त मर्हजन, लक्ष्मी मर्हजन, सन्देश शर्मा, शमशेर मियाँ र गोविन्द चौधरीले रिट दायर गरेका थिए ।
जिल्ला अदालतले असार १ गते १६ जनालाई थुनामा पठाएको थियो भने २ जनालाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री खाँडसहित १८ जना र फरार रहेका १२ जनालाई संगठित अपराध, कीर्ते, ठगी तथा राज्यविरुद्धको आरोप गरी चार वटा मुद्दा दायर भएको थियो ।