आइएनएन । अफगानिस्तानमा चीन को प्रभाव बढ्दै गएको अवस्थामा भारत पाकिस्तान द्वन्द्व नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। चीन सन् २००८ मा सम्झौता गरिएको तर हालसम्म हुन नसकेको मेस आयनक तामा खानी परियोजना पुनः सुरु गर्न इच्छुक छ, तर तालिबानको डरले परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन। साथै चीन अफगानिस्तानमा सडक निर्माण गरी त्यहाँको खनिज आफ्नो हितको लागि प्रयोग गर्न चाहन्छ।
तालिबानले चीन विकासको साझेदार हुन सक्छ भनेर बयान दिएको छ। तालिबानले ईटीआईएम (पूर्वी तुर्कस्तान इस्लामिक आन्दोलन) को पुनरुत्थानलाई रोक्ने चीनले आशा गरेको छ। चीनले पाकिस्तानलाई अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रवेशको लागि अनुकूल वातावरण मिलाउन दबाब दिन सक्छ।
अफगानिस्तानमा भारत पाक दुस्मनी पाकिस्तानको पक्षमा समाप्त नहुन सक्छ। भारत पाक द्वन्द्व हाल केही समयको लागि रोकिएको छ। पछि यो कुन दिशामा जान्छ, यो तालिबानको दृष्टिकोणमा निर्भर गर्दछ। चीनको प्रवेश पाकिस्तानको पक्षमा हुने वा नहुने त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
ऐतिहासिक रूपमा, अफगानिस्तान भारत-पाक युद्धको मैदान हुँदै आएको छ। दुवै राष्ट्रहरूले विभिन्न कारणहरू का कारण अफगानिस्तानमा आ-आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेका छन्।
भारतले अफगानिस्तानसँग निकट सम्बन्ध स्थापित गर्न खोज्दा पाकिस्तान चिन्तित हुने गर्थ्यो। जब पाकिस्तान अफगानिस्तानको नजिक हुन्थ्यो, भारतलाई टाउको दुख्थ्यो। सन् १९५० पाकिस्तानलाई बेवास्ता गर्दै भारत र अफगानिस्तानले मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
यदि भारत अफगानिस्तानको नजिक हुने हो भने भारतले पाकिस्तान विरुद्ध अफगानी भूमि प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने पाकिस्तानको डर हो। पाकिस्तानले हालका समयमा भारतीय गुप्तचर विभाग र र अफगानी गुप्तचर विभाग एनडीएसलाई पाकिस्तानलाई निशाना बनाएको आरोप लगाउँदै आएको छ।
पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा रहेका भारतीय दूतावासहरूले पाकिस्तान विरोधी आतङ्कवादी समूहहरू, टीटीपी (तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान) र बलुच स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको दाबी गरेको छ। पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरैशीले अफगानिस्तानको टोलो न्युजसँगको हालैको छलफलमा भनेका थिए, "कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ कि उनीहरूको उपस्थिति सायद यो भन्दा ठुलो छ किनकि उनीहरू तपाईँ सँग सीमा साझा गर्दैनन्।"
जबकि पश्चिमी राष्ट्रहरूको तुलनामा अफगानिस्तानमा सबै भन्दा कम भारतीय कूटनीतिक अधिकारीहरू रहेका छन् । कुरैशी र अन्य पाकिस्तानी नेताहरूले अफगानिस्तानमा भारतीय उपस्थितिलाई आफ्नो भूमिमा हुने सबै आतङ्कवादी हमलाहरूको लागी दोषी ठहराउने बहानाको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। हालै भएको दसु बाँध परियोजना हमलाका लागि पनि पाकिस्तानले भारतलाई जिम्मेवार ठहराएको छ। यस हमलामा नौ जना चिनियाँ ईन्जिनियरहरुको मृत्यु भएको थियो।
पाकिस्तानको सैन्य नेतृत्वले टीटीपीलाई अफगानी तालिबानको समर्थकको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पाकिस्तानका सेना प्रमुख बाजवाले पाकिस्तानी सदनमा टीटीपी र तालिबान एकै सिक्काका दुई पक्ष हुन् भनेर भनेका थिए। पाकिस्तानी सेना र सरकारले टीटीपीका अगाडि तालिबान हारेको पनि भनेका छन्।
यसको जवाफमा तालिबानले पाकिस्तानलाई टीटीपीको साथ कुराकानीमा संलग्न हुन अनुरोध गरेका छन्। किनकि उनीहरू टीटीपी लाई आफ्नो सङ्गठनको एक हिस्साको रूपमा लिन्छन् र उनीहरू विरुद्ध काम गर्न चाहँदैनन्।
केही समाचार अनुसार काबुलमा कब्जा गरेपछि तालिबानले बाग्राम काबुल जेलबाट कैदीहरूलाई रिहा गरेका थिए। जसमा टीटीपीका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरू पनि थिए। यी प्रतिनिधिलाई पाकिस्तानले आफूलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरिरहेको थियो।
पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा भारतीय प्रभाव बढ्दै जानेमा पनि डराएको छ। भारतले अफगानिस्तानमा थुप्रै विकासशील परियोजनाहरू सञ्चालन गरेको छ, त्यहाँ भारतीय चिकित्सा समर्थन, बलिउडको प्रभाव, शिक्षा छात्रवृत्ति राम्रो रहेको छ। भारतले अफगान सेनालाई प्रशिक्षण प्रदान गरेको थियो। यी सबका कारण भारतको छवि अभिवृद्धि भएको छ।
अफगानहरू भारतलाई सम्मान गर्छन्। पाकिस्तान जहिले पनि तालिबानको समर्थनका लागि, देशमा हिंसा फैलाउनका लागि र दुरन्ड लाइन विवादका लागि अविश्वासको पात्र बनेको छ। हालै भएको 'पाकिस्तानी प्रतिबन्ध' को लागि पनि साधारण अफगानी जनताले समर्थन दिएका थिए।
अर्को तर्फ भारत पाकिस्तानले तालिबानको समर्थन गरेको र त्यहाँको भूमि भारतमा आतङ्कवाद फैलाउन प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। हाल अफगानिस्तानमा पाकिस्तानका आतङ्कवादी समूहहरू जेल र लेट तालिबान सँग मिलेर लडिरहेका छन्। भविष्यमा पनि यस्तै हुनसक्ने आशङ्का भारतको छ।
तालिबानले आफ्नो भूमिमा कुनै आतङ्कवादी समूहहरूलाई अनुमति नदिने प्रतिज्ञा गरे पनि यसमा पूर्ण रूपमा विश्वास भने गर्न सकिँदैन। पहिले पनि पाकिस्तानले तालिबान वा उसको समर्थकहरूको प्रयोग गरी काबुल स्थित भारतीय दूतावासमा आक्रमण गरेको थियो।
अफगानिस्तानले कहिल्यै पनि डुरान्ड लाइनलाई स्वीकार गरेको छैन र पेशावरलाई आफ्नो देशको भागको रूपमा मान्दछ। तसर्थ, काबुल र इस्लामाबादका सरकारहरू बिचको सम्बन्ध धेरै हदसम्म कमजोर भएको छ। अफगानिस्तान एक्लै ले सन् १९४७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मा पाकिस्तानको प्रवेश को विरोध गरेको थियो।
भारत काबुल मा कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकार को लागी एक प्राकृतिक सहयोगी थियो। पाकिस्तानले काबुलको प्रत्येक सरकारलाई सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न र सीमा विवाद समाधान गर्न प्रयास गर्यो तर असफल भयो।
विगत केही दशकहरूमा, पाकिस्तानले तालिबान सरकारले यी मतभेदहरूलाई हल गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गर्न थाल्यो। यद्यपि पहिलो तालिबान सरकार सँग भने सो प्रयास असफल भयो।
तालिबान पाकिस्तान को विचार बाट प्रभावित छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तालिबानका प्रवक्ता सुहेल शाहीनले पाकिस्तानको हम न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'भारतले थुप्रै परियोजनाहरू, पुनर्निर्माण र पूर्वाधार कार्यहरू बनाएको छ, र यदि उनीहरू चाहन्छन् भने उनीहरू अधूरा परियोजनाहरू पूरा गर्न सक्छन् किनभने ती जनताका लागी हुन्।"
तर यदि कोही आफ्नो उद्देश्य वा आफ्नो सैन्य उद्देश्य वा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी को लागी अफगानी भूमिको प्रयोग गर्न चाहन्छ भने हाम्रो नीतिले कसैलाई त्यो गर्न अनुमति दिने छैन। ’उनी सम्भवतः पाकिस्तानको बोली बोलिरहेका थिए।
भारतीय दूतावासका कर्मचारीहरूको फिर्ता भइरहेको स्थितिमा पाकिस्तानी र चिनियाँ अधिकारी भने त्यही नै छन् । यो पाकिस्तानको लागी सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। तालिबानका वरिष्ठ नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजईले काबुलमा कूटनीतिक उपस्थिति जारी राख्न भारतलाई अनुरोध गरे पनि भारतले आफ्ना कर्मचारी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
पाकिस्तानी आतङ्कवादी समूहका तत्त्वहरू काबुलमा प्रवेश गरिसकेका र उनीहरूलाई भारतीय दूतावास र यसका वाणिज्य दूतावासहरूलाई क्षति पुर्याउन निर्देशन दिइने बारे भारतलाई थाहा छ। भारतलाई समर्थन गर्ने अफगानी बारे जानकारी लिन पाकिस्तानी आतङ्कवादी समूहहरू भारतीय दूतावास भित्र छिरेको केही समाचार आएका छन्। दूतावासको कारहरू चोरी भएको खबर पनि छ।
यदि भारतीयहरू त्यहाँ उपस्थित भएका भए कि तिनलाई कब्जामा लिइन्थ्यो कि तिनको हत्या गरिन्थ्यो। त्यसो भएको भए भारत-अफगान सम्बन्ध सधैँ का लागि बिग्रने थियो जसको फाइदा पाकिस्तानलाई हुन्थ्यो।
