अमेरिका । एनआरएनए एनसीसी अमेरिकामा दुइ पटक अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका एनआरएन अभियन्ता डा.केशव पौडेलले 
राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी)हरुलाई बलियो बनाउने एजेन्डासहित संघको केन्द्रीय महासचिवमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्।  

एनसीसीहरुलाई स्वायत्त अधिकार दिने र आइसीसीलाइ नाम जस्तै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था बनाउने उनको योजना छ ।सदस्यतादेखि स्थानीय स्रोत परिचालन लगायतका विषयमा आइसीसीले एनसीसीहरुमा हस्तक्षेप गर्न नहुने डा.पौडेलको अडान छ । उनले कुल आचार्यको टिमबाट महासचिवमा उम्मेदवारी दिने पनि जनाए।

विद्यार्थीकालदेखि नै सामाजिक काममा सक्रिय डा.पौडेल  सन् २०१३ देखि एनआरएन अभियानमा सक्रिय छन् । पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले तयार गर्न लगाएको ‘एनआरएनएः भिजन २०२० एण्ड बियंड’ लाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउने पौडेल एनआरएनका मुद्दाहरूका बारेमा पनि जानकार मानिन्छन् ।

‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र अन्य हक-अधिकारको बिषय नेपालको संविधानमै लेखिएको भएपनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन’ उनी भन्छन्, मध्यपूर्वमा श्रमिकका समस्या छन्, जापान र अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीका समस्या छन्, हामी सधैं समस्या मात्रै छन् भनेर बसेका छौं, समाधानका लागि पहल गर्न सकेका छैनौं ।

डा.पौडेलको बुझाइमा यूरोप र अफ्रिकाका संभावनाका बारेमा अझै ध्यान पुगेको छैन । लगानी भित्र्याउन कुरा मात्रै गरेर नहुने भन्दै उनी भन्छन्, हामीले कुरा मात्रै गरिरह्यौं, सम्भावना र चुनौतीका बारेमा ध्यान दिएनौं ।डा. पौडेलले आइसीसीको कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए  । ‘थुप्रै विषयमा पारदर्शिताको खाँचो छ,’उनले भने ,‘व्यवहारलाई पारदर्शी बनाउन सकियो भने धेरै समस्या आफै समाधान हुन्छन् ।

‘संघमा संचार र अन्य थुप्रै विषय पारदर्शी छैन। नेतृव विकास, एनसीसीहरुको विवादलाई न्यूनीकरण, सहजीकरण भन्दा रोक्ने, विभेद गर्ने र विवाद बढाउने जस्ता काम धेरै भएका छन्। संघमा संस्थागत विकासका लागि गर्नुपर्ने दर्जनौं  काम बाँकी छन्,’ पौडेलले औंल्याए ।

नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरुले मात्रै होइन, संघका पञ्जीकृत सदस्यदेखि आम प्रवासी नेपालीहरुले महशुस गर्दै आइरहेका यी र यस्तैै समस्या समाधानका लागि आफ्नो उम्मेदवारी भएको  उनले बताए  । एनआरएन भन्नासाथ सबैले गर्व गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उनको बुझाइ छ ।

आइसीसीले पछिल्लो समय सबै एनसीसीहरुलाई कुनै एउटा देशमा विद्यमान कानुनका आधारमा निर्देशित गरेकोप्रति पनि उनको असन्तुष्टि छ । ८० भन्दा बढी  देशमा फैलिएको एनआरएनए आफ्नो विधानसँगै सम्बन्धित देशको कानुनप्रति पनि वफादार हुनुपर्दछ । तर, आइसीसीले एकमुष्ठ रुपमा गर्ने कतिपय निर्देशन सम्बन्धित देशको कानुनको खिलाफमा पनि हुने गरेका छन् । आइसीसीले हाल कार्यान्वयनमा ल्याएको एमआइएस प्रणाली डेटा सेक्युरिटीको दृष्टिकोणले विवादित छ । -जीएनएन