काठमाडौँ। सुविसु केवल नेटवर्क प्रालि र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) बीच प्रदेश नम्बर २का विभिन्न जिल्लामा इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालनका लागि जडान गरिएको अप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ओएनटी) का विषयमा उत्पन्न विवादमा मध्यस्थकर्ताले दिएको निर्णय विवादमा परेको छ। सुविसु र एनटीएबीचको विवाद निरूपण गर्न गठन भएको मध्यस्थ न्यायाधिकरणको निर्णय विवादमा परेको हो।

मुख्य मध्यस्थ उदय नेपाली श्रेष्ठ तथा मध्यस्थहरू सुनिल ढुङ्गेल र सञ्जीव कोइरालाको मध्यस्थ न्यायाधिकरणको निर्णय यस्तै अन्य प्रकृतिको काममा भन्दा फरक परेपछि विवादमा परेको हो। मध्यस्थ न्यायाधिकरणको निर्णयका कारण प्राधिकरणले सुविसुलाई थप ६१ करोड बुझाउनु पर्ने भएपछि प्राधिकरणले पनि यस निर्णयको विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने भएको छ।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण भदौ १७ गते निर्णय गर्दै प्रदेश २का विभिन्न जिल्लामा प्याकेज ए र प्याकेज बीको विभिन्न दाबी बापत सुविसु केवल नेटवर्कलाई प्राधिकरणबाट ६१ करोड पन्ध्र लाख भराउन भनेको हो। प्रदेश २का ग्रामीण क्षेत्रमा प्याकेज ए अन्तर्गत सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी र प्याकेज बी अन्तर्गत बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा अप्टिकल व्रोडव्याण्ड नेटवर्कको निर्माण तथा इन्टरनेट विस्तारको परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा २०७४ असोज ३१ गते सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौतामा भएको भन्दा फरक रकम दाबी गरिएपछि बढेको विवाद समाधान गर्न दुवै पक्ष मध्यस्थकर्ता राख्न राजी भएका थिए।

तर मध्यस्थकर्ता संस्था डीआरसी नेपालले सुविसुको पक्ष मात्र सुनेर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको पक्षलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लागेको छ। प्रदेश २का प्रत्येक घरमा इन्टरनेट पुर्‍याउने गरी एनटीएले आह्वान गरेको बोलपत्रमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि समयमै काम गर्न नसकेको तथा सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए भन्दा फरक कामको लागि रकम माग दाबी गरिएपछि सुविसुसँग एनटीएको विवाद बढेको थियो। यो विवाद बढ्दै जाँदा मध्यस्थकर्ताको समेत गठन भएको थियो। दुवै पक्षको सहमतिमा गठन भए पनि मध्यस्थकर्ताले आफ्नो पक्षलाई नजरअन्दाज गरी निर्णय गरेकोमा एनटीए असन्तुष्ट रहेको छ।

एनटीएका एक उच्च अधिकारीले दुवै पक्षले राखेको आफ्ना दाबीहरूमा मध्यस्थकर्ताले सुविसु केवल नेटवर्कको पक्षलाई मात्र प्रधान रूपमा प्रस्तुत गरेको बताए। माग दाबीकर्ताको रूपमा रहेका सुविसुको मात्र कुरालाई सुनेर एनटीएको पक्षलाई बेवास्ता गरी निर्णय सुनाएर राज्यलाई अतिरिक्त रकम तिर्न लगाई भार पार्न खोजिएको एनटीएका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सुविसुले एनटीएसँग माग दाबी गरेको रकम दिने हो भने दोब्बर रकम सुविसुले पाउने तर्क एनटीएका अधिकारीहरूको छ। सुविसुले माग गरे अनुसारको रकम स्थानीय उपभोक्ताहरूबाट समेत उठाएको तथ्य मध्यस्थकर्तासँग राख्दा पनि आफूहरूको कुरालाई बेवास्ता गरी राज्य कोषलाई अतिरिक्त भार पर्नेगरि एनटीएलाई ६१ करोड रकम तिर्न लगाउने कार्य युक्ति सङ्गत नभएको एनटीएका अधिकारीहरू बताउँछन्।

आफ्नो हित विपरीत हुने निर्णयलाई एनटीएले कानुनी रूपमै चुनौती दिने तयारी रहेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए। खनालले भने, "मध्यस्थकर्ताको  निर्णयलाई शालीनतापूर्वक अस्वीकार गर्दै त्यसका विरुद्ध एनटीएले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नेछ।"

एनटीएले सुविसुसँग भएको सम्झौतामा परियोजना क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालनका लागि अप्टिकल नेटवर्क टर्मिनलमा दाबीकर्ताले माग गरे अनुसार कुनै पनि अनुदान दिने व्यवस्था नभएकोले रेसिडेन्टल हाउसहोल्ड ओएनटी जडान बापतको रकम र सन् २०१७ अक्टोबर १७मा भएको सम्झौता अनुसार परियोजना क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालनका लागि रेसिडेन्टल हाउसहोल्ड ओएनटीमा कुनै पनि प्रकारको अनुदान दिने व्यवस्था नभएकोले दाबीकर्ताले दाबी गरेको अनुदानको रकम भुक्तानी नगरेको जनाएको छ।

मध्यस्थकर्ताको निर्णयको पूर्ण पाठ :