काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को आसन्न दशौं महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय सचिवालयले प्रकाशन गरेको प्रतिनिधि (डेलिगेट्स)हरुको  नामावलीमा संघका केही पदाधिकारीले मनपरि गरेको पाइएको छ ।

संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद(एनसीसी)हरुबाट चयन गरी आइसीसी सचिवालयमा पठाइएको नामावलीमा व्यापक फेरबदल गरिएको प्रमाणहरु फेला परेको छ । केन्द्रीय सचिवालयले मंगलबार राति आफ्नो वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको विवरणमा विश्वव्यापी रुपमा संस्थापन पक्षले व्यापक हेरफेर गरेको फेला परेको हो।

संघको विधान अनुसार चयन गरी पठाइएको नामसमेत आइसीसीको सचिवालयले परिवर्तन गरी अर्कै व्यक्तिको नाम राखिएको छ । विशेषगरी संस्थापन पक्षसँग असहमत नामावली छानी छानी हटाइएको छ भने सहमत व्यक्तिहरुको नाम समावेश गरिएको छ ।

एनआरएनए फ्रान्सका संस्थापकको नाम नै निवर्तमान समितिले डेलिगेट्सको सूचीमा समावेश गरेन । नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनालको नाम पनि उक्त सूचीमा जानी जानी छुटाइएको छ । भवानी तिवारी एनआरएन अष्ट्रियाको २०१९–२१ कार्य समितिकी महासचिव हुन्।  तर सो कार्यसमितिले पूर्वाग्रहवस आफ्नो नाम छुटाएको तिवारीले बताइन्। गत महिना सम्पन्न चुनावमा उनी एनआरएन अष्ट्रियाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकी छिन्।  तर उनको नाम प्रतिनिधि सूचीमा छैन।

प्रेम गाहा मगर एनआरएन युकेको २०१९–२१ कार्य समितिका उपाध्यक्ष हुन्, तर उनी उपाध्यक्ष रहेकै कार्यसमितिले कुनै बैठक नै नगरेर, उनलाई जानकारी नदिएर ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको सूची केन्द्रीय सचिवालयमा पठाउने काम गर्यो।  गत महिना भएको निर्वाचनमा आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको भन्दा दोब्बर मत ल्याएर गाहा मगर अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए।  तर उनको कार्यसमितिले पठाएको २५ प्रतिशत प्रतिनिधि सूचीलाई मान्यता दिन केन्द्रले आनाकानी गरिरहेको छ।

केन्द्रीय सचिवालयले प्रकाशित गरेको प्रारम्भिक नामावलीमा एनआरएन युकेका संस्थापक अध्यक्ष महन्त श्रेष्ठको कागजात नपुगेको दावी गरिएको छ।  उनले गत निर्वाचनको बेला मनोमानी गरेको भन्दै युकेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त महेन्द्र कंडेलको राजीनामा मागेका थिए।

महासचिव हेमराज शर्माको मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी)हरुलाई जानी जानी दुःख दिने काम गरिरहेको ती एनसीसीहरुले गुनासो गरेका छन्। आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षको उम्मेद्वारी दिएका उपाध्यक्ष बद्री केसी र महासचिव शर्माले संसारभरका एनसीसीहरुबाट पठाउने प्रतिनिधि सूचीमा एकलौटी गर्दा पनि अध्यक्ष कुमार पन्त मौन बसेका छन् ।

गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयले एनसीसीहरुको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको, एनसीसीहरुको अधिवेशनका लागि तोकिएको मिति भन्दा पछि पनि अधिवेशन गरिएको, तोकिएको मिति भन्दा पछि पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको, उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरु नै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएकोले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको, निर्वाचन आचारसंहिता पालना तथा लागू नगरिएको, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विबरण संघको वेबसाइटमा प्रकाशित नगरिएको लगायतका विषयमा पांच दिनको समय दिएर  एनआरएनए आइसीसीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।

गैर आवासीय नेपाली संघ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो । आगामी अक्टोबरमा हुन गैरहेको  संघको दशौं विश्वसम्मेलनका लागि मन्त्रालयले पनि छुट्टै समिति गठन गरिसकेको छ । एनआरएनए केन्द्रीय सचिवालयको संलग्नता र निर्देशनमा एनआरएन जापानको चुनावमा धाधली गरिएको छानबिनबाट देखिएकाले केन्द्रले नै त्यसको जिम्मा लिनु पर्ने एनआरएन अभियन्ताहरुले माग गरेका छन्।

एमआइएस प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग, छैन कुनै विश्वसनीयता

एनआरएन जापानको छानबिन समितिले केन्द्रीय सचिवालयमा एमआइएस प्रणाली हेर्ने दुइजना कर्मचारीको नामै किटेर उनीहरु धांधली मा संलग्न भएको हुन सक्ने आशंका गरेको छ।  तर महासचिव शर्माले उनीहरुलाई निलम्बन वा स्पष्टीकरण सोध्नुको सट्टा उल्टै उनीहरुलाई नै महाधिवेशनका डेलिगेट्सहरुको विवरण छानबिनमा संलग्न गराएका छन् । “यसबाट शर्माको नेतृत्वमा जापानको जस्तै धांधली केन्द्रको चुनावमा पनि गर्ने तयारी भै रहेको संकेत मिलेको छ,“ संघको केन्द्रिय सचिवालय पुगेका एक आइसीसी सदस्यले भने।

एनआरएन जापानका पूर्व सल्लाहकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता डा.बलराम श्रेष्ठले काठमाडौँ स्थित  केन्द्रीय सचिवालयको एमआइएस प्रणाली दुरुपयोग गरेर एनआरएन जापानको चुनावमा धाधली गरिएको पाइएको बताए । “त्यसैले एनआरएनएका केन्द्रीय पदाधिकारीले संस्थागतरुपमा धाँधलीको जिम्मेवारी लिनु पर्छ।  । यो कामका संलग्नलाई कार्वाही गर्न नसकेमा पदाधकारीहरुले राजिनामा दिनु पर्छ,“ श्रेष्ठले भने।  नेपालको साइबर कानुन अन्तर्गत प्रहरीमा जाहेरी दिँदा पनि केन्द्रीय पदाधिकारीले नै रोक्न खोजेको उनले दाबी गरे ।

तर, अहिलेसम्म एनआरएनए केन्द्रले दोषीलाई कारवाहि गर्ने वा नयाँ चुनाव गराउनेबारे मुख खोलेको छैन।  त्यस्तै चिली, बेल्जियम लगायतका मुलुकमा एमआइएस प्रणाली दुरुपयोग गरी मतदाताहरुको विवरण फेरबदल गरिएको भन्ने उजुरी बारे पनि केन्द्रले कुनै जवाफ दिएको छैन।

विधानको अपव्याख्या

संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को अनुसूची ६ क मा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।  जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय परिषदका हाल र विगतमा काम गरि सकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु चयन गर्न प्राथमिकताहरु पनि तोकिएको छ।

संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को अनुसूची ६ क मा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।  जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय परिषदका हाल र विगतमा काम गरि सकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु चयन गर्न प्राथमिकताहरु पनि तोकिएको छ। जस अनुसार वर्तमान कार्य समिति ले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर गत जुन महिनामा महासचिव शर्माले एनसीसीहरुको चुनाव नहुदै पुरानै एनसीसीहरुलाइ एक पत्र लेखी अगष्ट १५ भित्र ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गरी पठाउन पत्र लेखे।  जस अनुसार अधिकांश एनसीसीहरुले विधान विपरित एकलौटी रुपमा प्रतिनिधिहरुको नामावली पठाएको खुलासा भएको छ।

“सन् २०२१ मा हुन गैरहेको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि सन् २०२१ मै निर्वाचित एनसीसी पदाधिकारीहरु डेलिगेट हुन नपाउने भन्ने महासचिवको स्वघोषित व्याख्या दुरासयपूर्ण छ।  हामीले के बिर्सन हुन्न भने महाधिवेशन भनेको कुनै पनि संस्थाको तल्लो निकायहरुको अधिवेशनहरुको अधिवेशन हो। त्यसैले अधिवेशनहरुकै अधिवेशन (महाधिवेशन) भै रहंदा पूर्व  समितिहरु स्वतः प्रतिनिधि हुने वर्तमान समितिहरु नहुने भनी अपव्याख्या गर्नु हास्यास्पद छ,’ एनआरएनएका सल्लाहकार सोम सापकोटाले भने।

यसैबीच केन्द्रीय अध्यक्ष पन्तले नाम छुटेका सबैलाई सेप्टेम्बर १२ भित्र सप्रमाण आफ्नो दावी विरोध केन्द्रमा पठाउन आग्रह गरेका छन्।  “हामीले ती सबै दावी विरोधको अध्ययन गरी विधान अनुसार निर्णय गर्ने छौं,“ उनले भने।

आइसीसीले यसअघि नै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरिसकेको छ । डेलिगेट्सहरुको नामावली आइसीसीले निर्वाचन समितिलाई बुझाएपछि दाबी विरोध लिने र त्यसउपर छानबिन गर्ने दायित्व निर्वाचन समितिको हो । तर, आइसीसी सचिवालयले निर्वाचन समितिको क्षेत्राधिकारसमेत मिचेर आफैं छिनोफानो गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालय गम्भीर’

भदौ १७ मा पाँच दिनको समय दिएर आइसीसीसँग स्पष्टीकरण सोधेको परराष्ट्र मन्त्रालय संघमा बढ्दो विवादलाई लिएर गम्भीर बनेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय संघको नियामक निकाय पनि हो ।

विशेष महाधिवेशनबाट पारित गरिएका विधानका नयाँ प्रावधानको व्याख्या मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा गरिसकेको छ । विधान विपरीत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन नगरिए मान्य नहुने मन्त्रालयले यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ । संघका सबै गतिविधि मन्त्रालयले नियालीरहेको छ, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, बढ्दो विवादप्रति मन्त्रालय गम्भीर छ ।

निर्वाचन समितिले पनि आइसीसीको सचिवालयका गतिविधि नियालीरहेको जनाएको छ । समितिका एक सदस्यले विधान र निर्वाचन समितिको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर निर्णय गरिए मान्य नहुने बताएका छन् ।