काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घको केन्द्रीय सचिवालयले आसन्न दसौँ महाधिवेशनका लागि विधान विपरीत महाधिवेशन प्रतिनिधि(डेलिगेट्स)हरूको नामावली सार्वजनिक गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । एनआरएनएका विभिन्न २५ देशका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूका तर्फबाट तीन जनाले बिहीबार मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । एनआरएन अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल, आइसिसी सदस्य नवराज ओली(कतार) र आइसिसी पूर्व सचिव जानकी गुरुङले मन्त्रालयमा धाँधलीको प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

एनसीसीहरुले विधानसम्मत रूपमा चयन गरी पठाएको डेलिगेट्सहरुको नामावली सचिवालयले आफूँखुसी हेरफेर गरेको भन्दै भन्दै उजुरीमा आइसीसीले गरेका विभिन्न १९ वटा कमजोरी तत्काल सुधार गर्नका लागि निर्देशन दिन माग गरिएको छ ।

आइसीसीको बैठक नै नबसी प्रतिनिधिहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको, .अष्ट्रियाको वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष, निवर्तमान कार्यसमितिका महासचिवलाई समेत प्रतिनिधि बन्नबाट बन्चित गरिएको, चेक रिपब्लिकका संस्थापक अध्यक्ष जितेन्द्र रायमाझीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा सहभागी नै नगराई एकतर्फी तवरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको सिफारिस गरिएको, २५% महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको व्यवस्थालाई अपब्याख्या गर्दै फरक फरक देशमा फरक प्रावधान राखिएको र अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया निर्वाचित समितिले पठाएको ६५% र २५% महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विनाकारण मान्यता नदिइएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नेदरल्याण्ड्समा ६५% र २५% नामावली नराखी नामावली प्रकाशित गरिएको, रुसमा सदस्यताका लागि तोकिएको म्यादभन्दा पछि पनि सदस्य संख्या थपी थप प्रतिनिधिको नाम समावेश गरिएको, लक्जेम्बर्गमा जम्मा ६० सदस्य रहेकोमा २६५ बनाएर थप डेलिगेट बनाइएको, न्यूजील्याण्डमा पनि एमआइएस प्रणाली दुरुपयोग गरी सदस्य संख्या थपेर बढी प्रतिनिधि चयन गरेको, यसै वर्ष स्थापना भएका एनसीसीहरुबाट पनि विधान विपरीत प्रतिनिधिहरू समावेश गराएको, क्षेत्रीय संयोजकहरूलाई बाइपास गर्दै आइसिसीका केही पदाधिकारीले हस्तक्षेप गरेर प्रतिनिधि छानेको, आयरल्यान्डमा २५ प्रतिशत नामावली नै समावेश नगरेको, जापानको निर्वाचनमा नै धाँधली भएको र धाँधली गरेरै प्रतिनिधि छानेको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ ।

परराष्ट्रमा दर्ता गरिएको निवेदनमा महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी राज जोशीको मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठुला राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूलाई जानी जानी दुख दिने काम गरिरहेको पनि उल्लेख छ।

निवेदनमा २०७८ भदौ २१ गते आइसिसी सचिवालयले प्रकाशित गरेको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको नामावली अवैधानिक रहेकोले तत्काल सच्याउन आइसिसीलाई निर्देशन पनि माग गरिएको छ ।

निवेदनमा विधान विपरीत सार्वजनिक गरिएको नामावली नसच्चिएसम्म आगामी अक्टोबर २३-२५ का लागि तोकिएको सङ्घको महाधिवेशन सम्बन्धी कुनै काम कारबाही तत्काल अगाडि नबढाउन गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र सचिवालयको नाममा निर्देशन जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।