arrow

एनआरएन जापानको धाँधलीपूर्ण निर्वाचन रद्द गर्नुको विकल्प छैन

logo
डा.बलराम श्रेष्ठ
प्रकाशित २०७८ असोज १० आइतबार
balaram-shartha-NRNA-Japan.jpg

करिब तीन महिना अघि गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएन)जापानको निर्वाचन भयो । स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा प्रविधिको प्रयोग गरी मतदान गराउने उद्देश्यले २०२१ जुलाई ३० तारिखमा चुनाव भएको थियो । एनआरएनए  राष्ट्रिय समन्वयन परिषद् जापानको निर्वाचनमा ई–भोटिङमा धाँधली भएको प्रमाण भेटियो । निर्वाचन परिणामप्रति उम्मेदवार र मतदाताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अध्यक्ष मण्डलमा उजुरी गरेपछि गैर आवासीय नेपाली संघ जापानका संस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानांगको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय निर्वाचन समीक्षा समिति गठन गरिएको थियो । चुनावमा मत राख्ने अधिकार नभएकाहरुले पनि अनधिकृत इमेल प्रयोग गरी ईभोटिङ गरी धाँधली गरेको छानबिन समितिले प्रमाण भेटाएको छ  । जापानको निर्वाचन एउटा भ्रम सिर्जना गर्न मात्र आयोजना गरिएको थियो भन्ने सार्वजनिक रुपमा पुष्टि भैसकेको छ ।

सामान्यतया निर्वाचनमा हारजित भएपछि पराजित पक्षले धाँधली भयो भनेर असन्तुष्टि जनाउने प्रचलन जस्तो भएको पाइन्छ । तर, यसपटक भएको एनआरएनए जापानको अनलाइन भोटिङ प्रक्रियामा मतदाताहरुको अधिकार हनन् गरी प्रविधिको चरम दुरुपयोग भएको संसारभर रहेका नेपालीले जानकारी पाइसकेका छन् । भेन्डर, आइसीसी, आइसीसी आइटी एडमिन, जापान एनसीसी एडमिनका केही व्यक्तिले जालझेलको काम गरेको प्रमाण छानबिनमा भेटिएको छ । जापानको चुनाव धाँधली भनेर संसारभरका नेपालीले चिच्याएर विरोध र भ्रत्सना  गरिरहेका छन् ।

मानिसहरु गलतलाई सत्य मार्गमा हिडाई परिवर्तन गर्न समाज सेवामा लागिरहनु परेको हो । कुनै काम गर्दा अनियमितता भएमा गल्ती स्वीकार गरी सच्याउनतर्फ लाग्नु संसारकै महान काम हो । गलत प्रबृत्ति सच्चाएर स्वतस्फूर्त रुपमा असल संस्था बनाउनु तपाइँ हामी सबैको दायित्व हो । सबैले गलत गरेको भनिएको छैन । केही व्यक्ति र समूहले गलत गरेर संस्थाको बदनाम भइरहेको छ । संस्थाको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न एनआरएन जापान, एनआरएन आइसीसीलाई केही व्यक्तिले बदनाम गर्न खोजिरहेका छन् । आफ्नो पञ्जीकृत सदस्यहरुको विवरण अनुमति बिना चोर्नेहरुलाई आइसीसीले कारबाही गर्नेतर्फ अझैसम्म कुनै चासो देखाएको छैन । यसले संसारभरका नेपाली यो अभियानप्रति निराश हुँदै गएको हामीले महसुस गरेका छौं ।

छानबिन समितिका संयोजक प्रधानांगसहितको छानबिन समितिले गलत भएको प्रमाणित गरी बाहिर ल्याइसक्दा पनि संस्थापन पक्ष चुप लागेर बसेको छ । एनआरएनएको स्थापनादेखि आजसम्म आउँदा पहिलोपटक प्रवासी नेपालीहरुको छाता संगठन भनेर चिनिएको संस्थाको बिग्रँदो छबिबारे नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायले पनि चासो देखाएको छ । जापानमा २०२१ अगष्ट २९ तारिखमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेश गर्दै निर्वाचनमा धाँधली भएको पुष्टि गरेको थियो । त्यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि पत्र पठाइसकेको छ । तर, नेतृत्वको मौनता, जसरी भए पनि गलत काम गर्नेलाई सजाय गरी सुधारको बाटोमा लाग्नुपर्छ । नेतृत्वले पेलेर जाने नियत देखिनु अत्यन्त खेदपूर्ण छ ।

एनआरएनए संरक्षकसँगको वैठकमा एनआरएनको जापानमा चुनाव धाँधलीको समस्या अझै जटिल बन्दै गैरहेको छ । केही आईसीसीका पदाधिकारीहरुले समस्या मिलिसक्यो भनेर झुठो प्रचार गरेको सुनिएको छ । धाँधलीमा संलग्न व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्नु आइसीसी अध्यक्षलगायत सम्बन्धित सबैको जिम्मवारी हो । २०७८ भदौ १७ को परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रको अनुशरण गर्दा पनि नेपाल सरकारले जुलाई ३० को एनआरएन जापानको निर्वाचनमा भएको अनियमिता रद्द हुनुपर्ने आसय रहेको छभने पछिल्लो पटक एनआरएन केन्द्रले पररास्ट्र मन्त्रालयलाई जापानको बिषयमा सोधिएको प्रश्नमा कुनै जबाफ नदिनु एनआरएन केन्द्रले धांधली स्वीकार गर्नु बराबर हो । अझ यो भन्न सकिन्छ दर्ता भएको निकायले बेथितिमा चलेको बेलामा सुपरिवेक्षण समेत गर्न पाइदैन भनेर संस्थापन पक्षधरको निर्देशनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेर बेथिति र विसंगतीलाई प्रश्रय दिन खोज्नु संस्थापन पक्षको बदनियतको पराकाष्टा र नियत बाहिर आएको देखिन्छ ।

यस्तो नियतप्रति  जापान लगायत अन्य देशमा रहेका  सम्पूर्ण प्रवासी नेपाली समाजले प्रष्टरुपमा असन्तुस्ट व्यक्त गरेको देखिन्छ । संसारभरका निस्वार्थ समाजसेवामा लागेका आम नेपालीहरुको चाहना पनि यस्तो बदनियतलाई उजागर गरि बेथिति र विसंगतिलाई सच्याएर लानु  पर्छ भनी एकजुट भएर बुलन्द आवाज उठाई रहेका छन्  । यसरी एकपछि अर्को प्रतिवेदन र नेपाल सरकारसमेतले धाँधली भएको कुरालाई आत्मसात गरिसकेकाले यस प्रकरणलाई गम्भीर रुपमा लिन आवश्यक छ । जापानको धाँधलीपूर्ण निर्वाचन तत्काल रद्द गरी अक्टोबरमा तय भएको आइसीसीको आसन्न महाधिवेशन र निर्वाचनको बाटो खोल्नुपर्छ । समस्या जापानको मात्र नभई अन्य देशमा समेत फैलिन नदिई नेपाली एकता, भाइचारा र एनआरएनप्रति गोलबद्ध बनाउन केन्द्रले सत्य तथ्यलाई आत्मसात गर्नैपर्छ ।

तत्काल एनआरएनए आईसीसीसँग प्रवासी नेपालीहरुको माग यस्तो छ ?

१. जापानमा जुलाई ३० मा भएको निर्वाचन तत्काल रद्द गरिएको घोषणा गरियोस् । धाँधलीपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित भनिएको कथित कार्यसमितिलाई मान्यता नदिइयोस् । यथाशक्य चाँडो निर्वाचन गरी वैद्य कार्यसमिति नबनुन्जेल हामी जापानवासी  नेपालीले यो कथित समितिलाई कुनै पनि हालतमा मान्यता दिने छैनौं  ।

२. निर्वाचन रद्द नहुँदासम्म एनआरएनए जापानको नाममा रहेको आर्थिक कोष २०१९–२०२१ को कार्यसमितिसँग रहनेसमेत जानकारी गराउँछौ ।

३. वैधानिक कार्य समिति नबनेसम्म कहिंकतै जापान एनआरएनको नाममा कसैले कुनै पनि कार्यक्रम गरेमा, गर्न लगाएमा वाधा अवरोध हुन सक्नेछ ।

४. जापान लगायत विश्वभर रहेको सबै संघसस्थालाई जापानको कथित अवैधानिक कार्यसमितिले गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुन समेत हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।

५. कथित अवैधानिक कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरुले आफ्नो मन ठूलो बनाएर धाँधली भएको निर्वाचन रद्द गर्न एवं अवैधानिक कार्यसमितिमा हामी बस्दैनौं भन्ने समूहगत रुपमा घोषणा  गरी ‘स्वस्थ र स्वच्छ एनआरएनए’ बनाउन सहयोग गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

६. विगत लामो समयदेखि एनआरएन जापानमा सदस्य भई काम गरिरहेको पञ्जीकृत सदस्य तथा काम गरेका सदस्यहरुलाई उचित रुपमा ६५ प्रतिशत, निर्वाचनबाट चुनिएर जाने पञ्जीकृत सदस्यबाट २५प्रतिशत र एनआरएन जापानलाई विशेष योगदान दिएका सदस्यबाट १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा निर्वाचन लगायतको आवश्यक प्रक्रिया केही पनि नगरी सदस्य नभएको, भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको सदस्य तथा उनीहरुको परिवार, कहिल्यै एनआरएनमा काम नगरेकालाईसमेत प्रतिनिधि बनाएको, संस्थामा लामो समय योगदान दिएकालाई पाखा लगाएर आफ्ना मान्छेलाई भोट बैंकको रुपमा एकपक्षीय नामावली पठाइएकोले बदर गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

७. अद्वितीय ज्ञानको भण्डार मानिएको संस्थामा पदलोलुपताको वर्चश्व बढ्दै गएको छ । पवित्र संस्था दुर्गन्धको महासागर बन्ने सम्भावना बढेको छ । यति धेरै प्रमाण छताछुल्ल हुँदाहुँदै पनि जनमतको अपमान गरी अघि बढ्ने चेष्टा गरिएमा सारा प्रवासी जापानी नेपालीको सहकार्यमा समानान्तर समिति बनाएर गलत प्रवृत्तिविरुद्ध लड्न वाध्य हुनेछौं ।

८. अहिले बहाल रहेको कुमार पन्त अध्यक्ष रहेको एनआरएनए केन्द्रीय समितिलाई हामी जापानवासी  नेपाली एनआरएन सदस्यहरु लगायत संसारभरि छरिएर रहेका  सदस्यहरुले गत  जुलाई ३१ तारिख देखि करिब ५५ दिन सम्म निरन्तर सयौं निवेदन, इमेल, बैठकहरु गरिरहंदा पनि उचित र ठोस निर्णय गर्न नसकेको हुनाले हामी सारै दुखित र मर्माहत भएका छौं । केन्द्रीय समितिले एनआरएनए राष्ट्रिय समितिहरुका  समस्यालाई समाधान गर्न नसकेको, बेवास्ता गरेको, नचाहेको वा बिधान बिपरित काम गर्न चाहिरहेको तथ्य हरेक सदस्यले मूल्यांकन गरिरहेका छन्। 

करिब २ महिना सम्म पनि समितिले कुनै निर्णय नगरी झन अप्रत्यक्ष रुपमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा मामिला गरि एनआरएन जापान लगायतको धांधलीपूर्ण निर्बाचनलाई यथास्थितिमा  राखी संस्थाको हित विपरित क्रियाकलाप गर्दै गरेको हुनाले सम्पूर्ण प्रवासी एनआरएन सदस्यहरुको अहिलेको कार्यसमितिप्रति पूर्ण अविस्वास उत्पन्न हुंदै गईरहेको देखिन्छ। आउंदा दिनहरुमा एनआरएनएको स्वच्छतालाई कायम राख्न एनआरएनए संरक्षक समितिका  सम्पूर्ण अग्रज संरक्षकज्यूहरुले अहिले उत्पन्न भएको जापानको विवादलाइ जिम्मा लिएर जुलाई ३० को जापानको निर्वाचन रद्द गरि एउटा स्वच्छ एनआरएन निर्माण गरि सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीको आत्मबल बढाउन एउटा ठोस निर्णय गर्नु पर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

(अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता डा.श्रेष्ठ एनआरएन जापानका पूर्व सल्लाहकार हुन् )
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ