काठमाडौं । सरकारले विधानविपरितका काम सच्याएर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि अगाडि बढाउन गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)लाई निर्देशन दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार संघलाई पत्र पठाउँदै चार बुँदे निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयमा उजुरी परेको झण्डै एक महिनापछि मन्त्रालयले बुँदागत रुपमा संघलाई निर्देशन दिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले पठाएको पत्रमा संघका केही राष्ट्रिय समन्वय समिति(एनसीसी)हरुको निर्वाचन तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि९डेलिगेट्स० चयनमा विधान विपरित काम भएको उल्लेख छ । विधान विपरित नियमावली बनाइएको र सो नियमावली अनुसार गरिएका काम स्वतः अवैधानिक हुने पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।

विभिन्न एनसीसीहरुमा विधान विपरित सदस्यता वितरण गरिरएको, निर्वाचनमा धाँधली गरिएको र विधान विपरित नियमावली बनाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको भन्दै २४ भदौमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । संघका पूर्वसचिव जानकी गुरुङ, मानार्थ आइसीसी सदस्य नवराज ओली र एनसीसी अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेलले मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए ।

सो उजुरीपछि मन्त्रालयले सहसचिव भरत रेग्मीको संयोजकत्वमा कानुन र सन्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित तीन सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । अनुगमनसमितिले झण्डै एक महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि परराष्ट्र मन्त्री डा.नारायण खड्कालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संघलाई पत्र पठाइएको हो ।

संघमा विशेषगरी ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोटमा विवाद देखिएको छ । सचिवालयले अघिल्लो कार्य समितिलाई प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार दिएको थियो । एनसीसीको निर्वाचन पूर्व नै प्रतिनिधि चयन गर्ने संघको नियमावली नै त्रुटीपूर्ण रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रालयले विधान र विगतको परम्परा अनुसार नै प्रतिनिधि चयन गर्न संघलाई निर्देशन दिएको छ । विधानमा उल्लेखित प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रावधान अमूर्त रहेको भन्दै मन्त्रालयले विगतका प्रावधान अनुसार नवनिर्वाचित एनसीसी कार्य समितिबाट प्रतिनिधि चयन गर्न भनेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले एनसीसीहरुको निर्वाचनका लागि तोकिएको म्याद भित्र भएका निर्वाचनलाई मात्र मान्यता दिन सकिने बताएको छ । जुलाई १ देखि ३१ भित्रमा एनसीसीहरुको निर्वाचनका लागि विधानमै समय तोकिएकोमा त्यसपछि पनि सदस्यता वितरण गरिएको र निर्वाचन गरिएकोमा मन्त्रालयको आपत्ति छ । उपाध्यक्ष बद्री केसीको एनसीसी रुसमा अगस्ट महिनाभर पनि सदस्यता दिइएको थियो । १५ अगष्ट भित्र सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सिफारिस भइसक्नुपर्नेमा त्यसभन्दा पछि सिफारिस गरिएका प्रतिनिधिहरुको नाम मान्य नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई संघको सदस्यता दिन नमिल्ने प्रावधान रहेको बताउँदै विद्यार्थीहरु सहभागी एनसीसीहरुको सदस्यता पुनराबलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ । जापान र जर्मनीमा विद्यार्थीलाई पनि सदस्यता दिई एनसीसी निर्वाचनमा सहभागी गराइएको थियो । सदस्यता पुनराबलोकन गर्नु परेपछि ती देशमा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

मन्त्रालयले संघले गत जनवरीमा संशोधन गरेको विधानका केही प्रावधान प्रचलित ऐन विपरीत रहेको भन्दै तत्काल सुधार गर्न सुझाब दिएको छ । विधानमा रहेका अमूर्त विषयलाई मूर्त बनाउन र नेपालका प्रचलित ऐन अनुसार नबाझिने बनाउन पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एनसीसीहरुको अधिवेशन सुरु हुनु अगावै संघको सचिवालयले नियमावली बनाएर एनसीसीहरुलाई पठाउनुपर्नेमा अधिवेशनको बीचमा नियमावली बनाएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । १देखि ३१ जुलाई सम्म एनसीसी निर्वाचन तोकिएकोमा आइसीसीको सचिवालयले १७ जुलाईमा मात्रै एनसीसीहरुलाई नियमावली पठाएको थियो । विधान विपरीत नियमावली बनाइएको परराष्ट्रको ठहर छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले २२ असोजमा पठाएको पत्रसँगै तोकिएको मितिमा संघको महाधिवेशन नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । तर, संघका सल्लाहकार एवम् पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्यले भने समयमा नै विवाद समाधान गरेर तोकिएको मिति मै महाधिवेशन हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘हामी भित्रका विवाद हुन्, यी विवाद सुल्झाउन सकिन्छ, समयमै विवाद समाधान गरेर तोकिएको मितिमै महाधिवेशन गर्न सकिन्छ’ आचार्यले भनेका छन् ।

संघको संस्थापन पक्षले विधान विपरीत गरेको कामलाई परराष्ट्रले रोकेको आचार्यले बताए । संघको दशौं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन यही अक्टोबर २३-२५ का लागि तोकिएको छ । त्यसअगावै नयाँ कार्य समिति चयन गर्न २० अक्टोबरका लागि निर्वाचन तोकिएको छ । अनलाइन माध्यमबाट मतदान हुने संघले यसअघि नै जनाइसकेको छ ।

उता, संस्थापन पक्षले भने परराष्ट्रको पछिल्लो पत्रले महाधिवेशन अनिश्चित भएको दाबी गरेको छ । महासचिव हेमराज शर्माले परराष्ट्रको पत्रले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुन जटिल देखिएको बताएका छन् । उनले छिट्टै आइसीसीको बैठक बसी निर्णय गरिने जनाए ।