काठमाडौं । एक हप्तादेखि सर्वोच्च अदालत ठप्पजस्तै छ । इजलास बस्न सकेको छैन । न्यायाधीशहरु आन्दोलित भएसँगै इजलास ठप्प भएको हो । उनीहरुको एउटै माग छ विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निकास दिनुपर्यो ।
त्यो निकास अरु केही नभएर राजीनामा नै हो । गत सोमबारदेखि न्यायाधीशहरु इजलासमा बसेका छैनन् । त्यसो त प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि बुधबार बाहेक इजलासमा बसेका छैनन् ।
जबराको शैली र प्रवृत्तिविरुद्ध तथा न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीशहरु संघर्षरत छन् । उक्त कारण न्यायाधीशहरू आइतबार पनि इजलासमा नबस्ने भएका छन् ।
बिदामा रहेका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र अनिलकुमार सिन्हा आइतबारदेखि कार्यालय आउँदै छन् । उनीहरूसहित बैठक बसेर ठोस निचोडमा पुग्ने भन्दै आइतबार न्यायाधीशहरु इजलासमा नबसी छलफलमा बस्नेछन् ।
शुक्रबारको बैठकमा न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्नेबारे सामान्य छलफल गरेका भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेका थिएनन् । यसबारेमा समेत आइतबार छलफल हुने बताइएको छ ।
उनीहरु नागरिकको न्याय पाउने हक कुण्ठित नहोस् भन्नेमा आफूहरू सजग रहेको बताउँछन् । तर एक हप्तासम्म इजलासमा नबसेको क्षतिबारे कोही बोल्दैनन् ।
प्रधानन्यायाधीशले आचरण बिगारेर सरकारले गर्ने नियुक्तिमा भाग खोज्ने, मन्त्रिपरिषद्मै भाग खोज्ने गरेको आरोप न्यायाधीशहरुको छ । यसले न्यायालयलाई कमजोर पार्ने उनीहरुको ठहर रछ । त्यसैले त उनीहरु जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा छन् ।
यता जबरा भने आफूसहित २० न्यायाधीश रहेको सर्वोच्चमा १९ जना आफू विरुद्धमा रहँदासमेत सडकबाट आउने आवाज सुनेर राजीनामा नगर्ने भनिरहेका छन् ।
तर न्यायाधीशहरु सडक हैनन् भन्नेकुरा उनले बुझ्न खोजेका छैनन् । प्रक्रियाअनुसार फाल्न उनले चुनौती दिएका छन् । अर्थात् उनी महाअभियोग लगाउन संसदलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।
गलत गरेपछि न्यायालयले सजाय दिन्छ । पीडितलाई न्याय दिन्छ । तर अदालत नै पीडित भएपछि उसले कसलाई न्याय दिने ?
नेपाल बार एसोसिएसन पनि आन्दोलित छ । उसले शुक्रबार राजीनामा दिन पाँच दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।
आइतबारदेखि ऊ पनि आन्दोलित भएको छ । आइतबार सर्वोच्चमै पुगेर आन्दोलन थाल्दैछ ।
अधिवक्ताहरुले बुधबारसम्म कालोपट्टी बाँधेर दैनिक एक घण्टा सर्वोच्चमा धर्ना दिने भएका छन् । अन्य कार्यक्रमहरु पनि तय भएका छन् । सबै जिल्लासँग केन्द्रले समन्वयसमेत गर्ने भएको छ ।
नागरिक समाजले पनि प्रधानन्यायाधीश विवादमा आएर बस्न नहुने भनिरहेको छ ।
यो प्रशासनिक राजनीतिबीच दलहरु पनि मिसिन थालेका छन् । यसले न्यायपालिका कमजोर हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
कतै विधिको शासनमा विचलन आएको त हैन ? जस्ता प्रश्न पनि सुनिन थालेका छन् ।
