कर फर्छयौट प्रतिवेदनको सूचना कानूनी छिद्र खोज्दै अर्थ मन्त्रालयले गर्‍यो लुकाउने प्रयास

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ कार्तिक १७ बुधबार

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कानूनी छिद्र खोज्दै सूचनाको हक प्रयोग गरी मागिएको सूचना लुकाएको छ । पत्रकार रविराज बरालले नेपाल सरकार कर फर्छयौट आयोग, २०७१ को प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपिको सूचना मन्त्रालयले विभिन्न कानूनी आधार देखाएर दिन अस्वीकार गरेको हो ।

पत्रकार बरालले विभिन्न मितिमा उक्त प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपिको सूचना माग गरेका थिए । मन्त्रालयले गत असोज ११ गते बसेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार कानूनी आधारमा सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने जानकारी गराएको हो ।

उक्त पत्रमा ‘कर फर्छयौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १४ मा आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागज पत्रहरु तथा आयोगको कारबाहीको शिलशिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुराहरु गोप्य राख्नुपर्नेछ त्यस्तो कागज पत्रहरु र गोप्य कुराहरु कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनको निमित्त बाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमतिबिना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानको लागि समेत माग गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको’ भनी जवाफ दिइएको छ ।