arrow

साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भनेका अख्तियार कर्मचारीलाई सरकारका प्रवक्ताले दिए जवाफ

logo
निरञ्जन कुमार साह,
प्रकाशित २०७८ कार्तिक २९ सोमबार
sailendra-saha.jpg

जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर दुई सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले कुनै पनि विषयमा आयोगले अनुसन्धान गर्ने विधि तथा अभियोजन गर्ने प्रक्रिया ऐन कानुनबाट निर्देशित रहेको भन्दै अभियोजनपछि विशेष अदालतले मात्र भन्न सक्ने कुरा अख्तियारका एउटा एकाइ प्रमुखबाट आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।

साइकल वितरणसम्बन्धी प्रसङ्गमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्ष भन्दै पूर्व धारणा र दुराग्रह अभिव्यक्त हुने गरी मातहतका तर अनाधिकृत निकायबाट आएको अभिव्यक्ति गलत, अपरिपक्व र भ्रामक रहेको मन्त्री साहले जानकारी दिए। 

प्रदेश २ सरकारको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत भएको साइकल खरिदमा प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको देखिएको आयोगका बर्दिबास प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सरकारका प्रवक्ता साहले सो टिप्पणी गरे।

प्रवक्ता साहले भने, ‘संवैधानिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीबाट यस्तो पूर्वाग्रह प्रेरित अभिव्यक्तिको अपेक्षा गर्न सकिन्न । यदि समाचारहरूमा आएझैँ अख्तियारका बर्दिबास प्रमुखले त्यस्तो भन्नुभएको हो भने त्यो अभिव्यक्ति अनुसन्धानको सिद्धान्त र कानुनविपरीत रहेको बताए ।

मन्त्री साहले कुनै पनि विषयमा आयोगले अनुसन्धान गर्ने विधि तथा अभियोजन गर्ने प्रक्रिया ऐन कानुनबाट निर्देशित रहेको भन्दै अभियोजनपछि विशेष अदालतले मात्र भन्न सक्ने कुरा अख्तियारका एउटा एकाइ प्रमुखबाट आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘साइकल खरिदसम्बन्धी विषयमा कसैसँग सोधपुछ वा बयानसम्म नभइसकेको अवस्थामा आयोगका बर्दिबास प्रमुखको भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक निष्कर्षसम्बन्धी धारणाले सम्मानित अदालतको अधिकार क्षेत्र प्रभावित गरेको र सकरकारको छवि धमिल्याउन आएको त्यो अभिव्यक्ति खेदजन्य रहेको हो।

अनुसन्धानपछि अभियोजन गर्ने वा नगर्ने अधिकार आयोग अर्थात् प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्तहरूको हुने हुँदा बर्दिबास प्रमुखका कथित भनाइ आपत्तिजनक र आफ्नै संस्थाको मान्यताविरुद्धमा रहेको प्रदेश सरकारको ठहर रहेको प्रवक्ता साहको तर्क छ । 

मन्त्री साहले अख्तियारले अभियोग गर्ने मुद्दामा प्रारम्भिक भ्रष्टाचार भएको देखिएमा विशेष अदालतले थुनामा पठाउने वा धरौटी लिई छाड्ने र त्यस्तो नदेखिए साधारण तारेखमा छाड्ने कानुनी व्यवस्था स्मरण गर्न समेत आग्रह गरेका हुन् । 

कार्य अधिकार नाघेर आयोगका बर्दिबास प्रमुखको अभिव्यक्तिबारे जानकारी प्राप्त गरी त्यस विषमयमा आवश्यक सचेतताका लागि मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराइने प्रवक्ता साहले बताए ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ