काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मङ्गलवार बन्दी प्रत्यक्षीकरण सबै प्रकारका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेशी तोकेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले दस वटा इजलासमा पेशी तोकेका हुन् । उनले आफ्ना लागि कुनै पनि इजलास तोकेका छैनन्। दस पेशीमध्ये आठ वटा संयुक्त र दुई वटा एकल इजलास छन् । इजलासमा पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ प्रारम्भ भने भएको छैन ।
यही कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएर न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ गर्न इन्कार गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको यही कात्तिक ८ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बिचबिचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानुनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशहरूलाई पनि संविधान र कानुनबमोजिम आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधनका लागि वार्तामा बोलाउँदै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित अन्य प्रतिवेदनहरू पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
अदालतमा बेन्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बेन्च बस्न नसक्दा न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन् ।
