काठमाडौं । जर्मनीको म्युनिखस्थित जिल्ला अदालतले एनआरएनए जर्मनीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)जर्मनीको गत जुलाईमा भएको निर्वाचनमा गैर कानूनी रुपमा आफ्नो उम्मेद्वारी खारेज गरिएको भन्दै उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार राजकुमार खड्काले मुद्दा दायर गरेपछि म्युनिख अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो।
फ्र्यांकफर्ट निवासी खड्काले आफ्नो उम्मेद्वार हुन पाउने अधिकारको हनन भएको र निर्वाचन समितिले त्यसको चित्त बुझ्दो कारण उपलब्ध नगराएको भनेर रिट हालेका थिए ।
तत्कालिन अवस्थामा निर्वाचन समिति, एनसिसी जर्मनी र केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्त लगायतलाई लिखित, मौखिक उजुरी गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएकोले आफ्नो अधिकार र संगठनको पारदर्शिताका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनु परेको खड्काले बताए ।
खड्काले २०१९ को निर्वाचनमा पनि आर्थिक अपचलन गरिएको, एनसीसीका दुई हजार सदस्यमध्ये आधाको मात्र सदस्यता शुल्क देखाइएको र अन्य रकम पनि पारदर्शी नदेखिएकोले आफुले उपाध्यक्ष पदका लागि तोकिएको मनोनयन शुल्क ७०० युरो डिपोजिट गर्ने वैधानिक रसिद मागेकोलाई निहु बनाएर आफ्नो उम्मेद्वारी खारेज गरिएको खड्काले बताए ।
खड्काले आफ्नो उजुरीमा निर्वाचन समितिले निष्पक्ष चुनाव नगराएको, फर्जी सदस्य बनाएको, भारतीय नागरिकलाई मतदाता बनाएर धाधली गरिएको, मतपरिणाममा हेरफेर गरिएको लगायतका अनियमितता भएको उल्लेख गरेका थिए ।उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार खड्काको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै अदालतले दुई हप्ताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारि गरेको छ।
यसैबीच एनआरएनए जर्मनीका अध्यक्ष मिलन राज पन्तले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खड्काले आन्तरिक समस्यालाई अदालतमा लिएर गएको र समाजलाई विभाजन गरेको आरोप लगाएका छन । खड्काले अब आफ्नो निवेदनको अन्तिम फैसला नभएसम्म नयाँ समितिलाई कानुनी मान्यता नहुने पनि बताए । -जीएनएन
