काठमाडौं । विधान अनुसार कार्यकाल समाप्त भइसके पनि गैर आवसीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिले आफ्नो म्याद आफैं ६ महिना थप गरेको रहस्य खुलेको छ ।

विवाद समाधान गरेर महाधिवेशन गर्ने बताउँदै आएका अध्यक्ष पन्तले गत शुक्रबार(मंसिर ३ गते राति एक विज्ञप्ति जारी दशौं महाधिवेशन अन्तर्गत डिसेम्बर १५(मंसिर २९)का लागि चुनाव र डिसेम्बर १९–२० का लागि विश्व सम्मेलनको मिति तोकिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले दिउँसो पन्तलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्दै संरक्षक परिषद्लाई निर्वाचनको जिम्मेवारी दिने पत्र पठाइसकेपछि पन्तले त्यसलाई लुकाएर छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेको पाइएको छ । पन्तले शुक्रबार साँझ मात्रै निर्वाचनको मिति तोकिएको व्यहोराको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसअघि सोही दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पत्र पठाएको पाइएको छ ।

मन्त्रालयको पत्र कार्यालयमा लुकाएर पन्तले काम देखाउन चुनावको मितिसहितको बक्तव्य जारी गरेको पाइएपछि आइसीसीकै कतिपय पदाधिकारीले पन्तको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघको अठार वर्ष लामो इतिहासमा पन्त र उनी नेतृत्वको आइसीसीको पहिलो पटक असक्षम सावित भएको छ । यसअघिका कुनै पनि नेतृत्वले असक्षमको बिल्ला भिर्नु परेको थिएन । अघिल्ला सबै नेतृत्वले दुई दुई वर्षमा महाधिवेशन र निर्वाचन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए ।

पन्तको छलकपट बाहिरिएपछि उनी परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध अदालतसम्म जाने धम्की दिंदै आएका छन् । परराष्ट्रले पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिले विवाद समाधान गर्न नसकेको र विधानमा व्यवस्था भएअनुसार समयमै महाधिवेशन गराउन नसकेको जनाउँदै निस्क्रिय बनाइदिएको छ । तर पन्तले परराष्ट्रको कदमलाई कानूनी राज्यको उपहास, विधान विपरित निर्णय र संस्थामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको भनी विरोध जनाएका छन् ।

पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्आ(इसीसी)ले विधान विपरीत नियमावली बनाई राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ए(एनसीसीहरु)मा पठाएपछि विवाद समाधानका लागि परराष्ट्रले हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्दै महाधिवेशन गराउने बाटो खुल्ला गराएको छ ।

विश्वभरका एनसीसीहरुमा नयाँ नेतृत्व चयन र महाधिवेशन प्रतिनिधि(डेलिगेट्स)चयनका लागि निर्वाचन शुरु भइसकेपछि आइसीसीले विधान विपरीत नियमावली पठाएपछि संघमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । जसको फलस्वरुप पन्त नेतृत्वको आइसीसी कार्य समितिलाई असक्षम ठहर गर्दै संघको विधान अनुसार विवाद समाधान गरी नयाँ निर्वाचन गर्नका लागि संघको संरक्षक परिषद्ले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ ।

खासगरी गत जुलाईमा दशौं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन सम्बन्धी प्रक्रियामा आइसीसीले विधान विपरीत नियमावली बनाई परिपत्र गरेपछि विवाद शुरु भएको थियो । विधान र प्रचलित अभ्यास भन्दा विपरीत आइसीसीले नियमावली बनाएको भन्दै अधिकांश एनसीसीहरुले प्रतिवाद गरेका थिए ।

विवादकै कारण गत अक्टोबर २३-२५ का लागि तोकिएको दशौं महाधिवेशन हुन सकेन भने त्यसअगावै अक्टोबर २० का लागि तोकिएको निर्वाचन पनि हुन सकेन । अन्तिम समयमा आएर कुमार पन्त नेतृत्वको आइसीसीले विधान विपरीत कार्य समितिको म्याद ६ महिना थप्दै निर्वाचन तथा महाधिवेशन स्थगित गरेको थियो ।

नवौं महाधिवेशनबाट सन् २०१९-२०२१ का लागि निर्वाचित कुमार पन्त नेतृत्वको कार्य समिति दशौं महाधिवेशन तथा सन् २०२१-२०२३ का लागि नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने निर्वाचन गर्न असफल भएको छ ।