काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १०औं महाधिवेशन संरक्षक परिषदलाई गराउन दिनु भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गत १९ नोभेम्बरमा दिएको निर्देशन गैरकानुनी छ भन्दै संघका कुनै पनि निकायमा छलफल र निर्णय नगराएर एकपक्षीय रुपमा कामचलाउ अध्यक्ष पन्त उच्च अदालत पुगेका थिए।

उक्त मुद्दामाथि निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु शेर बहादुर केसी, डा.भिमार्जुन आचार्य, सतीशकृष्ण खरेल, बिपिन सुवेदी र ताराप्रसाद लामिछानेले बहस गरेका थिए । त्यस्तै प्रमुख संरक्षक शेष घलेको तर्फबाट अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले बहस गरेका थिए।

बहसपछि उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले ५ डिसेम्बर २०२१ मा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई पनि बोलाएर छलफल गर्ने गरी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको अधिवक्ता डा.आचार्यले जीएनएनलाई बताए।

अब ५ डिसेम्बरमा डिभिजन बेञ्चमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे बहस हुने पनि उनले जानकारी दिए। यसैबीच ‘टिम कुल’द्वारा आइतबार आयोजित ‘खुला डबली विशेष’ मा बोल्दै सन् २०१९-२१ का उपाध्यक्ष सोनाम लामाले नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दामामिला गर्ने काम लज्जाजनक भएको बताए। ‘जुन थालमा खाना खान्छौं, त्यसैलाई लात हान्नु लाज लाग्ने कुराहो,’ उनले भने।  उनले एनआरएनए जुटेर हैन, फुटेर जानु पर्ने पनि बताए।

आइसीसीका उपाध्यक्ष मन केसीले संघका कुनै पनि निकायमा छलफल र निर्णय नगरी नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा गर्ने काम मान्य नहुने बताए। ‘हामीलाई अन्धकारमा राखिएको छ। सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने कामले गलत नजीर बसालेको छ।’

यसैगरी २०२१-२३ का लागि महासचिव पदका उम्मेदवार डा.केशव पौडेलले गत जनवरीमा विशेष अधिवेशनको नाटक रचिएको र संस्था कब्जा गर्ने खेल जारी रहेको बताए।

उनले संस्थाका केही अगुवाहरुले एनआरएनएको नाममा व्यापार गरिरहेको बताउंदै त्यो हतियार उनीहरुले त्याग्न नचाहेको खुलासा गरे। उनले कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तलाई राजीनामा दिएर संरक्षक परिषदलाई मार्ग प्रशस्त गरि दिन पनि आह्वान गरे। -जीएनएन