काठमाडौं । डेढ दशकअघि विश्वभरका प्रवासी नेपालीहरुलाई एकसुत्र बाँध्ने अभिप्रायका साथ स्थापना गरिएको गैर आवसीय नेपाली संघ(एनआरएनए)भित्र भाँडभैलो भएको छ । दलीय पूर्वाग्रह र व्यक्तिगत इगोले संस्था विभाजित हुने हो कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने नियतले कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तले निर्वाचन समितिलाई दबाब दिएर गैर आवासीय नेपाली संघको नयाँ कार्यसमिति चुन्न निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्न लगाए पछि झन तनाव उत्पन्न भएको छ । तर महाधिवेशनको मिति भने घोषणा गरिएको छैन।
पन्तले नै गठन गरेको निर्वाचन समितिले आउंदो डिसेम्बर ११ तारिखमा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने तथा डिसेम्बर २६ र २७ तारिखमा मतदान गर्ने कार्यक्रम प्रकाशित गरेको छ। तर त्यस्तो सूचना नै गलत नियतले आएको कानूनविद्हरु बताउंछन्।
‘संघले परराष्ट्र मन्त्रालय विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा अदालतले मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुलाइ आफ्नो भनाइ राख्न आइतबार (५ डिसेम्बर) मा बोलाएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन समितिले यो सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ,’ एनआरएनए जापानका पूर्वसल्लाहकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता डा.बलराम श्रेष्ठले भने।
संघको इतिहासमै पहिलो पटक संस्थाभित्र कुनै पनि निकायमा छलफल तथा निर्णय नगराएर कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले एक पक्षीय रुपमा नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न लगाएका थिए। उक्त मुद्दामा सुनुवाई पछि उच्च अदालत पाटनको एकल इजलासले डिसेम्बर ५ सम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै ‘अल्पकालिन अन्तरिम आदेश’दिएको थियो। ‘निर्वाचन समितिले मंगलबार प्रकाशित गरेको सूचना विरुद्ध अदालत जानसक्ने प्रशस्त आधारहरु छन्,’ डा श्रेष्ठले भने।
यसैबीच संघका पदाधिकारीहरुले संस्था कब्जा गर्ने उद्देश्यले जबर्जस्ति चुनाव गराउन खोज्ने काम चलाउ अध्यक्ष पन्तको कुटील नीतिले संस्थालाई विभाजन तर्फ डोहोर्याएको बताएका छन्। उनीहरुले संवाद र छलफलद्वारा डेलिगेट्स विवादको विधानसम्मत समाधान ननिकालिंदासम्म चुनाव हुन नसक्ने पनि जनाएका छन् ।
मंगलबार मात्र विधि र प्रक्रया अनुसार नभइ एकलौटी रुपमा एनआरएनएको निर्वाचन तालिका प्रकाशित गरिएको थियो । गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन समितिका अनुसार उम्मेदवारको मनोनय ११ डिसेम्बरमा हुने र निर्वाचन २६ र २७ डिसेम्वरमा हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
गत अक्टोवर महिनामा तय गरिएको निर्वाचन परराष्ट्र मन्त्रालयले विवाद समाधान गरेर मात्र अधिवेशन गर्न निर्देशन गरेको थियो । गत आइतवार पाटन उच्च अदालतले मन्त्रालयको पत्र खारेज गरिदिएको भन्दै कामचलाउ समितिले निर्वाचन मिति तय गरेपछि समस्या झनै गहिरिएर गएको छ ।
