काठमाडौं । सरकार र गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को नेतृत्वबीचको टकराव उत्कर्षमा पुगेको छ । संघमा देखिएको विवाद समाधान गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी  सरकारविरुद्ध नै अदालतमा जाने अध्यक्ष कुमार पन्तको व्यवहार संसारभर रहेका नेपालीहरुको भावना विपरीत भएको अभियन्ताहरुकै ठहर छ ।

गत अक्टोबर अन्तिम साताका लागि तोकिएको संघको दशौं महाधिवेशन विवादकै कारण स्थगित हुँदासमेत विवाद समाधानमा ध्यान नदिनु र निकासका लागि सरकारले पहल थाल्दा उल्टै मुद्दा मामिलामा उत्रनु पन्तको गैर जिम्मेवारी पन र केही व्यक्तिहरुको उक्साहट मात्र हो भन्ने ठहर  पनि अभियन्ताहरुले गरेका छन् ।

बुधबार राति भएको संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरु(एनसीसी)को दोश्रो विश्व सम्मेलनमा सहभागी संघका पुराना अभियन्ता तथा एनसीसीका अध्यक्षहरुले आइसीसी अध्यक्ष पन्तले सरकारका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेर समग्र गैरआवासीय नेपालीहरुमाथि नै कुठाराघात गरेको बताए । उनीहरुको एउटै धारणा छ, संरक्षक परिषदमार्फत निर्वाचन गराऔं र संघलाई पूर्ववत रुपमा क्रियाशील गरौं ।

एनआरएनका माग नै अनिश्चित

संघको दशौं महाधिवेशन अन्तर्गत भएका एनसीसीहरुको निर्वाचन र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा नेतृत्वले विधान विपरीत प्रकृया र मापदण्ड अपनाएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि संघको दशौं महाधिवेशन नै अनिश्चित बनेको छ ।

पन्त नेतृत्वको समितिले विवाद समाधान नगरी आइसीसी कार्यसमितिको म्याद थप्ने मात्रै काम गरेपछि मंसिर ३ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सघकै संरक्षक परिषदलाई दिएको थियो । मन्त्रालयको सोही निर्णयका विरुद्ध अध्यक्ष पन्तले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

पन्तले सरकारविरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेपछि संघ र सरकारबीचको दूरी बढेको छ भने संसारभर छरिएका गैर आवासीय नेपालीहरुको अपेक्षा र मागहरु पनि अनिश्चित बनेको छ । संघले स्थापनादेखि नै गरेको प्रयासका कारण नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र सम्पत्तिको अधिकार दिने विषय समेटिएको थियो । तर, आवश्यक ऐन बन्न नसक्दा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

ऐनको मस्यौदा सरकारले तयार पारेर संसदमा लैजानुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारसँग नै द्वन्द्व बढ्दै गर्दा नागरिकता र सम्पत्तिको अधिकार स्थापित हुनेमा पनि आशंका बढेको छ ।

सरकार कुन पार्टीको छ भन्ने कुराले त्यति धेरै अर्थ राख्दैन, संघका एक अभियन्ताले भने, सरकार सधैं रहन्छ, पार्टी फेरियो भन्दैमा मात्रै विश्वास बढ्ने हु्ँदैन, विश्वास हटेपछि जुन सुकै पार्टीको सरकार बनेपनि संघलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

नागरिकता र सम्पत्तिको अधिकार लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरुको माग हो । गैरआवासीय राहदानी यसैसँग जोडिएको विषय हो । नेपालमा लगानी तथा त्यसको सुरक्षा अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । तर, पछिल्लो समय अध्यक्ष पन्तले सरकारसँग साँधेको दुश्मनीले यी सबै विषयलाई ओझेलमा पारेको छ ।

सरकारसँग समन्वय गरेर विश्वास जित्दै आफ्ना माग पूरा गर्न लगाउनुपर्नेमा पन्तले उल्टो बाटो हिँडेको देखिएको छ । यो कदमले गैरआवासीय नेपालीहरुको मागलाई अनिश्चित बनाएको छ ।

सरकारविरुद्ध मुद्दाः संस्थालाई नै जानकारी छैन 

आइसीसी उपाध्यक्ष मन केसीका अनुसार अध्यक्ष कुमार पन्तले सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा आइसीसीका कुनै पनि निकायमा छलफल गरेका छैनन् । आइसीसीको सचिवालय, पदाधिकारी तथा सिंगो कार्यसमिति कुनै पनि तहमा छलफल नभएको उनले जानकारी दिए । अध्यक्षले सिंगो संस्थालाई कुनै तत्वको चाहनामा बद्नाम गर्ने काम गरेका छन्, उनले भने ।

सरकारविरुद्धको मुद्दामा आम पन्जीकृत सदस्यहरुले सदस्यता वापत दिएको पैसाको दुरुपयोग गरेको समेत उनले बताए । सदस्यहरुले तिरेको शूल्कको उपयोग सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्नका लागि हो ? उनले प्रश्न गरे ।

अर्का उपाध्यक्ष सोनाम लामा र यूरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले पनि सरकारविरुद्ध संस्थाले मुद्दा दायर गर्दासमेत कार्य समितिमा कुनै छलफल नभएको बताए । केही व्यक्तिहरुको इशारामा अध्यक्ष अगाडि बढेका छन्, आचार्यले भने, यो संस्थाको मर्म, उद्देश्य र आम प्रवासी नेपालीहरुको भावना विपरीत हो ।

एनसीसीलाई नहेपौं

सम्मेलनमा सहभागी एनसीसीका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुले संघको नेतृत्वले विधान विपरीत एनसीसीहरुलाई अनावश्यक दबाब दिने काम गरेको बताए ।

एनसीसी अस्ट्रियाकी महासचिव भवानी तिवारीले नेतृत्वले नै संस्थाको बेइज्जत गरेको बताइन् । संघको विधान अनुसार आइसीसीले एनसीसीलाई कुनै पनि कारबाही गर्न सक्दैन तर, आइसीसीको सचिवालयले पटक पटक कारबाहीको धम्कीसहितको पत्र पठाउने गरेको उनले बताइन् ।

एनसीसी कतारका अध्यक्ष मोहम्मत मोक्तादाले पनि कार्यकाल समाप्त भइसकेका अध्यक्ष पन्त र महासचिव हेमराज शर्माले विधान विपरीत एनसीसीहरुलाई तर्साउने दुस्प्रयास गरेको बताए । एनसीसीहरु संस्थाका मेरुदण्ड हुन्, मेरुदण्डलाई हेप्ने काम गर्नु हुँदैन, उनले भने ।

भेलामा सहभागी अन्य एनसीसी अध्यक्षहरुले पनि आइसीसीको व्यवहार विधान बमोजिम नभएको बताए । महाधिवेशनसमेत गर्न नसक्ने आइसीसीको नेतृत्वले एनसीसीहरुलाई निर्देशन दिनै नमिल्ने उनीहरुको धारणा थियो । 

संरक्षक परिषद एक मात्र विकल्प

एनसीसीहरुको दोश्रो विश्व सम्मेलनले संघको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्न संरक्षक परिषदलाई नै क्रियाशील बनाउनुपर्ने ठहर गरेको छ । सम्मलनले  मन्त्रालयले विवाद समाधान गरी दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी संरक्षक परिषदलाई दिने निर्णय गरेकोमा स्वागत गरेको छ ।

सम्मेलनका आयोजक तथा एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले पहिलो सम्मेलनले गरेको माग बमोजिम नै सरकारले निर्णय गरेको भन्दै सोही अनुसार संघलाई गति दिनुपर्ने बताए । गत अक्टोबरमा भएको पहिलो सम्मेलनले नै संरक्षक परिषद्लाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने माग गरेको थियो, त्यसलाई सरकारले पूरा गरिदिएको छ, गाहा मगरले भने ।

आयोजक समितिका संयोजक एवम् एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले भने अब एनआरएन अभियान केही व्यक्तिहरुको इच्छा अनुसार मात्र चल्न नसक्ने बताए । संगठनलाई फुटाउन नभई थप एकताबद्ध बनाएर चलायमान बनाउन विश्व सम्मेलन गरिएको सुवेदीले बताए ।

संस्थाको बद्नाम गर्ने काम भयो 

एनसीसीहरुको दोश्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै संघका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार कुल आचार्यले कार्यकाल समाप्त भइसकेको आइसीसीका अध्यक्ष कुमार पन्तले सिंगो संस्थालाई नै बद्मान गराउने काम गरेको बताए । संस्थाको कुनै पनि सदस्यले गर्न नहुने काम अध्यक्ष पन्तले गरेका छन्, आचार्यले भने, यसले सरकार र गैर आवासीय नेपालीहरुका बीचमा द्वन्द्व बढाएको छ । 

सरकारसँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने समयमा उल्टै सरकारसँग निहुँ खोज्ने काम भयो, आचार्यले भने, यसले हामी कसैलाई हित गर्दैन बद्नाम मात्रै गराउँछ ।

संस्थालाई विधान विपरीत सन्चालन गर्ने, सामान्य विवाद पनि सुल्झाउन नसक्ने र तोकिएको समयमा महाधिवेशनसमेत गर्न नसक्ने तर, उल्टै सरकारविरुद्ध नै मुद्दा मामिला गर्ने कामले समग्र गैर आवासीय नेपालीहरुको शिर निहुरिएको छ, सन् २०२१–२०२३ कार्यकालकालागि अध्यक्षका प्रत्यासी रहेका आचार्यले भने ।

त्यस्तै, सल्लाहकारहरु विश्व आदर्श पण्डित, त्रिलोक गुरुङ, एसी शेर्पा, एनसीसी अमेरिकाका सल्लाहकार यादव पण्डित लगायतले पनि पन्तलको पछिल्लो व्यवहारले समग्रह एनआरएनहरुमाथि कुठाराघात गरेको बताए ।

दशौं महाधिवेशनमा महासचिवका प्रत्यासी तथा एनसीसी अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष डा.केशव पौडेलले पनि विधान अनुसार महाधिवेशन गर्न नसक्ने तर, दुनियाँको आँखामा छारो हाल्ने काम पन्तले गरेको बताए । सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेर चुनावको नाटक मन्चन गर्न थालिएको छ, पौडेलले भने ।