एनआरएनएलाई परराष्ट्रले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ मंसिर १९ आइतबार

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १०औं महाधिवेशन संरक्षक परिषदलाई गराउन दिने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले मुख्य न्यायधीश नृपध्वज निरौलाले गत आइतबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएका निर्देशनहरू गैरकानुनी छन् भन्दै संघका कुनै पनि निकायमा छलफल र निर्णय नगराएर एकपक्षीय रुपमा अध्यक्ष कुमार पन्त उच्च अदालत पुगेका थिए।

उक्त मुद्दामाथि निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु शेरबहादुर केसी, डा.भिमार्जुन आचार्य लगायतले बहस गरेका थिए। सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलहरु र प्रमुख संरक्षक शेष घलेको तर्फबाट अधिवक्ता शम्भु थापा तथा सुशील पन्तले बहस गरेका थिए।

धैर्य गर्न अनुरोध
यसैबीच गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्यले एनआरएनएलाई पद्धति र पारदर्शितामा आधारित समावेशी संस्था बनाउने आफ्नो अभियान जारी रहेको बताएका छन् । एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै आचार्यले उच्च अदालत पाटनमा कुन उद्देश्यले मुद्दा दायर गरिएको थियो भन्ने अहिले स्पष्ट भएको बताए ।

‘सत्यको विजय निश्चित छ विगतमा झैं आउँदा दिनमा पनि हाम्रो दरिलो एकता र सहकार्य त्यसको एक मात्र शर्त हो,’ उनले भने। गैर आवासीय नेपाली संघका महासचिव डा.हेमराज शर्माले अदालतको आदेशलाई कसैको जित र हारको रुपमा नलिइ संघभित्रका समस्याको समाधान खोज्न पुनः प्रयत्न गर्नुपर्ने जनाएका छन्।

संघको दशौं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएपछि संघकै केही अभियन्ताहरु परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका थिए। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको विधानको स्मरण गराउँदै लिखित निर्देशनहरु दिएको थियो ।