काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा १६ उपदफा १ को (ज) र (झ) बुँदामा केन्द्रीय महाधिवेशनले अल्पकालीन वा दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा पार्टीको नीति निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।

पार्टी सङ्गठनसम्बन्धी विषयमा नीतिगत निर्णय लिने अधिकार पनि विधानले पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनलाई नै दिएको छ । विसं २०४६ पछि एउटै महाधिवेशनमा नेतृत्व र नीतिका बारेमा छलफल एवं निर्णय गर्दा नीति निर्धारणको काम ओझेलमा परेकाले यस पटक नयाँ नेतृत्व छनोटमै कांग्रेस महाधिवेशन सीमित हुने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । नवनिर्वाचित कार्यसमितिले नीतिका विषयमा छलफल र निर्णय गर्न अर्को नीतिगत महाधिवेशन गर्ने निर्णय कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले यसअघि नै गरिसकेको छ ।

नीतिगत विषयमा महाधिवेशनमा छलफल नहुने भए पनि पार्टीका विभिन्न नेताले पुस्तक, अवधारणमार्फत विचार भने सार्वजनिक गरिरहेका छन् । महाधिवेशनको सेरोफेरोमा सार्वजनिक गरिएका पुस्तक एवं अवधारणामा कांग्रेसले विभिन्न विषयमा अब लिनुपर्ने बाटोका बारेमा नेताहरूले आफ्ना विचार राखेका हुन् ।

यस पटकको १४औं महाधिवेशन कुनै पनि नीतिगत प्रतिवेदनमा छलफल नगरी सिधै नयाँ नेतृत्व छनोटमा प्रवेश गर्ने भएको छ । यद्यपि महामन्त्रीको साङ्गठनिक, कोषाध्यक्षको आर्थिक र यसअघिको महासमिति बैठकपछि महाधिवेशनले पारित गर्ने गरी गरिएका निर्णयसम्बन्धी अनुमोदन प्रतिवेदन भने पेस गरिने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । 

केन्द्रीय महाधिवेशनले आफ्नो अधिकार केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय सभापतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि पार्टी विधानको दफा १६ को उपदफा २ मा गरेको छ । यो व्यवस्थाबमोजिम नीति निर्माणका लागि अर्को महाधिवेशन गर्ने तयारी कांग्रेसको छ ।

कांग्रेस विधानको दफा १७ को उपदफा ३ मा केन्द्रीय महाधिवेशनको एक महिना अगाडि केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिले आ-आफ्नो जिल्लामार्फत केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । धेरै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा एक महिनाकै बीचमा क्षेत्रीय अधिवेशन भएकाले महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रस्ताव दर्ता गर्न पाएका छैनन् । यसैले गर्दा नीति निर्धारणका लागि पनि छुट्टै महाधिवेशन गर्नुपरेको हो ।

देशको समसामयिक राजनीतिक विषय-राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियता पार्टीले लिनुपर्ने नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरिएको छ । पार्टीको १२औं महाधिवेशनपछि प्रतिष्ठान गठन भएको हो । उपसभापतिले प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्ने वैधानिक व्यवस्थापछि पहिलो पटक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संयोजन गरी नीतिसम्बन्धी काम गरेको थियो ।

‘पहिले नीति महाधिवेशन गरेर त्यसलाई बोक्ने नेता छान्नुपर्थ्यो’
प्रतिष्ठानका पहिलो कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरेका कांग्रेस नेता मधु आचार्य नीतिसम्बन्धी महाधिवेशन पहिले गरेर त्यसलाई बोक्ने नेता छान्ने महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा उल्टो बाटो हिँड्न लागिएको बताउँछन् । विगतदेखि नै पार्टीमा नीतिभन्दा नेताले मात्र प्राथमिकता पाएको उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानले पहिलो कार्यकालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा ३९ बुँदे सुझाव तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई दिएको थियो । तीमध्ये मुस्किलले १३ बुँदा मात्र समेटिँदा दुःख लागेको प्रतिष्ठानका पूर्व कार्यकारी निर्देशक आचार्यले सुनाए ।

पार्टीले अख्तियार गरेका वा गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम, मुलुकको समग्र हितका लागि पार्टीले लिनुपर्ने नीति, पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरण र विस्तारका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने जिम्मेवारी पनि प्रतिष्ठानलाई दिइएको छ ।

पार्टी तथा भ्रातृ एवं शुभेच्छुक सङ्घसंस्थाका सदस्यलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, नीति, रणनीतिका बारेमा प्रशिक्षित-सक्षम बनाउन विभिन्न तहमा विचार-गोष्ठी, अन्तरसंवाद-अन्तरक्रिया, परामर्श एवं निश्चित उद्देश्य तथा कार्ययोजनासहित प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने काम पनि प्रतिष्ठानले गर्दै आएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका प्रत्येक सदस्यले क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेपछि नवीकरण गर्नु पूर्व पार्टीको आधारभूत प्रशिक्षण लिनुपर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गरी देशव्यापी प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने भनी विधानमा लेखिए पनि पार्टीका नीति बुझाउन वडा एवं स्थानीय तहसम्म प्रशिक्षण नगरिएको कार्यकर्ताको गुनासो छ ।

पार्टी नीति, अनुसन्धान, प्रशिक्षण-व्यक्तित्व विकाससँग सम्बन्धित विषयमा पार्टी साहित्य तथा पाठ्यसामग्री तयार गरी प्रकाशन गराएर पार्टी नीतिका बारेमा तल्लो तहका कार्यकर्ता एवं सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने काम कांग्रेसले गर्दै आएको छ । हरेक छ महिनामा आफ्नो कार्य प्रगति प्रतिवेदन पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाउने गरी प्रतिष्ठानको काम कर्तव्य विधानमै तोकिएको छ ।

पार्टीको १३औं महाधिवेशनपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रा पुरुषोत्तम दाहाल नीतिका विषयमा पार्टीलाई सुझाव दिने दायित्वअनुसार काम गरिएको बताउँछन् । प्रतिष्ठानले तयार पारेका सुझाव फाइल गरी राखिएको छ । १४औं महाधिवेशनमा नीतिका विषयमा छलफल नगर्ने र यसका लागि छुट्टै महाधिवेशन गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबमोजिम यस पटक सुझाव पनि नदिइने भएको उनले सुनाए ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई प्रतिष्ठानले तयार पारेका सुझावको फाइल प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको कार्यकारी निर्देशक दाहालले सुनाए । सुझावलाई ग्रहण गरेर पार्टीले नीति बनाउनुपर्नेछ । यस पटक चुनाव केन्द्रित रूपमा मात्र कांग्रेसले महाधिवेशन गरी नीतिका बारेमा छलफल गर्न छुट्टै महाधिवेशन गर्ने भएपछि प्रतिष्ठानले यसो गर्न लागेको हो । 

नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिको ध्यान नयाँ नेता छान्नमै जाने गरेको छ । पार्टीको नीतिका बारेमा राम्रोसँग छलफल हुँदैन । यसैले नेतृत्व र नीतिका बारेमा छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ । नेतृत्व चयनमा केन्द्रित महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम पनि बढ्न थालेको छ । रासस