काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता समस्या सम्बोधन गर्न तथा शोधनान्तर घाटा घटाउन क्रियाशील भएर लागेको बताउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको स्पष्ट गरेको छ ।
 
आर्थिक पत्रकारहरूसँग केन्द्रीय बैंकले राजधानीमा आज आयोजना गरेको छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको पुस ५ गतेसम्म स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु दुई हजार ५०० अर्ब, ओभरनाइट रिपोबाट रु ६९ अर्ब, रिपोमार्फत रु २२० अर्ब र सोझै खरिद गरेर रु २७ अर्ब प्रवाह भएको जानकारी दिए ।
 
“विसं २०७९ असारसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने चालु आवमा आजसम्म पुनर्कर्जा सुविधा रु ९२ अर्ब स्वीकृत भइसकेको छ”, सरकारले स्थानीय तहको निक्षेपको ८० प्रतिशत बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको तथा ब्याजदर केही बढेकाले निक्षेप सङ्कलनमा वृद्धि भई अनावश्यक कर्जाको मागमा कमी आउने बताउँदै उनले भने । 

शोधनान्तर घाटा घटाउन चाँदी आयातका निम्ति विदेशीमुद्रा उपलब्धताको सीमा तोकिएको, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई बैंकको खातामा एक प्रतिशत थप ब्याज दिइएको, केही वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद ‘मार्जिन’को व्यवस्था गरिएको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिए । 

गैरआवासीय नेपाली उनीहरू सम्बद्ध संस्थाहरूले विदेशीमुद्रामा बचत तथा मुद्दती खाता खोल्न पाउने प्रबन्ध, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सटही गर्न पाउने नगद विदेशीमुद्रामा कटौती, अवैधरूपमा भइरहेको सुनको आयात नियन्त्रण, ‘ननडेलिभरेवल डेरिभेटिभ फरवार्ड’को विदेशमा राख्नसक्ने सीमा घटाइएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत हुने चरणमा रहेको उनले बताए । 

कोभिड–१९ सङ्क्रणबाट देश पूर्णरूपमा मुक्त भइनसकेको वर्तमान परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान उन्मुख भएको, पुनरुत्थानकै क्रममा आयात र कर्जा वृद्धिदर उच्च भएको, निर्यात बढे पनि आयातको मात्रा अति उच्च हुँदा तथा विप्रेषण आप्रवाह नबढ्दा चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटाको स्थिति उत्पन्न भई विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको यथार्थ गभर्नरले प्रस्तुत गरे । 

“निक्षेपको वृद्धिदर कोभिड पूर्वको अवस्थामा रहे पनि कर्जाको वृद्धिदरभन्दा कम रहेकाले तरलता अभावको अवस्था आएको हो, निर्यात कमजोर र आयतामा निर्भरता बढिरहेको सन्दर्भमा तरलता समस्या नेपालको अर्थतन्त्रमा दोहोरिने गरेका छन्,”  राष्ट्रको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको चिरफार गर्दै उनले भने ।  रासस