विपन्न आवास योजना कार्यान्वयन कार्यविधि र दलित सशक्तीकरण नियमावली स्वीकृत
निरञ्जनकुमार साह,
प्रकाशित २०७८ पुष ३० शुक्रबार
449
Shares
जनकपुरधाम। प्रदेश नम्बर दुईको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना कार्यान्वयन कार्यविधि र दलित सशक्तीकरण नियमावली स्वीकृत गरेको छ । शुक्रवार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेको हो ।
महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना २०७८ स्वीकृत भएपछि प्रदेश दुईको ६ सय १० विपन्न परिवारले आवास पाउने सुनिश्चित भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले बताए ।
सो कार्यक्रम प्रदेशका आठ वटै जिल्लाको प्रत्येक विधान क्षेत्रमा दस विपन्न परिवारको घर निर्माण गरिने प्रवक्ता साहले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री साहका अनुसार आवास योजना अन्तर्गत असहाय र विपन्न एकल महिला, कुनै पनि जात वर्गका आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्ति, परिवार, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाती, अनाथ बालबालिका, अशक्त वृद्ध वृद्धालाई प्राथमिकताको आधारमा आवासको व्यवस्था गरिने बताए ।
प्लास्टर सहितको छाना भएको दुई कोठा, एक भान्छा घर र एक शौचालय रहने गरी प्रतिआवास कुल पाँच लाख रुपियाँ खर्च गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएपछि आवास निर्माणको प्रक्रिया द्रुतगतिमा अगाडि बढाइने प्रवक्ता साहले बताए ।
बैठकले दलित सशक्तीकरण नियमावली २०६८ स्वीकृत गरेपछि केही महिनाअघि प्रदेश सरकारले गठन गरेको दलित सशक्तीकरण बोर्डलाई कामकारबाही अगाडि बढाउन सहज भएको छ ।
