काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने गरी कानून संशोधन गर्ने तयारी गरेपछि संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले त्यसमा असहमति जनाएको छ । आइतबार बसेको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले संविधान र कानून नबाझिने गरी ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने सहमति गरेपछि एमालेले त्यसको विरोध गरेको हो ।  

गठबन्धनमा सहभागी दलहरु स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ लाई संशोधन गरी बैशाखको स्थानीय चुनाव नगर्ने सहमतितर्फ उन्मुख भएका छन् । त्यसलाई एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले उचालेर स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्ने षडयन्त्र गरेको बताएका छन् ।
 
उनले बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा धेरै असर गर्ने बताउँदै गठबन्धन दलले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने काम भए त्यसले जनतामा ठूलो असर गर्नेसमेत बताएका छन् । महासचिव पोखरेलका अनुसार असार १० मा स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत गर्न र पारित गर्न नसकिने, आर्थिक वर्ष सकिएपछि गाउँसभा र नगरसभाको अनुमति बिना संचित कोषबाट रकम खर्च गर्न नसकिने, स्थानीय संचित कोषबाट सुविधा पाउने शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिने जस्ता गम्भीर समस्या खडा हुने महासचिव पोखरेलको दाबी छ । 

त्यस्तै बहुवर्षीय क्रमागत विकास आयोजनाका काम रोकिन जाने, संविधानतः ६–६ महिनामा बस्ने गाउँ तथा नगरसभा बस्न नसक्ने, कुनै पनि नयाँ  विकास निर्माण र सेवाप्रवाहका काम गर्न नपाइने, स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहमा जहाँ गाउँ तथा नगरसभा, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका प्रमुखको निर्णयबाट हुने सबै काम अवरुद्ध हुने, स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा जिल्ला समन्वय समिति, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसमेत प्रभावित हुने भएकाले बैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने एमालेको धारणा रहेकोसमेत महासचिव पोखरेले बताएका छन् ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्नु भनेको नेपाली विशेषताको संघीयताको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्नु हो । पुनः केन्द्रिकृत अभ्यासतर्फ मुलुक फर्काउनु हो । सार्वभौम संसदले बनाएको कानूनको उल्लंघन हो’, महासचिव पोखरेलले भने ।
 
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनको प्रतिक्रिया स्वरुप जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । 

एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न माग गर्दै पर धकेल्न नपाइने जनाउँदै सो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको अलमल, धोखा र बहानाबाजी स्वीकार्य नहुने भन्दै विज्ञप्तिमा ‘‘जुनसुकै बेला निर्वाचन भए पनि सामना गर्न हामी तयार छौं, हाम्रो स्पष्ट अडान छ– कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन’ भनिएको छ । खासगरी एमालेले संसद भंग गरेपछि संसदीय निर्वाचनकै पक्षमा रहेको छ । 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेलाई ट्रयापमा पार्ने गरी ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने बताएका थिए । प्रचण्डले संसदको ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने बताउँदा स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाखबाट टाढा सार्न नहुने एमालेको जनाउ आएको थियो । तर दुई पटक संसद विघठन गरेका ओलीले संघीय संसदको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने बारेमा केही बताएका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भने सार्न नहुने भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् ।
 
संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यही पछिल्लो वाक्यांश र ऐनको दफा ३ बाझिएको भन्दै दलहरू ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न खोजिरहेका छन् । ऐनको दफा ३ मा भने पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको गत निर्वाचन २०७४ बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा भएकाले संविधानअनुसार सबै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचनलाई सकेसम्म पर सार्ने तयारी छ । 

जबकि चरणबद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक सातालाई निर्वाचन भएको मिति मानेर त्यसैका आधारमा पाँच वर्ष गणना हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान २०७४ बैशाख ३१ मा भएकाले आगामी जेठ ६ मा सबै स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने कानूनी अवस्था छ । 

तर गठबन्धनमा रहेका दलहरुमध्ये नेकपा माओवादी र एमालेबाट विभाजन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले भने निर्वाचन पर सार्ने उपायको खोजी गरिरहेका थिए । त्यही सन्दर्भमा आइतबार गठबन्धन दलहरुका तर्फबाट कानूनविद्हरुसँग छलफल गरिएको थियो ।