काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को विवाद समाधान गरी फेब्रुअरी २०२२ भित्र दशौं महाधिवेशन गर्न संरक्षक परिषद्का अध्यक्ष डा.शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिए पनि सङ्घको कामचलाउ समितिका केही पदाधिकारीको असहयोगका कारण विवाद समाधान गर्न समितिलाई थप केही दिन लाग्ने भएको छ । उच्चस्तरीय समितिले मागेका केही सूचना र त्यसको पृष्ठभूमिका बारेमा केही पदाधिकारीले समयमा नै जानकारी नदिएपछि उच्चस्तरीय समितिको म्याद १० दिन थप गरिएको छ ।

सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी)ले आफैँले सिर्जना गरेको विवाद सुल्झाउन नसकेपछि गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्ने दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । खास गरी उपाध्यक्ष बद्री केसी, महासचिव हेमराज शर्मा तथा सचिव गौरीराज जोशीका कारण सङ्घमा विवाद उत्पन्न भएको र उनीहरूकै कारण समाधानमा पनि समस्या देखिएको एनआरएनएकै नेताहरूले बताएका छन् ।

सङ्घको विधानअनुसार गत जुलाईमा नै अधिकांश राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरूको चुनाव भएको थियो । एनसीसीहरुको चुनावका क्रममा उपाध्यक्ष केसी र महासचिव शर्माले विधान विपरीत नियमावली बनाई एनसीसीहरुलाई पठाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । केही एनसीसीहरुले सङ्घ र आफ्नो विधानअनुसार नै चुनाव गराए भने कतिपय एनसीसीहरुले शर्माले पठाएको नियमावलीका आधारमा मात्रै चुनाव गराए ।

एनसीसी कार्य समितिको निर्वाचनमा त्यसको खासै असर नपरे पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनसम्बन्धी निर्वाचन प्रक्रियामा भने शर्माले केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेपछि विवाद चुलिएको हो । त्यस अगावै केसी, शर्मा र जोशीले एमआईएस (मेम्बरसिप इन्फरमेसन सिस्टम) को दुरुपयोग गरेपछि सङ्घका विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

सङ्घको एमआइएस प्रणालीको नेतृत्व सचिव जोशीले गरेका छन् । जोशीले सम्बन्धित एनसीसीहरुले सदस्यता दर्ताको म्याद सकिँदासमेत कतिपय एनसीसीहरुमा सदस्यता आवेदन तथा प्रमाणीकरणको विकल्प खुला गरिदिएका थिए । केसी र शर्माको निर्देशनमा जोशीले कुनै एनसीसीहरुमा सदस्यता खुला र कुनै एनसीसीहरुमा बन्द गरिदिएका थिए ।

विवादको जड
गत जनवरी १५ मा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले विवादको जड भने पत्ता लगाइसकेको छ । मुख्य विवाद महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन प्रक्रिया नै हो । केसी र शर्माको मिलेमतोमा विधान र विगतको अभ्यास विपरीत बनाइएको नियमावलीअनुसार डेलिगेट्स चयन गर्दा विवाद भएको हो ।

सङ्घको मूल विधान, सम्बन्धित एनसीसीहरुको विधान र विगतको अभ्यासअनुसार डेलिगेट्स चयन गरेका मुलुकका निर्वाचनलाई आइसीसीको सचिवालयले मान्यता नदिई आफू पक्षीय कुनै पदाधिकारी तथा भूतपूर्व पदाधिकारीले सिफारिस गरेको सूचीलाई मान्यता दिएपछि विवाद झाँगिँदै गएको आइसीसीकै पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

सङ्घको हालको कामचलाउ संस्थापन पक्षले आफू पक्षीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्या बढाउन अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गरेको र हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने एनसीसीहरुको सिफारिस स्वीकृत नगरिएपछि कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमिति महाधिवेशन नै गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारहरू बताउँछन्।

उच्चस्तरीय समितिले अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी तथा रुस लगायतका एनसीसीहरुमा देखिएको विवाद, त्यसको कारण तथा विवाद उत्पन्न गराउने व्यक्तिहरूको पहिचान गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा विवादको जड, त्यसको कारण र पात्र पहिचान गरेको उच्चस्तरीय समितिले दोस्रो चरणमा पालैपालो विवाद समाधानको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।

‘मुख्य कुरा विधानको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने हो,'समितिका एक सदस्यले भने ,'जहाँ जहाँ विधानको उल्लङ्घन भएको छ, त्यहाँ सच्याइने छ ।’ उनका अनुसार विधानको पालना र विगतको अभ्यासलाई स्वीकार गर्ने वातावरण तयार गर्ने र सोही अनुसार विवाद समाधान गर्ने तयारी छ । कतिपय देशका एनसीसीहरुको विधान सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार पनि बनेकाले ती देशका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरी निकासको खोजी गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

तर, कामचलाउ भइसकेको एनसीसीका केही पदाधिकारीले विगतको निर्देशन, उजुरीको सुनुवाइ तथा निर्णय प्रक्रियामा अपनाइएको विधिका बारेमा उच्चस्तरीय समितिलाई खुलेर बताएका छैनन् ।

विधान विपरीत किन नियमावली बनाइयो ? आइसीसीमा प्राप्त उजुरीको सुनुवाइ किन गरिएन रु उजुरीको सुनुवाइ नै नगरी किन एकतर्फी निर्णय सुनाइयो ? जस्ता प्रश्नका उत्तर कामचलाउ समितिका पदाधिकारी दिएका छैनन् । उपाध्यक्ष केसी अध्यक्षका प्रत्याशी हुन् भने शर्मा उपाध्यक्ष र जोशी महासचिवका प्रत्याशी हुन् । उनीहरूको समूह पनि एउटै हो । एउटै समूहबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका केसी, शर्मा र जोशीका कारण नै विवाद सुरु भएको र त्यसलाई अध्यक्ष पन्तले बेवास्ता गर्दा झाँगिएको तथ्य स्पष्ट छ ।

अहिले उनीहरूले सहमतिका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि थप्ने प्रस्ताव अनौपचारिक रूपमा अघि सारेका छन् । यसअघि जति आए आए अब छुटेका कोही भए सहमतिमा थपौँ भनेर विधान विपरीतको लबिङ उनीहरूले नै गरिरहेका छन् । तर, उच्चस्तरीय समितिले भने उनीहरूको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिसकेको छ ।

खास गरी सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा अध्यक्ष पदका प्रत्याशी कुल आचार्यले सहमतिका आधारमा भन्दा पनि विधानका आधारमा निकास खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले सहमतिका नाममा जे पनि गर्ने हो भने विधान किन चाहियो ? भनेर पनि प्रश्न गरे । उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका व्यक्तिहरूको रायका आधारमा मात्रै विवाद समाधान हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।

‘उम्मेदवारले त आफू अनुकूलका प्रतिनिधि समावेश गर्न भन्छ, आफू अनुकूलका व्यक्ति राख्ने मनसायकै कारण विवाद उत्पन्न भएको हो, फेरि पनि त्यही अभ्यास गर्ने हो भने विवाद समाधान हुँदैन, बरु झनै बढ्छ,’ उनले भने । उच्चस्तरीय समितिले संस्थाको विधान, विगतको अभ्यास र विदेशमा रहेका आम गैरआवासीय नेपालीहरूको चाहना अनुसार विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उच्चस्तरीय समिति विवाद समाधान गर्न सफल हुने आशा व्यक्त गर्दै उनले समितिलाई समस्या समाधान गर्न सघाउन पनि सबैलाई आग्रह गरे।