काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली सङ्घको दशौं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि (डेलिगेट्स)छनोट सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गठित प्राविधिक समितिले समस्याको जरोमै नपसी झारा टार्ने रिपोर्ट दिएको छ।

सङ्घका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले गत २७ जनवरीमा अधिवक्ता सज्जन बरसिंह थापा, अधिवक्ता मुकुन्द प्रसाद पौडेल तथा सूचना प्रविधि विज्ञ दिपेश प्रधान रहेको तीन सदस्यीय स्वतन्त्र समिति गठन गरेको थियो।

समितिले गत साता उच्च स्तरीय समितिलाई बुझाएको २० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले डेलिगेट्स समस्या समाधानका लागि ठोस सुझाव दिनु भन्दा झारा टार्ने खालको सुझावहरू दिएको एनआरएन अभियन्ताहरूले बताएका छन्।

‘सङ्घका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको दुई पटक बसेको विश्व भेलाले नव निर्वाचित एनसीसीहरुलाई प्रतिनिधि सूची पठाउन दिइनुपर्ने र संरक्षक परिषद्ले महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउनु पर्ने माग गरेका थिए। तर विज्ञ समितिले पुरानै एनसीसीहरुले पठाएको प्रतिनिधि सूचीलाई मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ, जुन हामीलाई मान्य छैन। विवादको जड नै त्यही हो। पुरानै एनसीसीहरुले पठाएको प्रतिनिधि सूचीको आधारमा महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउन सम्भव छैन, हामी सहभागी पनि हुँदैनौँ ,’एनसीसी युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले भने। 

तीन सदस्यीय समितिले ३१ जुलाई २०२१ पछि सदस्य बनेका व्यक्तिले डेलिगेट्स निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने जनाएको छ, तर विभिन्न एनसीसीको चुनावमा गरिएको धाँधली बारे परेका उजुरीहरूलाई ‘व्यक्तिगत उजुरी’भन्दै समिति ती विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन। एनसीसी जापानमा विद्यार्थीहरूलाई सदस्य बनाइ मतदानमा सहभागी गराइएको र एमआइएस प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग गरिएकोबारे पनि समिति मौन रहेको छ।

‘एनसीसीहरुसंग तत्काल छलफल गर्नुपर्छ’
आइसीसीका मानार्थ सदस्य शनि कुमार ओलीले महाधिवेशनमा एनसीसीहरुलाई कसरी सहभागी बनाउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य प्रश्न भएको बताए । ‘एनसीसीहरुको सहभागिता बेगर अगाडी बढ्न सकिन्न। उच्चस्तरीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गर्ने पक्ष र एनसीसीहरुसंग तत्काल छलफल गर्नुपर्छ।’

युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले प्राविधिक समितिले कहीँ पनि सम्बन्धित पक्षलाई न सोधेरै हचुवाका भरमा रिपोर्ट बनाएको बताए। ‘यो राय मात्रै हो, यसलाई फर्काएर गहिरो अध्ययनमा पठाउनुपर्छ। राजनीतिक फाइदा लिनको लागि प्रचार थालिएको छ, त्यो मान्य छैन,’ उनले भने ।

एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले एनसीसी अध्यक्षहरुसंग बैठक बस्न उच्चस्तरीय समिति किन हिचकिचाएको भन्ने प्रश्न गरे। ‘हामीले २ ओटा विश्व सम्मेलन गरेर संरक्षक परिषद्लाई आफ्नो धारणा पठाई सकेका छौं। अब उच्चस्तरीय समितिले जति सक्दो छिटो नवनिर्वाचित अध्यक्षहरूको भेला बोलाउनु पर्छ।’

त्यसै गरी आइसीसी सदस्य चिन्तामणि सापकोटाले यो प्रायोजित प्रतिवेदन भएको बताए। ‘प्रतिवेदनमा विद्यार्थी भन्ने शब्द नै छैन। एमआइएसमा समस्या छैन भनिएको छ जबकि सबैभन्दा समस्या त्यहीँ हो। यो एकदमै आपत्तिजनक रिपोर्ट हो। उजुरी गर्नेले मागेपछि अवश्य प्रमाण पनि दिन्छन्, यो रिपोर्ट कसरी पब्लिक गरियो ? त्यसको छानबिन हुनुपर्छ।‘ उच्चस्तरीय समितिको यसै साता बस्ने बैठकले उक्त प्रतिवेदनबारे छलफल गर्ने बताइएको छ।