न्यायपालिकाको अवरोध हटाउन पहल गरेनन्, यसैकारण महाभियोग : मन्त्री बडू

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ फागुन १ आइतबार

काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलचन्द्र प्रसाद बडूले न्यायालयको चिन्ता नगरेका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको बताएको छन्।

‘गतिरोधमा न्यायपालिका रह्यो। न्यायपालिकाको आवश्यकता र यसको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आइरहेको छ। त्यस कारण पनि प्रतिनिधिसभाका सांसदले जुन संवैधानिक निकास खोज्ने प्रयत्न खोज्नु भयो त्यो हाम्रो जानकारीमा आएको छ र यो अघि बढ्छ। संवैधानिक गतिरोधले अब निकास पाउँछ । यो गतिरोध अन्त भएपछि न्यायपालिकाको पनि संवैधानिक बाटो सुचारु हुन्छ। यो संवैधानिक निकास आवश्यक थियो,’ बडूले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भने।

प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदहरूले संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको उनले जनाए।

प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायालयमा झन्डै ४ महिनादेखि न्यायिक र संवैधानिकलगायतका प्रक्रियाहरू अवरुद्ध रहेको उनले बताए।

‘एक किसिमको अप्रत्याशित अनपेक्षित अवरोधको अवस्था थियो न्याय प्रशासनमा । प्रधानन्यायाधीश भनेको न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता पनि हो । यो अवरोध फुकाउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सरकारमा रहेको कारणले हामीले धेरै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ मन्त्री बडूले भने ।

न्यायपालिकामा देखिएको अवरोध हटाउन प्रधानन्यायाधीशले कुनै पहल नगरेको आरोप उनले लगाए । उनले थप स्पष्ट पारे, ‘तर यो अवरोधको निकास दिने कार्यमा नेतृत्वकर्ताको हैसियतले प्रधानन्यायाधीशको जुन अग्रसरता, तत्परता र चिन्ता हुनुपर्थ्यो । त्यो कुनै चिन्ता देखिएको अवस्था थिएन ।’

प्रधानन्यायाधीशे पनि संवैधानिक बाटोबाट आएको व्यक्ति संवैधानिक बाटो बाटै बाहिरिने अभिव्यक्ति दिएकोले महाभियोग उपयुक्त भएको दाबी उनले गरे ।