काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु हुन थालेको छ। कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले यसको स्वागत गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूलाई जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन कानुन व्यवसायीले पहिलेदेखि नै दबाब दिँदै आएका थिए। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले महाअभियोग प्रस्ताव स्वागतयोग्य भएको बताए।

‘जसको कारणले न्यायपालिकामा बिचौलिया र विकृति विसङ्गति मौलाउँदै गएको छ, उनी विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउनु स्वागतयोग्य कदम हो,’  उनले भने। बारको आन्दोलनका कारण राणाको तजबिजी अधिकार पनि रोकिएको थियो। उनले राजीनामा भने दिएका थिएनन्।

मुद्दा हेर्न नपाउने अवस्थामा पनि जबराले पद छाड्न नमानेपछि बारले महाभियोग लगाउन प्रमुख राजनीतिक दललाई प्रस्ताव गरेको थियो। केही समय अघिदेखिको छलफल र तयारीका साथ आइतबार बिहान सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाली काँग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले केही समय अगाडिदेखि तयारीपछि आज सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिए। ‘संसदीय पद्धतिअनुसार महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षरका लागि पार्टीले ह्विप जारी गरेको थियो। केही समयअघिदेखि तयारी गरेर आज उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको हो,’ उनले भने।

नेपाली काङ्ग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक छन् भने काँग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल समर्थक छन्।

माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले करिब दुई सातादेखि तयारी गरेर आज महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताइन्। ‘सत्ता गठबन्धनमा यस विषयमा करिब १५ दिनअघिदेखि तयारी भएको थियो, सांसदहरूले आ-आफ्नो अनुकूलतामा हस्ताक्षर गरेका हौँ,’ उनले भनिन्।

न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाइ छ। राणाविरुद्ध केही दिनअघि नै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी भए पनि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नभएकाले आज ल्याएको देउवा निकट एक नेताले बताए।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको चिन्ता नगरेको कारण महाभियोग दर्ता गरेको प्रतिक्रिया दिए। ‘न्यायपालिकाको आवश्यकता र यसको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो,’ उनले भने।

काँग्रेस सचेतक भुसालले अदालत जोगाउन महाअभियोगभन्दा अर्को विकल्प नभएको बताइन्। प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिँदा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। संवैधानिक इजलास अघि बढ्न नसकेको, जनतामा न्यायको पहुँच नभएको संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध भएकोलगायत कारणमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका छन्। न्युज कारखाना