काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गरिएको निर्वाचन कार्यक्रम घोषणाको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) कै वरिष्ठ पदाधिकारीहरूले आलोचना गरेका छन्। एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन आगामी चैत ७ र ८ गते हुने तय गरिएको छ।
गत जनवरी १५ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१ औं बैठकले सङ्घका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। डेलिगेट्स विवाद समाधान गरी दशौं महाधिवेशन सम्पन्न नगर्दासम्म उच्चस्तरीय समिति क्रियाशील रहने म्यान्डेट छ । झन्डै ६ महिना लामो विवाद पछि उच्चस्तरीय समितिले यो साता डेलिगेट्स सूचीलाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ।
गत वर्ष एनआरएन केन्द्रले डेलिगेट्स सूची तयार गर्दा व्यापक धाँधली गरेको भन्ने उजुरी परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन पटक सङ्घलाई पत्र लेखि ती विवादहरू समाधान गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नुको सट्टा अध्यक्ष कुमार पन्त उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।
उच्च अदालत पाटनले डिसेम्बर २०२२ महिना भित्र सङ्घको चुनाव गराउन अन्तरिम आदेश दिए पनि डेलिगेट्स विवादका कारण अध्यक्ष पन्तले चुनाव गराउन सकेनन्। चुनाव गराउन नसकेका कारण आउँदो साता उच्च अदालत पाटनमा हुन गइरहेको सुनुवाइमा अदालतले कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिने प्रबल सम्भावना रहेको बताइएको छ।
त्यसैले अदालतलाई गुमराह गर्न विवादित डेलिगेट्स सूची निर्वाचन समितिलाई पठाउनुका साथै अध्यक्ष पन्तले समितिलाई दबाब दिई मार्च महिनामा चुनाव गराउने सूचना प्रकाशन गर्न लगाएका छन्।
यस अघि विवादित सूचीका आधारमा चुनाव गराउन अध्यक्ष कुमार पन्तले दबाब दिए पछि निर्वाचन समितिका प्रमुख तथा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले समितिबाट राजीनामा दिएका थिए।
बिहीबार बस्ने उच्चस्तरीय समितिको बैठकले डेलिगेट्स सूचीलाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ।
