काठमाडौं । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ‘श्रमजीवी पत्रकार-मिडिया अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८’ ले अझै पनि ३८ प्रतिशत सञ्चारकर्मीले विनानियुक्तिपत्र काम गरिरहेको देखाएको छ ।

समितिले काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाका सञ्चारमाध्यममा कार्यरत २४१ पुरुष, ६९ महिला र एक अन्य गरी ३११ श्रमजीवी पत्रकारबीच गरेको अध्ययनमा सहभागीमध्ये १९२ जनाले मात्रै कार्यरत सञ्चार प्रतिष्ठानबाट आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा नियुक्तिपत्र लिएको र ११९ जनाले विनानियुक्तिपत्र काम गरेको पाइएको हो । यसमध्ये पनि टेलिभिजनमा कार्यरत अधिकांशले नियुक्तिपत्र नपाएको गुनासो अध्ययन र अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । 

“नियुक्तिपत्र दिए पनि धेरैले नियुक्तिपत्रमा काम गर्ने अवधि, वार्षिक बिदा, ओभरटाइमजस्ता विषय उल्लेख नगरिएको हुँदैन”, अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, “पुरुष महिला सञ्चारकर्मीको तुलनामा महिला सञ्चारकर्मीको समस्या अझ बढी देखिएको छ ।” प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन र नवीकरणका लागि कागजीरुपमा मात्रै नियुक्ति दिनेक्रम पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ (पहिलो संशोधन, २०६४) र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावली, २०५३ (पहिलो संशोधन, २०६५) ले श्रमजवी पत्रकारको पेशागत हकहितको कानूनी संरक्षण गरेको छ भने ऐन, कानूनको कार्यान्वयन, पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस र अनुगमनका लागि समिति गठन गरिएको छ । नियमावलीले सञ्चार प्रतिष्ठानमा पत्रकारको नियुक्ति गर्दा रिक्त पदको विवरण खुलाइ विज्ञापन गरेर प्रक्रिया पूरा गरी पाउने सुविधा उल्लेख गरेर नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले ऐन र नियमावालीले व्यवस्था गरेका सुविधा दिन सञ्चार प्रतिष्ठान गम्भीर नभएको र कोभिड-१९ पछिको अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारको समग्र अवस्था थप दयनीय बनेको बताए । उहाँले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि कार्यदलले काम गरिरहेको र चाँडै नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जनाए । 

विसं २०७५ असोज १ गतेदेखि लागू श्रमजीवी पत्रकारको हालको पारिश्रमिक सञ्चार प्रतिष्ठानको हकमा मासिक रु २४ हजार ३७५ रहेको छ । हरेक दुई÷दुई वर्षमा पारिश्रमिक पुनरवलोकन गरिन्छ ।

अध्ययन कार्यमा संलग्न समितिका सदस्य नवराज महताराका अनुसार अध्ययनमा सहभागी ४० प्रतिशत उत्तरदाता पत्रकारले सो नियमावली र २६ प्रतिशतलाई सरकारले तोकेको पारिश्रमिकबारे नै थाहै नभएको स्थिति पनि रहेको बताए ।

सरकारले समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलाई लागू नगरेको, स्वरोजगारमूलक र गैरनाफामूलक मिडिया तथा व्यापारिक मिडियालाई सोहीअनुसार व्यवहार नगरेका कारणले पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या आएको समितिको सुझाव रहेको छ । श्रमजीवी पत्रकारका साथै सञ्चारगृहको भलाइका लागि पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल तथा पत्रकारिताका विभिन्न सङ्गठन र निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागितामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक सो अध्ययन प्रतिवेदनले ७० प्रतिशत पत्रकारले वार्षिक तलब वृद्धि, कल्याणकारी कोषको सुविधा, अशक्त वृत्ति, उपचार खर्च, बिमा, उपदान, चाडपर्व खर्च, अतिरिक्त कामबापतको सुविधा, तालिम र बिदासम्बन्धी सुविधा नपाएको जनाएको छ ।

सो समितिले श्रमजीवी पत्रकारले ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने, आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गर्ने वा सम्बन्धित विशेषज्ञको राय लिने, सञ्चार प्रतिष्ठानको कामको प्रकृतिअनुसार श्रमजीवी पत्रकारको पदको तहगत वर्गीकरण गर्ने कार्यक्षेत्र पाएको छ ।

सो अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष पोखरेलले समितिलाई खारेज नगरी अधिकार बढाएर ऐन र नियमावलीको प्रभावकारी अनुगमन गरिनुपर्ने बताए । महानिर्देशक हमालले समितिमा जनशक्ति अपुग भएकाले पनि अनुगमन प्रभावकारी नपाएको उल्लेख गर्दै ऐन संशोधन हुन आवश्यक रहेको बताए । 

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं, गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष विष्णु सुवेदी, नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष समीरजङ्ग साह, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस चौतारी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव नेपाललगायतले श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको संरक्षण र ऐनको कार्यान्वयका लागि आफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

नियमावलीको दफा २५ मा ‘श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चार प्रतिष्ठानमा एक वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेपछि एक दिनको तलबमा नघटाई मासिक तलबमा थप गरी तलब वृद्धि पाउने’ व्यवस्था छ । दफा २७ मा ‘सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित र सुरक्षाका लागि व्यवस्थापकले एउटा कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्ने’ भनेको छ ।

नियमावलीको दफा २९ मा ‘स्थायी श्रमजीवी पत्रकारलाई निजले खाइपाइ आएको तलबबाट प्रत्येक महिनामा दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी सञ्चार प्रतिष्ठानले सो रकममा शतप्रतिशत थपी निजको नाममा सञ्चय कोष जम्मा गनुपर्ने’ भनिएको छ । दफा ३० मा ‘श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चार प्रतिष्ठान मा काम गरेबापत प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम उपचार खर्चबापत पाउने’ उल्लेख छ । यस्तै नियमावलीमा श्रमजीवी पत्रकारलाई औषधि उपचार तथा दुर्घटना बिमा, चाडपर्व खर्च, उपदान सुविधालगायतको व्यवस्था गरिएको छ भने श्रमजीवी पत्रकारको दायित्व र आचरणसम्बन्धी प्रबन्ध पनि गरिएको छ ।रासस