काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को विवाद समाधान गरी दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउन उच्चस्तरीय समितिले प्रयास गरिरहेका बेला सङ्घको संस्थापन पक्षले निर्वाचनका लागि भन्दै मतदाता नामावली प्रकाशन गरे पछि विवाद झन् चर्किएको छ । 

उच्चस्तरीय समितिले विवाद समाधानका लागि पहल गरिरहेका बेला अध्यक्ष कुमार पन्तले गत अगस्ट १५ मा सचिवालयले तयार पारेको मतदाता नामावली निर्वाचन समितिमार्फत प्रकाशित गराएका हुन् । आगामी चैत ७ र ८ गतेका लागि तोकिएको भनिएको निर्वाचनका लागि भीमसेन बन्जारा नेतृत्वको निर्वाचन समितिले पुरानै नामावली प्रकाशन गरेपछि सङ्घमा फेरि विवाद बढेको छ ।

पन्त नेतृत्वको समितिले गत अक्टोबर अन्तिम साताका लागि सङ्घको दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन तय गरेको थियो । तर, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा विवाद भएपछि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन सकेन भने सङ्घको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन पनि हुन सकेन। संस्थापन पक्षले विधान विपरीत आफूखुसी नियमावली बनाएर सङ्घका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्न लगाएपछि सङ्घमा विवाद बढेको हो ।

विवाद बढ्दै गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विवाद समाधान गरेर मात्रै निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो भने परराष्ट्रको निर्देशनविरुद्ध अध्यक्ष कुमार पन्त आफैँ उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । पन्त नेतृत्वको कार्य समितिले निर्वाचन गराउन पाउने वा नपाउने भन्ने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दै पन्तले सङ्घको चुनाव गराउने बहानामा मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्न लगाएका हुन् । निर्वाचन समितिले ३ हजार ६ सय ३४ जनाको नामावली प्रकाशन गरेको छ ।

विवाद समाधानका लागि सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले काम गरिरहेको छ । अध्यक्ष कुमार पन्त पनि सोही समितिका एक सदस्य हुन् । उच्चस्तरीय समितिले मतदाता नामावलीको विवाद टुङ्गो लगाएपछि मात्रै निर्वाचन गर्ने यसअघिको निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष पन्तले एकतर्फी रूपमा निर्वाचन समितिमार्फत पुरानै नामावली प्रकाशन गर्न लगाएपछि सङ्घको विवाद पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ ।

‘विवादित सूची पठाउने काम दुर्भाग्यपूर्ण’
‘उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेका बेला आइसीसीको औपचारिक निर्णय विना अध्यक्ष पन्तले एकपक्षीय रूपमा विवादित सूची निर्वाचन समितिलाई पठाउने काम दुर्भाग्यपूर्ण छ’, आइसीसीका मानार्थ सदस्य शनि कुमार ओलीले भने। यस्तो कदमले संस्थालाई विभाजनतर्फ लैजान खोजेको छ।’

मानार्थ सदस्य ओलीले एनआरएनएका आम पञ्जीकृत सदस्यहरू, एनसीसीहरु तथा अभियानकर्ताहरूलाई मान्य नहुने बताए। हामी यस्तो चुनावलाई प्रतिवाद गर्छौँ। अध्यक्ष पन्त र उहाँ नजिकको गिरोहले यसको जवाफ दिनुपर्ने छ। यो कथित चुनावमा भाग लिएर देखाउन म चुनौती पनि दिन्छु,’उनले भने।

सङ्घका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरूको निर्वाचन हुनु पूर्व नै अघिल्ला एनसीसीहरुले आफूखुसी ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली आइसीसीमा पठाएपछि सङ्घका विवादले उग्र रूप लिएको थियो । केही देशमा भने निर्वाचन प्रक्रिया र सदस्यतामा विवाद रहेको छ । विधान विपरीत सदस्यता बाँडेको, तोकिएको मितिभन्दा पछि पनि सदस्यता दिइएको र पछि सदस्यता लिएका व्यक्तिहरूलाई पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मनोनयन गरेको भन्दै उजुरी सङ्घको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा परेको छ । उच्चस्तरीय समितिले पनि यी उजुरीहरूको अध्ययन गरिरहेको छ ।

उच्चस्तरीय समितिले एमआइएस प्रणाली र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा देखिएको कमजोरीबारे अध्ययन गर्न दुई छुट्टा छुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो । दुवै उपसमितिले उच्चस्तरीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । उच्चस्तरीय समितिले निर्णय नगर्दै निर्वाचन समितिमार्फत मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नु अर्को षड्यन्त्र भएको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ । ‘यसमा हाम्रो सहमति छैन’ सङ्घका युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले भने, ‘यो नामावली स्वीकार गरेको भए त गत अक्टोबरमा नै चुनाव भइसक्ने थियो ।’

अदालतमा आफैँले दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यक्ष आफैँले यसरी नामावली प्रकाशन गर्न लगाएर अदालतलाई प्रभावित गर्न खोजेको कतिपयको बुझाइ छ । ‘यो नामावलीमा सहमति हुनै सक्दैन,’ युरोप क्षेत्रीय संयोजक आचार्यले भने, ‘यसमा हाम्रो असहमति छ, कुनै पनि विवाद समाधान भएको छैन, एकपक्षीय चुनाव मान्य छैन,ु उनले भने।

न शुल्क, न सेल्फी
सङ्घको सचिवालयले सबै एनसीसीहरुलाई सदस्यता शुल्क पठाउन र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सेल्फी अपलोड गर्न पटक पटक निर्देशन दिएको छ । सचिवालयले पटक पटक यस्तो निर्देशन दिए पनि ७० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य रहेका एनसीसीहरुले भने सदस्यता शुल्क पठाएका छैनन् भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सेल्फी पनि अपलोड गरेका छैनन् ।

एनसीसी युकेले त आफूले पठाएको नामावली सदर नभएसम्म सदस्यता शुल्क नपठाउने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कुमार पन्तलाई पत्र पठाएको छ । एनसीसी युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले पन्तलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विवाद सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् । यूकेसहित अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले पनि सदस्यता शुल्क पठाएका छैनन् । सेल्फीमा पनि ती एनसीसीहरुको असहमति छ ।