अमेरिकी सहयोग अनुदान मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट पारित भएको छ । बहुमतको ध्वनिसहित संसदको आइतबार फागुन १५ गतेको बैठकले एमसीसी पारित गरेको हो । योसँगै साढे चार वर्षअघि नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर भएको एमसीसी कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्ने छ । 

पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी सहयोगको परियोजना द्रूत गतिमा सकिएसँगै नेपालले सडक र विद्युतीय क्षेत्रमा ठूलो फड्ने मार्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि सडकदेखि संसदसम्म देखिएका समर्थन र विरोधका स्वर अझै गुञ्जन छाडेका छैनन् । 

तर जनताले नै चुनेर पठाएका बहुमत सांसदले पारित गरेसँगै अब यसको विवादमा अल्झेर केही फाइदा छैन । लोकतन्त्रमा विचार राख्न पाइन्छ । शंका लागे प्रश्न गर्न पाइन्छ । ती यावत् प्रश्नको जवाफ पनि आएको छ । अमेरिकाले संसदबाट एमसीसी पारित भएसँगै ७५ वर्ष लामो नेपाल–अमेरिकाको कुटनीतिक सम्बन्ध थप मजबुद भएकोसमेत बताएको छ । 

एमसीसीबारे सबै दलले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । कुनै पनि विषय सबैलाई चित्त बुझ्छ भन्ने छैन । किनकि सबैले गर्ने विचारको राजनीति हो । ‘वाद’ प्रेरित राजनीति हो । त्यो वादका बाछिटा एमसीसीमा पनि परे । अमेरिकालाई नरुचाउने वादको राजनीति गर्नेहरु विरोधमा उत्रिए । 

स्पष्ट कुरा के हो भने नेपालले आफ्नो आम्दानीबाट आर्षिक वर्षको बजेट धान्न सक्दैन । अनि लिने भनेको विदेशी सहयोग, अनुदान र ऋण नै हो । त्यसमा उत्तम अनुदान हो । तसर्थ नेपालले अमेरिकामात्र हैन विश्वका जुनसुकै देशबाट पनि अनुदान लिन सक्छ । 

सर्तरहित अनुदान लिएर त्यसलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्नु सरकारको दायित्व हो । नेपाली राजनीतिले नै मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा लैजान सक्ने हो भने मुलुक समृद्ध हुनेछ । जसबाट पछि न्यून आय भएका मुलुकलाई अनुदान दिने हैसियत बनाउन सक्नेछ । त्यो बाटोमा मुलुकलाई लैजान सबै दलले संकल्प गर्नुपर्नेछ नकि बनेका संरचनासमेत भत्काएर देशको विकास हुन्छ । 

एमसीसी पारित भएपछि अब दलहरु आगामी बैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका एक सय ११ दलहरुमध्ये ८० दलले निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दल दर्ताको निवेदन दिएका छन् । 

आयोगले फागुन ५ देखि १५ गतेसम्मको समय दिएर दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । तर ३१ दलले भने निर्वाचनमा भाग लिने छैनन् । उनीहरुले दल दर्ता नै गरेनन् । चुनावमा भाग लिन्न भन्न पाइन्छ । सोही आधारमा उनीहरु यसपालिको चुनावमा सहभागी हुने छैनन् । 

अब ७३ दिनमात्र बाँकी छ निर्वाचनका लागि । निर्वाचन आयोगले द्रूत गतिमा तयारी गरिरहेको जनाएको छ । ८० दलले निवेदन दिएसँगै दलहरुमा चुनावको उत्साह रहेको देखाउँछ । अब मात्र बाँकी छ त मैदानमा उत्रन । 

लोकतान्त्रिक आचरणसहित तडकभडकरहित निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु नै अहिले दलहरुका लागि उत्तम विकल्प हो । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका लागि जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न दलहरुको यो सुनौलो अवसर हो । यो अवसरको सदुपयोग गर्न नेताहरु नचुकुन् ।