काठमाडौं । गैरसंस्थापन पक्षले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै पाटन उच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशसँगै दुवै पक्षबीच सहमतिको सम्भावना बढाइदिएको छ । संस्थापन पक्षबाट चयन भएका प्रतिनिधि अवैध भएको र १० औं अधिवेशन आफूहरुको सहभागीता विना हुन लागेको भन्दै रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेशको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको अधिवक्ता नारायण कँडेलले जानकारी दिएका छन् ।
दुवै पक्षले तोकेको मिति नजिकिंदै गर्दा एनआरएनएमा देखिएको प्रष्ट विभाजन रोक्न दुवै पक्षबीच मध्यमार्गी बाटोको खोजी भैरहेको थियो । प्रमुख संरक्षक शेष घलेले यसका लागि टोली नै गठन गरेका थिए ।
राजधानीमा घलेसँगै अध्यक्षका आकांक्षी कुल आचार्य, महासचिवका आकांक्षी डा केशव पौडेलसँगै संस्थापन समूहबाट अध्यक्ष कुमार पन्त, पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेलगायत फुटबाट एनआरएनएलाई जोगाउन अन्तिम कसरतमा छन् ।
यस्तोमा अदालतको आदेशले दुवै पक्षको सहमतिय यात्रामा मार्ग प्रशस्त गर्ने र यसैलाई विभाजनबाट रोक्ने अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा मध्यमार्गी खेमाबाट आएको छ ।
गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको संस्थापन पक्षले आव्हान गरेको निर्वाचन र महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल रोक्नका लागि पाटन उच्च अदालतले ९ चैत सम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
९ चैतमा दुवै पक्षलाई आ–आफ्ना प्रमाणहरु सहित छलफलका लागि अदालतले बोलाएको छ । बहसमा सहभागी अधिवक्ता नारायण कँडेलका अनुसार पाटन उच्च अदालतद्वारा एनआरएनएको पन्त समूहले विवादास्पद प्रतिनिधिसहित एक पक्षीय रुपमा गर्न लागेको विवादास्पद निर्वाचन प्रकृया तत्कालका लागि रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बुधबार झिकाइने भएको छ ।
