प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित

निरञ्जनकुमार साह,

प्रकाशित २०७८ चैत १५ मंगलबार

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेशमा प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतले पारित भएको छ । सोमबार बसेको मधेस प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको १३ औं बैठकले सो विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

यसअघि प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री विजय कुमार यादवले प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रादेशिक अर्थतन्त्रको विकास गर्न मधेस प्रदेशको प्रदेश सभाले नेपालको संविधानको धारा १९७ बमोजिम यो ऐन बनाएको हो ।

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप प्रदेश स्तरमा कृषि, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय भएका समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पुँजी, सीप, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बी र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण उन्नयन गर्न सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको प्रवर्द्धन नियमन सहकारी खेती, उद्योग तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवम् समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुनेछ।

प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै मधेस प्रदेशमा पारित हुने विधेयकको सङ्ख्या ४४ पुगेको छ । सोमबारको बैठकमा सभामुख सरोज कुमार यादवले रुलिङ गरेपछि बैठकमा मन्त्रीहरूले सदनमा उठेको प्रश्नको जबाफ दिएका थिए ।

शनिवार बसेको बैठकमा सभामुख यादवले आगामी बैठकमा उपस्थित भएर जवाफ दिन मधेस सरकारका मन्त्रीहरूलाई रुलिङ गरेका थिए । पटक पटक स्थगित भएर पुनः सञ्चालनमा आएको बैठकमा सांसदहरूले संसदीय कोष, जनता आवास कार्यक्रम, विनियोजित बजेट निकासा नभएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि सभामुख यादवले उपस्थितिका लागि अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, पर्यटन तथा वनमन्त्रीका नाममा रुलिङ गरेका थिए ।

प्रदेश सभाको अर्को बैठक चैत १६ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।