काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी बैशाख ३० गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र र प्रतिवद्धता पत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न निर्वाचनमा भाग लिने सबै दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । 

विगतमा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषयलाई समावेश गरेकोमा सराहना गर्दै दलका आगामी घोषणापत्रमा अझ स्पष्टताका साथ मानव अधिकारका विषय समावेश हुनेछ भन्ने आयोगले अपेक्षा गरेको छ । 

आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन समेतको माध्यमबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने नेपालको संविधानको लक्ष्य रहेको र त्यसको कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको रहेको कुरा आयोग सबै दलहरुलाई स्मरण गराउँदछ ।’

आयोग अगाडि लेख्छ, ‘समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नागरिकका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चिततालाई स्वीकार गरी ती हक अधिकारहरुलाई मौलिक हकको रुपमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयमा राजनीतिक दलको समेत जिम्मेवारी रहन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० मा उल्लिखित राजनीतिक दलको काम, कर्तव्य र अधिकार अनुरुप पनि दलहरुले आफ्ना क्रियाकलापलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनुका साथै घोषणापत्रमा समेत मानव अधिकारका विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधानले विभिन्न १२ वटा नीतिहरू अवलम्बन गरेको हुँदा मानव अधिकार र मौलिक हकका साथै त्यस्ता नीतिहरुको समेत कार्यान्वयनको दायित्व राज्यको हुन्छ ।’ 

आयोगले यसअघिका निर्वाचनको क्रममा भयरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दललगायतलाई विभिन्न सिफारिसहरु गरेको सम्बद्ध सबैलाई पुनः स्मरण गराउँर्दै भनेको छ, ‘नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुलाई स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा मानव अधिकारप्रतिको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यका साथै सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरुको पनि हुन्छ ।’ 

अन्त्यमा आयोगले भनेको छ, ‘अतः हरेक राजनीतिक दलको प्रतिज्ञापत्रको रुपमा सम्बन्धित दलहरूबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्ररप्रतिबद्धतापत्रमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धनको लागि नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, आयोगका सिफारिस तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप उच्च महत्व र प्राथमिकताका साथ मानव अधिकारका विषयलाई समावेश गर्न आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई विशेष आग्रह गर्दछ ।’