काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याइने बताएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७९ ८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भई व्यावसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याइने बताएकी हुन् ।

यस्तै उनले साइबर सुरक्षा प्रणाली लागु गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अघि बढाइने समेत बताएकी छन् । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको उपप्रयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा जडित इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराइने भएको छ ।

यस्तै नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी छन् ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन लागि विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ । यस्तै विराटनगर सुख्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने योजनासमेत राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक गरेकी छन् । यस्तै रसुवागढी काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र वीरगन्ज  काठमाडौं रेलमार्गको पनि विस्तृत अध्ययन गरिने विषयसमेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

यस्तै सरकारले ताप्लेजुङ दार्चुला ग्रेट हिमालयन ट्रेल(बृहत् हिमालय पदमार्ग)को  स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइने बताएको छ । देशमा पर्यटनको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी समेत आकर्षित गर्ने विषयसमेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएकी हुन् । उनले कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिनेसमेत बताएकी छन् । 

यस्तै आगामी वर्ष सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेक ईन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई सहयोग गर्ने नीतिसमेत अघि सारेको छ ।

मङ्गलवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्वदेशमै ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन गरिने समेत बताएकी छन् ।

राष्ट्रपतिले सरकारको तर्फबाट अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेकी हुन्।

अर्थ मन्त्रालयले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, चुनावमुखी कार्यक्रम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा आधारित रहने बताएको छ ।  सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै छ ।