काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेभित्र बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सबै सवारी साधानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने, जडान नगरिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दियो । यो चेतावनीले सर्वसाधारणलाई हैरानी बनायो । 

किनभने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न बिहान ६ बजेदेखि लाइन बस्दा पनि साँझसम्म पालो नआउने अवस्था थियो । गुर्जुधारास्थित यातायात कार्यालयमा सर्वसाधारणको भीड ह्वात्तै बढ्यो । विभागको यस्तो निर्णयको सबैतिर आलोचना भयो । अन्ततः विभाग आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो । 

विभागले मंगलबार अर्को विज्ञप्ति निकाली माफीमात्र मागेन गत मंसिर १ गते यता दर्ता भएको सवारी साधनमामात्र इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने विभागको नीति भएको स्पष्ट पार्यो । यसरी इम्बोस्ड प्लेटमा ताकेता गर्नुको कारण थियो करोडौंको घोटाला । 

ठेक्कामै घोटाला
विभागले २०७२ मंसिरमा सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्न टेण्डर आह्वान गर्यो । त्यस टेण्डर प्रक्रियामा ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सर्ट लिष्टमा छानिए । ५ वर्षसम्म इम्बोस्ड प्लेट छपाइ गरी उपलब्ध गराउने गरी टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । 

सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई टेण्डर सम्झौता गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता भए पनि यस प्रकरणमा त्यो नियम लागू गरिएन । त्यसमा पनि विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको टाइगर आईटी कम्पनीलाई टेण्डर स्वीकृति दिइयो । 

विभाग स्रोतका अनुसार जेकेजी कन्सोर्टियम कम्पनीले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार अमेरिकी डलरमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण कबोल गरेको थियो । यो रकम सबैभन्दा कम थियो । तर उक्त कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलरमा टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो । 

सम्झौतामा तोकिएको समयभित्र २५ लाख प्लेट छाप्न नेपाल सरकारले काम नदिएमा नेपाल सरकारले उल्टै ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरियो । सो कम्पनीलाई २०७८ जेठ १६ गतेसम्म २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट छपाइको काम दिने कबोल नेपाल सरकारले गर्यो । २०७८ जेठमा उक्त कम्पनीसँग नेपाल सरकारले सम्झौता नवीकरण गरी २८ महिनाको म्याद थप गर्यो ।  

म्याद थप गरिएको समय अर्थात्को अबको १५ महिनाभित्र नेपाल सरकारले २५ लाख इम्बोस्ड प्लेटको लागि काम दिन सकेन भने सरकारले सम्झौताको ९५ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि विभाग हतारिएको हो । 

‘अब १५ महिनाभित्र २५ लाख प्लेटको लागि काम दिन सम्भव छैन’, विभागका एक कर्मचारी भन्छन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म सवारी साधनमा करिब २५ हजारमात्र इम्बोस्ड प्लेट राखिएका छन् । 

विश्व बैंकले सन् २०१९ मा टाइगर आईटीलाई ९ वर्ष ६ महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विभागका एक प्राविधिक भन्छन् ‘उक्त कम्पनी विश्व बैंकबाट प्रतिबन्धित मात्र छैन विश्वभर समयमा काम गर्न नसक्ने भनी विख्याती कमाएको कम्पनी हो ।’ 

‘सो कम्पनी टेण्डर हात पार्न शुरुमै पहुँचवाला व्यक्तिहरूलाई ठूलो मात्रामा घुस खुवाउने, त्यसपछि काम गर्ने भनी चिनिएको कम्पनी हो’, विभागका एक प्राविधिक भन्छन्, ‘जस्तो कि नेपालमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बदनामी कमाएको छ, ठीक त्यसरी नै टाइगर आईटीले विश्वव्यापी बदनामी कमाएको छ ।’

विश्व बैंकले प्रतिबबन्ध लगाएको कम्पनीलाई किन ठेक्का दिनु पर्याे यसको जवाफ विभागका अधिकारीहरुले दिन सकेका छैनन् ।

टाइगर कम्पनीसँग ठेक्का गर्ने बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गजेन्द्रमान ठाकुर सचिव तथा विभागका चन्द्रमान श्रेष्ठ महानिर्देशक थिए । टाइगर आईटीले यसअघि विश्व बैंकको लगानीमा बंगलादेशमा काम गरेको थियो । उक्त कम्पनीले बंगलादेशमा पनि त्यसरी नै ठेक्का हात परेको थियो । बंगलादेशमा काम नभएपछि विश्व बैंकले उक्त कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगायो ।  

न पूर्वाधार, न जनशक्ति
यातायात कार्यालयहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा छन् । प्रदेश सरकारहरु भने दर्ता भएका सबै सवारी साधनमा एक दुई वर्षभित्र इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न नसकिने बताउँछन् । यसको लागि पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति प्रदेश सरकारहरुसँग छैन । 

काठमाडौमा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट राख्न यातायात कार्यालय गुर्जधारामात्र तोकिएको छ । त्यहाँका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘कार्यालयमा भएका सबै  जनशक्ति र पूर्वाधार प्रयोग गर्दा पनि एक दिनमा २ सय देखि २ सय ५० सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न सकिन्छ । 

मानौं अबको १५ महिनाभित्र सबै सवारी साधानमा इम्बोस्ड प्लेट राखियो । त्यसपछि पनि ती प्लेटको काम आउँदैन । त्यसरी जडान गरिएका प्लेटको आधारमा कर तिर्न सकिँदैन । 

किनकि इम्बोस्ड प्लेटमा कर अद्यावधिक गर्ने गरी सिस्टम नै बनाइएको छैन । कर बुझाउन पुरानै नम्बर चाहिन्छ । यो त छँदैछ अर्को समस्या पनि छ । इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिएका सवारी साधनको अद्यावधिक गर्न र तिनीहरुको अवस्था बुझ्न ठाउँ–ठाउँमा  आरएफआईडी गेट निर्माण गरिएको हुनु पर्छ । तर नेपालमा यस्तो गेट एउटा पनि छैन । 

आरएफआईडी गेट तयार नहुँदासम्म इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिएका सवारी साधनको अद्यावधिक र अवस्था बुझ्ने सिस्टम नै हुँदैन । ट्राफिक प्रहरीले पनि कुन प्लेट सक्कली, कुन नक्कली हो भनी छुट्टयाउन सक्दैनन् । 

आरएफआईडी गेट जडानमा भएमा त्यस्ता गेट वरिपरि आएका सवारी साधनहरुको निगरानी र अद्यावधिक गर्न सकिन्छ । इम्बोस्ड प्लेटमा राखिएका स्टिकर तथा चिप्सको सहयोगले आरएफआईडी गेटले निगरानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । 

भाषामै विवाद 
इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी भाषामा नम्बर राखिएको छ । जुन संविधानको भावना विपरीत हो । नेपालको संविधानमा नेपालको कामकाजको भाषामा देवनागरी लिपिमा हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । अर्कोतिर अंग्रेजी भाषा सबैले बुझ्छन् भन्ने पनि छैन । धेरैले अंग्रेजी भाषा बुझ्दैनन् । नेपाली भाषा सबैले बुझ्छन् । 

अंग्रेजी भाषा राखिएको विषय अदालतमा पनि पुग्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले २०७४ सालमा सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी लिपि नराख्न अन्तरिम आदेश दिए ।  

त्यसपछि इम्बोस्ड प्लेटको काम रोकियो । तर २०७६ मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको पाँच न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी अक्षर राख्न खुला गर्यो । 

इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी नम्बर राखिएको विषयमा नेपाली भाषाविद्हरुले आपत्ति जनाएपछि २०७७ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अंग्रेजी नम्बर प्लेट छाप्न रोक लगाएका थिए । तर सर्वोच्चले नै अंग्रेजी प्लेट राख्न खुला गरेपछि ओली पनि आफ्नो अडानमा टिक्न सकेनन् । त्यसैले यस प्रकरणमा चोलेन्द्रशमशेर प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।

महङ्गो र गुणस्तरहीन
इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न महङ्गोमात्र छैन । यो गुणस्तरहीन पनि छ । अहिलेसम्म जडान गरिएका २५ हजार सवारी साधनहरुमध्ये एक वर्षमा १ हजार ५ सय सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट बिग्रिएको, च्यातिएको जस्ता गुनासो आउने गरेको यातायातका कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

यसैगरी यो महङ्गो पनि छ । बढीमा एक हजार रुपैयाँ शुल्क भए पुग्नुपर्नेमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न नेपालमा १ हजार ५ सय शुल्क लिने गरिएको छ । 

यातायातका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीलाई के भन्नुहुन्छ माथि मोटो रकमको सेटिङ हुन्छ । हामीले थाहा पाएर केही गर्न सक्ने हैन । तपाईहरुले नबनाइन सुखै छैन ।’ उनका अनुसार करोडौंको यो सेटिङलाई भत्काउन मुस्किल छ ।